संसद्‌प्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै बेवास्ता, सभामुखको सम्मानमा मन्त्रीहरू नउठेपछि नियमापत्ति

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखको सम्मानमा मन्त्रीहरू नउठेपछि एमालेले नियमापत्ति जनायो।

मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण १५ मिनेट स्थगित भएर पुनः सुरु भएको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रवेश गर्दा दुई जना मन्त्रीले मर्यादा पालन नगरेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति जनाएका हुन्। 

बैठक कक्षमा सभामुख प्रवेश गर्दा अन्य सदस्यहरू उठे पनि दुई जना मन्त्री नउठेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० (क) तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उक्त नियममा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। 

यसअघि मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए।

त्यतिबेला समयमा बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ मात्र उपस्थित थिए। सांसद शर्माले ‘सरकारले संसद्लाई हेपेको’ भन्दै रुलिङको माग गरेपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गरेका थिए। 

सोमबार पनि ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा दुई जना मात्रै मन्त्री उपस्थित भएपछि एमाले सांसद राजेन्द्र राईले रोस्ट्रममै उभिएर विरोध जनाएका थिए। सोमबारको अवरोधपछि मंगलबार पनि मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिको विषयले संसद्मा प्राथमिकता पायो।

मन्त्रीको उपस्थित भएपछि बैठक सुचारु
सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि रोकेको बैठक पुनः सुचारु हुँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी भएका छन्।

आठ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला ६ जना मात्र मन्त्री आएको भन्दै सांसद राजेन्द्र राईले पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि, सभामुख अर्यालले अन्य मन्त्रीहरू आउने क्रममा रहेको जानकारी गराएपछि सदनको कामकारबाही अगाडि बढेको थियो।

मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित हुन थालेपछि सांसदहरूले नियमावलीको पालना र संसदीय गरिमा कायम राख्न माग गरेका छन्।