सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत, प्रतिपक्षीद्वारा बहिष्कार

धनगढी : सत्तारूढ दलहरूबीच बजेट भागबन्डामा लामो रस्साकसी र तीव्र विवादका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरे। बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेका थिए।

प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट (३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ) भन्दा करिब चार अर्ब रुपैयाँले बढी हो। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको यो बजेट हालसम्मकै ठूलो आकारको हो।

विना मन्त्रालयगत विवरण र अंकको अपूरो बजेट
आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट वक्तव्यमा कुल बजेट र आयव्ययको स्रोत उल्लेख गरे पनि चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजनको स्पष्ट अंक तथा मन्त्रालयगत विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेनन्।

सरकारले बजेट वक्तव्य तयार गरे पनि विस्तृत योजना र कार्यक्रम अझै तयार पारिनसकेका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ भने कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ।

कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको आन्तरिक राजस्व परिचालन, १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजारको संघीय राजस्व बाँडफाँट, सात करोडको संघीय रोयल्टी बाँडफाँट, ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोत अनुमान गरिएको छ।

यसका अलावा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत ९ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदान ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ।

बजेटका मुख्य कार्यक्रमहरू
सडक सुधारका लागि सबैभन्दा बढी १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उच्च पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाजुरा तथा बझाङमा जलवायु उत्थानशील आयोजनाका लागि २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गरिबीको दर उच्च भएका ६ वटा स्थानीय तहहरू- अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई १०० शय्यामा तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, यी तीन प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवा सुदृढ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसका अलाव देवाटवी पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

बजेट निर्माणको पृष्ठभूमि र राजनीतिक रस्साकसी
सोमबार अपराह्न ५ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभाको बैठक सत्तारूढ दलभित्रकै तीव्र विवादका कारण बस्न सकेको थिएन। त्यसपछि बैठक राति ९ बजेका लागि सारिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न नसकेपछि बजेट प्रस्तुति मध्यरातसम्म धकेलिएको थियो।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सुरुमा २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। तर, सत्ता साझेदार एमाले र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूको माग तथा भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटको आकार बढाएर ३७ अर्ब ७० करोड पुर्याएका थिए।

बजेट बाँडफाँटका क्रममा एमालेका सांसदहरूले आफ्ना अनुकूलका आयोजना समावेश गराउन दबाब दिएका थिए र सहमति नभए सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिएका थिए।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसका १७ र एमालेका ११ सांसद रहेकाले सुविधाजनक बहुमत नभएका मुख्यमन्त्री शाह तीव्र राजनीतिक दबाबमा परेका थिए।

सांसद कोषको रकममा वृद्धि
बजेट बाँडफाँटको विवाद मिलाउन सरकारले अन्ततः प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ७ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँको एकमुष्ट बजेट हिस्सा दिने निर्णय गर्यो।

यसअघि प्रत्यक्षतर्फ ५ करोड र समानुपातिकतर्फ ३ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरिएको भए पनि सांसदहरूले उक्त रकममा असहमति जनाउँदै आफ्ना योजना थप्न बार्गेनिङ गरेपछि अन्तिम समयमा बजेट सीमा बढाइएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट निर्माणको पूर्ववत् प्रक्रिया एक साताअघि भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका कारण पनि बिथोलिएको थियो।

आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका कांग्रेसका बहादुरसिंह थापाको स्थानमा विक्रमसिंह धामी मन्त्री नियुक्त भएसँगै नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू थपिएका थिए। परिणामस्वरुप, व्यापक राजनीतिक सम्झौता र अपूरो प्राविधिक तयारीका बीच प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट ल्याउनुपरेको छ।