विभागको मेमोग्राफी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर : डा. श्रवण थापासहित ६ जनालाई चार महिना कैद, जोगिइन् डा. संगीता

काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभागको थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ६ जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

सोमबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई जनही चार महिना कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

सोही मुद्दामा आरोपित विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रसहित आठ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रसहित १४ जना विरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा भएको यो मेमोग्राफी खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि नै अनियमितता भएको विषयमा उकेराले निरन्तर समाचारहरू प्रकाशित गर्दै आएको थियो।

कस-कसलाई भयो सजाय?
अदालतले विभागका तत्कालीन कर्मचारी, ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई आपसमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

सजाय पाउनेहरूमा व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, तत्कालीन खरिद शाखा प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र रहेका छन्।

यसका अलावा सञ्जयकुमार साह र म्याक्सिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई पनि अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

कर्मचारी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू (थापा, चौरासिया, चौहान, मिश्र र साह)लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) बमोजिम जनही चार महिना कैदको फैसला भएको छ।

ढिलो आपूर्ति भएको सामानको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति बापतको कुल ३८ लाख ३४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँलाई दामासाहीले भाग लगाउँदा हुन आउने जनही ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने फैसला भएको छ।

ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम झुठा लिखत तयार पारेको कसूरमा उनीहरूलाई थप जनही चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

यस्तै, कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मतियार बनेका म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालक भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम दफा ८ (१) को कसूरमा चार महिना कैद र ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ जरिवाना तथा दफा १९ (२) को कसूरमा चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

त्यसैगरी, म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेड प्रालिलाई दफा ८ (१) को कसूरमा मतियार ठहर गर्दै ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना र दफा १९ (२) को कसूरमा मतियार ठहर गर्दै २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

यसका अलावा, दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम जनही २१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ।

कसरी भएको थियो भ्रष्टाचार?
२०८१ असोज ८ मा मात्र आपूर्ति भएको मेमोग्राफी मेसिनलाई निर्धारित समयभित्रै आपूर्ति भएको देखाउन गलत प्रतिवेदन र झुठा कागजात तयार पारिएको थियो।

निर्धारित समयमा सामान नल्याउँदा लाग्ने क्षतिपूर्ति (एलडी) रकम बुझाउन नपरोस् र ठेकेदार सुन्दर भुषाललाई गैरकानूनी लाभ पुगोस् भन्ने बदनियतले २०८१ असार २४ मा नै सामान आपूर्ति भएको झुठो विवरण र बिल तयार पारिएको अदालतको ठहर छ।

यसरी सरकारी रकम नोक्सान पुर्याउने गरी झुठा लिखत तयार पारेकाले उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्।

महानिर्देशक मिश्रसहित ८ जनाले पाए सफाइ
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। तीमध्ये डा. मिश्रसहित आठ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

सफाइ पाउनेहरूमा तत्कालील महानिर्देशक डा. कौशल, तत्कालीन निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी र यादवप्रसाद सापकोटा रहेका छन्।

यसका अलावा लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे र लेखापाल तिलकराम ढकालले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

अदालतको फैसला अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रले प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीहरूले पेस गरेको कागजात र टिप्पणीको आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत तथा भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले उनमा बदनियत पुष्टि हुन सकेन।

यस्तै, अन्य कर्मचारीहरू पनि प्राविधिकहरूले तयार पारेको कागजातका आधारमा टिप्पणी पेस गर्ने र रकम भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न रहने प्रशासनिक तहमा मात्र क्रियाशील देखिएकाले उनीहरू विरुद्धको आरोप दाबी पुष्टि नभएको अदालतले जनाएको छ।