गण्डकी प्रदेशको बजेट : ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा बागलुङ हाबी, चालू खर्च कटौतीको दाबी

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। गण्डकीले बजेट अनुशासन र चालू खर्च कटौतीलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

बजेटमा पुँजीगत २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भए तापनि चालू खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको सरकारको दाबी छ। बजेट व्यवस्थापनका लागि न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ।

नगद प्रवाह सुदृढ गर्न प्रदेश सञ्चित कोषमा सधैँ कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात राख्ने प्रणाली विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना समेटिएका छन्। बजेटमा बागलुङलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने योजनाले प्राथमिकता पाएका छन्।

बजेटमा बागलुङको अदालत चौतारी-तित्याङ-सालबोट-भकुण्डे सडक कालोपत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। यस सडकले बागलुङ नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताए। उक्त सडकसँगै गोरखाको अवुवा-विर्दी-सेराबजार-पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी खण्ड, कास्कीको घट्टेखोला-धम्पुस-खानीगाउँ खण्ड, नवलपरासी (बसुपू)को आलोक चक्रपथलगायत ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न सात करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ कोरिडोर तथा तमान-लाममेला-शोले खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले कोराला त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत सडकलाई प्राथमिकता दिँदै एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ बागलुङका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन गन्तव्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ। दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-गलेश्वर-पञ्चकोट-रिडी-रामदी-केलादिघाट-देवघाट-त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

बागलुङको पञ्चकोट र गलेश्वर यस परिपथका महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेका छन्। ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई लक्षित गर्दै ढोरपाटन चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा ढोरपाटनका बुकी संरक्षण र जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोका बगैँचा विस्तारका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।

उच्च पहाडी भूगोल रहेको बागलुङका तमानखोला, ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमा यस कार्यक्रमबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-गलेश्वर-पञ्चकोट-रिडी-रामदी-केलादिघाट-देवघाट-त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासमा जोड दिइएको छ। यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने, मोदी बेनीधामबाट पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइनेछ।

दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यवसायीकरण गर्न ‘भगत सर्वजित् सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए।

सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा आवश्यकताअनुसार पुनः स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

 प्रदेश सरकारले ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्दै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि रु चार करोड विनियोजन गरेको छ। यसले कृषिबाट पलायन भइरहेका युवालाई गाउँमै उद्यम र उत्पादनमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

ऊर्जा र खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ।