लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेटमा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान प्राथमिकतामा

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलनामा यो बजेट करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले कम हो। बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै यसप्रति राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

बजेटमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख र चालुमा ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

यसैगरि मुख्य नीति, कार्यक्रमहरूमा लुम्बिनी सरकारले ऐतिहासिक बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानका लागि विशेष बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ वटै स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाखका दरले कुल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान छुट्याइएको छ। यस कदमलाई सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्।

मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिइने र उद्यमशीलताका लागि 'उद्यम विकास कोष' स्थापना गरिने भएको छ। 'अधुरा गरौँ पूरा' अभियान अन्तर्गत ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख तथा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश गौरवको रामपुर–कपुरकोट सडकका लागि २१ करोड छुट्याइएको छ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

बजेटले संघीयताको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

 प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनः संरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

 कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।  वन तथा वातावरणतर्फ सम्बद्ध प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। बसाइसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।

प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेशको बजेट

प्रदेशमध्ये बागमतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो, ६६ अर्ब ९३ करोडमा पूर्वाधारमा जोड

मधेस प्रदेशको बजेट : टुक्रे योजनामा ब्रेक, किसानलाई सिधै नगद अनुदान

कोशी प्रदेशको बजेट : ४० अर्ब ४४ करोडको बजेटमा एआईदेखि तन्त्र विद्यासम्मका कार्यक्रम