मधेस प्रदेशको बजेट : टुक्रे योजनामा ब्रेक, किसानलाई सिधै नगद अनुदान

जनकपुर: मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब, ३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' को नारासहित बजेट प्रस्तुत गरे। यस पटक मधेस सरकारले नीतिगत रूपमा ठूलो फड्को मार्दै उपभोक्ता समिति र टुक्रे योजनालाई निस्तेज पार्ने घोषणा गरेको छ।

पुँजीगत २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको बजेटमा वित्तीय अनुशासनतर्फ उपभोक्ता समितिको बेथिति रोक्न १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, डिजिटल र सुशासनतर्फ युवा (जेनजी) आन्दोलनको मर्मअनुरूप पारदर्शिताका लागि 'डिजिटल किसान कार्ड', 'हेलो सीएम' एप र टोल-फ्री नम्बर स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखियो।

रोजगारी र उद्यमशीलतामा १८ देखि ३५ वर्षका युवाका लागि विशेष रोजगार कार्यक्रम र पुराना 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' लाई परिमार्जन गरी 'महिला स्वरोजगार कार्यक्रम' लागू गर्ने र कृषिमा बिचौलिया अन्त्य गर्न नतिजामा आधारित सिधै नगद अनुदान प्रणालीको कार्यक्रम राखियो।

प्रदेशको बजेट