प्रदेशमध्ये बागमतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो, ६६ अर्ब ९३ करोडमा पूर्वाधारमा जोड

प्रदेशमध्ये बागमतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो, ६६ अर्ब ९३ करोडमा पूर्वाधारमा जोड

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरे।

बजेटमा पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरियो। बजेटमा मुख्य कार्यक्रमहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि बजेट राखियो। मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत अति विपन्न १ हजार परिवारलाई घर बनाउन २० करोड, एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरू) निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बागमती, १ असार: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको  छ ।

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूको अनुमान गर्दै कर राजस्व ३० अर्ब १५ करोड छ लाख, अन्य राजस्वतर्फ सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख तथा सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण १५ अरब ३१ करोड ४८ लाख हुने उल्लेख गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्ति १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता ९६ करोड हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री तामाङले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबै प्रदेशभन्दा बढी दुई हजार ६४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए।

मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा बागमती प्रदेशको ८२.१ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।  मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहँदा बागमती प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबी १२.५९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ७.० प्रतिशत मात्र रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

क्षेत्रगत कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छ अरब ९१ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा विशेष कार्यक्रमका रूपमा मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च बचत, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पाँच अरब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छ अरब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब छ करोड दुई लाख ३९ हजार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।