लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै, डिजिटल सुशासन मुख्य लक्ष्य

बुटवल:  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट आज असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ। प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत नवौँ बैठकमा बेलुका ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ।

प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो दायित्व तथा विकास निर्माणका अपूरा कामलाई मध्यनजर गर्दै दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहु वर्षीय तथा क्रमगत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी गरेको जनाएको छ ।आगामी बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित हुने सरकारको तयारी छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।

युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि बजेटले विशेष महत्त्व दिने भएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटु रोग सम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा र बहु वर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा रहने सरकारले जनाएको छ। साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य समेत बजेटले लिएको छ। विशेषगरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तयारी छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तथा १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो। ३८ अर्बको हाराहारीमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ।