वालेन्द्र सरकारले निगम सञ्चालकमा नियुक्त गरेको सेनाका पूर्व अधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदियो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएका दुई अधिकारीलाई नियुक्त गरेकोमा  नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त डा. दीपक प्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सरकारले पहिलो पटक सार्वजनिक नियुक्तिमा पूर्व सैनिक अधिकारीलाई प्राथमिकता दिँदै वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास  समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

योग्यताभन्दा वर्णानुक्रमलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्त गरिएकामध्ये डा बाँस्तोलासहित निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले नियुक्ति खारेज गरेको हो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीमा वालेन्द्र निकट गनेश पौडेल मन्त्री छन्। उनले वैशाख ३१ गते निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा बाँस्तोलालाई नियुक्तिको सिफारिससहित पछि नियुक्त गरेका थिए। बाँस्तोला नेपाली सेनाको पूर्व उपरथी हुन्। 

मन्त्रालयले  निगम सञ्चालकमा डा. बाँस्तोलासहित प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। छनोट समितिले योग्यताक्रमको आफूलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरे पनि पछि वर्णानुक्रम अनुसार पाँच सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै उपेन्द्र बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

शुक्रबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले नियुक्ति बदर गर्दै पुनः नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको हो। अदालतले २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहेको र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत रहेको उल्लेख छ।

यसैगरि मन्त्री पौडेलले नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवार मध्ये क्रम संख्या (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने/नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नखुलाएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले फैसलामा मन्त्री पौडेलले बिनाआधार 'पिक एन्ड चुज' गरेको उल्लेख गरेको छ।