बाल सेना प्रकरणमा प्रचण्ड र बाबुराममाथिको फौजदारी अभियोग टीआरसीमार्फत निरूपण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई सैन्य दस्तामा भर्ती गरिएको विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत  टुङ्गिने निष्कर्ष सुनाएको छ। लेलिन विष्टसहितका पूर्व बालसैनिकले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्ति सिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो निष्कर्ष सुनाएको हो।

रिटमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बालसैनिक भर्ती गरेको कसुरमा फौजदारी अभियोजन गर्न माग गरिएको थियो। यसबारेमा संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही अनुरूप हुने भनिएको छ।

पीडितहरूले आयोगमा उजुरी समेत दर्ता गराइसकेको अवस्थामा अब यो विषय संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाटै सम्बोधन हुने आदेशमा उल्लेख छ। यद्यपि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनको तेस्रो संशोधनले बालसैनिकको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी महसुस गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमाण्डरस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न भने खुल्ला रहने उल्लेख छ। साथै अदालतले अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा १८ वर्ष नपुगेका कारण बाहिरिएका लडाकुहरूलाई अयोग्य वा बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ। 

यस्ता शब्दावलीले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको र संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) एवं समानताको हक (धारा १८) को उल्लंघन हुने भनिएको छ।

पूर्व बाल सैनिकहरूको पुन:स्थापनाका सन्दर्भमा अदालतले राज्यको दायित्व केवल आर्थिक राहतमा मात्र सीमित नहुने प्रष्ट पारेको छ। वयस्क लडाकुले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म राहत पाउँदा बाल सैनिकका हकमा घोषणा गरिएको २ लाख रुपैयाँ पनि पूर्ण रूपमा वितरण नभएको देखिएकाले, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्ति हुने गरी ठोस परिपूरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ। 

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ऐच्छिक सन्धि अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि बालसैनिक भर्तीलाई दण्डनीय बनाउने आन्तरिक कानुन निर्माण नगर्नुलाई अदालतले सन्धि दायित्वको निरन्तर उल्लंघन मानेको छ। १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई कसुर मान्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।