३१ वर्षपछि ब्युँतियो ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदन, अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराइने

काठमाडौं : सरकारले तीन दशकदेखि थन्किएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमा टेकेर ३१ वर्षअघिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो।

साथै, देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ। 

साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ।