अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिपक्षको आपत्ति, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल आबद्ध सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै सदनमा उभिएर विरोध जनाएका छन्।

बिहीबार शान्तपूर्वक सुचारू भएको संसद् बैठक अर्थमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आज पुनः बिथोलिएको हो। यद्यपि सबै विपक्षी दलका सांसदहरूले आ-आफ्नो भनाइ राखेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्‌मा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको र वित्तीय अपराध ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

संसद् र संसदीय समितिको अवमूल्यन भएको आरोप
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीबाट संसद् र संसदीय समितिको अवमूल्यन भएको दाबी गरे।

‘अर्थमन्त्रीले सातवटा करका दर हेरफेर गरेको कुरा खुल्लामखुल्ला स्वीकार गर्नुभयो। प्रक्रिया मिचेर गरिएको यस्तो कार्य आर्थिक अपराध हो,’ पुनले भने, ‘उल्टै धम्की दिँदै आफूले गरेकै हुँ भन्नुभएको छ। यसले संसद्को मानहानी भएको छ। यसमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ र संसदीय छानबिन गरिनुपर्छ।’

आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा हिजो अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईंहरूको काण्डबारे पनि म अनभिज्ञ छैन, ती पनि खुल्नेछन्’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्।

पुराना दलहरूले ७३ वटा करका दर हेरफेर गरेको तुलनामा आफूले ७ वटा मात्र गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण संसद्लाई हेप्ने किसिमको भएको प्रतिपक्षको आरोप छ।

उनले अर्थमन्त्रीलाई सुरूमा ‘शंकाको लाभ’ दिइए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले उनको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

‘सात वटा होस् वा ७३ वटा, प्रक्रिया मिचेर करका दर परिवर्तन गरिएको हो भने त्यो वित्तीय अपराध हो,’ पुनले बैठकमा भने, ‘यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति बनोस्। आवश्यक परे मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस् र अहिलेको पनि होस्।’

उनले छानबिनमा निष्पक्षता कायम गर्न विगतमा मन्त्री वा सांसद नरहेका, यसपटक मात्र निर्वाचित नयाँ सांसदहरू मात्र रहने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्।

साथै, २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीसाधनमा कसको स्वार्थमा कर छुट दिइयो भन्ने विषयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

कर्मचारीले स्वेच्छाचारी रूपमा आर्थिक विधेयकका पाना वा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेको र यसले संसद्को मानमर्दन गरेको प्रतिपक्षको निष्कर्ष छ।

यसका साथै एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि अर्थमन्त्रीले करका दरहरू हेरफेर गरेको विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्।

विगतमा कुराहरुलाई देखाएर अर्थमन्त्रीले अहिलेका करका दर छेडखानी गरेर राजस्वका दरलाई तलमाथि पारेको उनको आरोप छ।