सत्ताको सनककै भरमा पक्राउ : प्रहरी दुरुपयोगमा पुराना दलका नेतालाई माथ दिँदै बालेन सरकार

काठमाडौं : पुराना भनिने नेपाली कांग्रेस, एमाले अनि माओवादी, जो सरकारमा जाँदा पनि प्रहरीमाथिको हस्तक्षेप रोकिएन।यी तीन दलको कार्यकालमा प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै हस्तक्षेप सरुवा र बढुवामा देखियो।

आफ्ना दलका नेतामाथि आपराधिक आरोप लागेमा अनुसन्धान कमजोर बनाउन पुराना दलका नेताहरूको भूमिका देखिएकै हो।

आफू अनुकूल नेतृत्व चयनमा नग्न हस्तक्षेप देखिए पनि उनीहरूले विरोधी वा चित्त नबुझेकाहरूलाई तर्साउन प्रहरी संगठनलाई औजार बनाएको देखिएन। रातबिरात जो पायो उसैलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिएर हुर्मत लिन सक्रिय भएको देखिएन।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट अपार जनमतसहित आएको वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारपछि प्रहरीमा सरुवामा ठूलो गुनासो देखिएको छैन। बढुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको चयनमा पनि हिजोको जस्तो दौडधुप देखिएन।

तर, व्यक्तिगत आवेगमा मन नपरेकालाई हुर्मत लिन प्रहरीको दुरुपयोग गर्नेमा दुई महिनामै सरकारले निरंकुश पञ्चायतलाई बिर्साउने तहमा ओर्लिएको देखिन्छ।

नियन्त्रण, पक्राउ, हिरासत र अनुसन्धानका लागि कानुनले निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड तोकेको छ। तर, बोलाउँदा नआएको अनि एसएमएस गरेको जस्ता सामान्य कारणमै मौखिक निर्देशनको भरमा प्रहरी संगठनको दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएको देखियो।

प्रहरी संगठनका सदस्यहरू पनि जिम्मेवारी र कानुन लत्याउँदै माथिबाट मौखिक रूपमा जे आदेश आयो त्यो तामेली गर्न दौडिहाल्ने प्रवृत्ति देखियो। यसमा सबैभन्दा धेरै गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने युनिटको प्रहरी संलग्न देखिए।

बिहीबार बेलुकाकै घटना हेरौँ- उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई उपत्यकाको गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरीले एकाएक नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय लगे।

उनलाई प्रहरी नै लगाएर कार्यालय लैजानुपर्ने कारण देखियो- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई मोबाइलमा सिधै एसएमएस गर्नू।प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइलमा पठाएको सन्देशमा त्यस्तो आपत्तिजनक केही देखिएन।

उनले अवकाशपछि कि शैक्षिक वा राजदूतमा नियुक्तिको आस राखेर सन्देश पठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई कुन तहकाले सिधै सन्देश पठाउन सक्ने अनि कसले पठाउँदा अपराध हुने भन्ने विशेष कानुन छैन।

सामान्य नागरिक जस्तै यदि एसएमएसबाट पठाएको सन्देश अश्लील वा अन्य कुनै प्रकारको सन्देश जसले विद्धुतिय कारोबार ऐनको प्रावधान आकर्षित हुन सक्छ यस्तोमा उजुरी वा जाहेरी आए प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रण वा पक्राउ गर्न सक्छ।

यसमा अति जरुरी भएको अवस्थामा जरुरी पक्राउको पुर्जी वा नियमित प्रक्रियामा भए अदालतमा पक्राउ गर्नु पर्नाको कारण खुलाएर अनुमति आवश्यक छ।

तर, पुष्करको हकमा यी तीनै प्रक्रिया देखिएन। न उनीविरुद्ध कसैले जाहेरी वा उजुरी नै दिएको खुल्यो। न उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइयो वा अदालतबाट नै अनुमति लिइएको थियो।

सादा पोसाकका प्रहरीले केही कुरा बुझ्नु छ भनेर नियन्त्रणमा लिएर सिधै प्रहरी कार्यालय पुर्याए। केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर केराकार गरे। अन्तमा उनका गतिविधि कुनै कानुन विपरीत नदेखिएपछि नियन्त्रणमुक्त भए।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको सन्देशमा त्यस्तो आपत्तिजनक शब्दहरू पनि देखिएन। उनले सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकाले यसबीचमा मुख्यसचिव वा त्यो नभए राजदूत वा कुनै विश्वविद्यालयमा नियुक्तिको आग्रह देखियो।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई सम्माननीयज्यू भनेर सम्बोधन गर्दै “सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको मात्र हुने भएकाले मुख्यसचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भए मात्रै,नभए कुनै सम्भावना छैन हजुर। यही भएर मेरो सेवा निवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ। यसैबीच राजदूत पदको लागि विज्ञापन हेरेँ र मैले पनि आवेदन पेस गरे हजुर। यस सन्दर्भमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु” लेखेको खुल्यो।

यतिकै आधारमा गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई सिधै मोबाइलमा सन्देश पठाएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर करिब ७ घण्टा केरकार गरेपछि श्रीमतीको जिम्मामा छाडियो।

पुष्करको नियन्त्रणको कारण ‘प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मेसेज पठाउने हिम्मत’ भन्ने दम्भ बाहेक अन्य कुनै कानुनी कारण देखिएन।

सचिवले नियुक्ति र लाभको पदको आशासहित प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउनु निजामतीको मर्यादा विपरीत वा अनुशासनको विषय हुन सक्थ्यो जुन मुख्य सचिवमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो।

तर, सिधै प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिइयो। नियन्त्रणमा लिनु पर्ने प्रस्ट कारण नखुले पनि मौखिक आदेशकै भरमा प्रहरी पनि परिचालित भयो।

अहिले गृह प्रशासन सामान्य सोधपुछका लागि प्रहरीले कार्यालयमा बोलाएर भनेर यति गम्भीर घटनालाई सामान्यीकरण गर्न सक्रिय छ।

अब अर्को घटना जसमा जोडिएका छन्- मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका सहपाठी अनि मुख्य सहयोगी सुनिल लम्साल। लम्साल पूर्वाधार मन्त्री छन्। उनले केही निर्माण व्यवसायीसँग उनीहरूले पाएको ठेक्काको प्रगतिबारे बुझ्न चाहे। मन्त्रालयले फोन गर्दा सम्पर्कमा नआएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रीसामु पेस गर्न पुन प्रहरी नै खटाइयो।

प्रहरी निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हैन। त्यसमा बोलाउँदा मन्त्रालय नआएको कारणकै आधारमा विना उजुरी अनि कुनै जाहेरी नै नभई कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु सिधै कानुनको दुरुपयोग हुने नै भयो।

तर, प्रधानमन्त्रीका निकट मन्त्रीले आदेश दिएकै आधारमा पुन अनुसन्धानमा खटिने सादा पोसाकका प्रहरीले निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्याए। निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा, पीताम्बर बडू र गौरी उप्रेतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्याएको थियो।

मन्त्री लम्सालको सचिवालयका कर्मचारीले केही सोधे। जवाफ पाएपछि त्यतिकै फर्काए। प्रहरी नै लगाएर बाटैबाट नियन्त्रणमा लिनुको कारण के कसैले खुलाउन आवश्यक नै ठानेनन्।

मन्त्री लम्सालको व्यवहारको आलोचना भएपछि यो क्रम रोकियो। तर, त्यो भन्दा पनि खराब अभ्यास प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सुरु गरे एसएमएस पठाएको कारण सचिवलाई नियन्त्रणमा लिन लगाएर।

प्रहरी दुरुपयोगको ३० वर्ष माथ गर्ने पथ
प्रधानमन्त्री शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले प्रधानमन्त्रीको रूपका काम सुरु गरेको समय हेर्ने हो भने साढे दुई महिनासम्म भन्न सकिन्छ। तर, यसबीचमा सुरक्षा संगठनले गरेका गतिविधि हेर्ने हो भने त्यसले पुराना भनिने दलको ३० वर्षको बदमासी पनि माथ गर्ने देखिन्छ।

कानुन परिपालनाको जिम्मेवारी रहेको सुरक्षा संगठन सत्तामा रहेकाहरूको कुण्ठा, आक्रोश र सनकको भरमा परिचालित भइरहेको देखिन्छ।

यसको प्रारम्भ वालेन्द्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनबाट सुरू भयो। जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट दुई फरक फरक निर्णय गरेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गराए।

सरप्राइजका रूपमा गृहमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङ रातभर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा धर्ना बसेर जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा हत्या आरोपमा बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाए।

१४ गते शनिवार बिहान आकस्मिक पक्राउ पुर्जी जारी गरेर समातिएका दुवै अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन्। सरकार अनि प्रहरीले दुवैको पक्राउलाई त्यति जरुरी ठान्यो तर अहिलेसम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएको छैन।

जबकि यी दुवै नेता प्रहरी हिरासतमा भएको भए २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र नै पुग्नु पर्थ्यो। तर, प्रहरी हिरासतमा अभियुक्त नभएको हकमा भने २५ दिने हदम्याद आकर्षित हुँदैन।

यति लामो समयसम्म पनि ओली र लेखक विरुद्धको अनुसन्धान नसकिएको कारणबारे सोध्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी पवन कुमार भट्टराईले अनुसन्धान जारी नै रहेको जवाफ दिएर पन्छिए।

“हामी अहिले पनि अनुसन्धानमै छौँ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रस्तावित राय जान्छ” उनले उकेरासँग भने। उनले कहिले अनुसन्धान सकाएर प्रस्तावित राय पठाउने त्यो भने खुलाउन सकेनन्। उनले “यत्ति मात्रै भन्न सकियो कि अनुसन्धान भइरहेको छ” भनेर प्रसंग नै टुङ्ग्याए।

अर्को घटना पनि त्यस्तै देखियो- जसमा कानुन हैन, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको इखले काम गरेको देखियो।

एकाएक प्रदेश सांसद् रेखा शर्मा राती घरबाट पक्राउ परिन्। पक्राउको कारण घरेलु बालिकामाथि शारीरिक यातना देखियो। तर यसबारे वालेन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै जाहेरी परेर पक्राउ गरी अनुसन्धान सकिएको खुल्यो।

प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धानको राय अनुसार मुद्दा प्रक्रियामा नलगी सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको भनेर यसलाई टुङ्ग्याइसकेको थियो।

एक कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान टुंगिसकेको अवस्थामा थप अपराध वा थप प्रमाण नभई पुन पुरानै जाहेरीका आधारमा पक्राउ गर्न कानुनले अनुमति दिन्न। योबारे जानकार भए पनि काठमाडौं प्रहरीले पहिला नै आफूले अनुसन्धान टुङ्ग्याइसकेको शर्मालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो।

तर अदालतले शर्मालाई छाड्न आदेश दिँदै अनुसन्धान गर्न बाटो खुलै राख्यो। शर्मा विरुद्धको अनुसन्धानमा पनि प्रहरीबाट प्रस्तावित राय गएको छैन।

अर्थात् शर्मा पक्राउको कारण कानुनी हैन केवल प्रधानमन्त्री बालेनको सनक मात्र कारण थियो। कसैको सनक नै प्रमाण मान्ने कानुन छैन, रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ रहेको संसदबाट पनि यस्तो कानुन पारित भइसकेको छैन।

शर्माको अनुसन्धानको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा एसपी तथा सूचना अधिकारी पवन कुमार भट्टराइले शर्माबारे पनि अनुसन्धान जारी रहेको जवाफ दिए।

जरुरी पक्राउ पुर्जीको निरन्तर दुरुपयोग
प्रहरीले आफूले पाएको पक्राउको अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाउन् भनेरै कानुनमा पक्राउका लागि अदालतको पूर्व अनुमति अनिवार्य गरियो।

तर, अति जरुरी अवस्थामा यही प्रावधानका कारण गम्भीर अपराधका आरोपी पक्राउ गर्न बाधा नपुगोस् भनेर असल मनसायले कानुनमा अति जरुरी अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गरेर पछि अदालतबाट अनुमति लिन सक्ने कानुनी प्रावधान राखियो।

यद्यपि पछिल्ला घटनाक्रमले सुरक्षा संगठनका सदस्यसँगै अत्यावश्यक अवस्थामा प्रयोग गर्न कानुनले दिएको जरुरी पक्राउ पुर्जीको पनि उस्तै गरी दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ।

कानुन परिपालनाको जिम्मेवारी पाएको सङ्गठनबाटै कानुनको यति धेरै उलंघन किन भइरहेको छ?

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकोले माथिल्लो निकायले आदेश पालना मात्रै गरेको दाबी गरे।

उनले उकेरासँग भने, “अब दुरुपयोग भन्दा पनि कानुनको कुरामा अदालतले फैसला गरेको कुराहरूलाई पालना गर्ने हिसाबले गरेको होला। अब यसमा हामी आफैँले गरेको भन्दा पनि सरकारको नीति अनुसार हामी परिचालन हुने मात्रै हो। हाम्रो दुरुपयोग हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा त हामी भन्दा माथिल्लो निकायले सोच्नु पर्ने हो।”

उनले चेनअफ कमान्ड देखाउँदै आएको आदेश अनुसार परिचालित भएको तर्क गरे। तर चेन अफ कमान्डको अर्थ कानुन अनुसार आएको आदेश वा निर्देशन पालना हो। सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमान्डमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री पर्दैनन्। त्यसमा गैर कानुनी आदेशको पालना कानुनतः बाध्यकारी हुँदैन।

“हामी भन्दा माथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय हुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक सर्वोच्च अदालत, अख्तियारहरू हुन्छ। उहाँबाट आएको आदेशलाई हामीले पालना गर्ने हो। प्रहरी परिचालन गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय त उहाँहरूको हो। हामी त जो सरकार आयो त्यही अनुसार काम गरिदिने न हो”,  काफ्लेले दाबी गरे।

यसै बिषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रश्न राख्दा उनले जवाफ दिन नै मानेनन्। उनले उकेरासँग भने, “यस विषयमा मेरो नो कमेन्ट।”