श्रम मन्त्रालयबाटै गायब पारिएको प्रतिवेदन जहाँ छ गाम्का र मलेसियन सिन्डिकेटको अर्बौँं लुटको प्रमाण

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीमा जाने र जान चाहने नेपालीमाथि स्वास्थ्य परीक्षणको बहानामा भएको लुटबारे छानबिन गर्न गठित प्रतिवेदनमा नेपालस्थित मलेसियाका अधिकारीदेखि स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३६ संस्थामाथि ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएको खुलेको छ।

मन्त्रालयबाट गायब पारिएको प्रतिवेदनको डिजिटल कपी उकेराले प्राप्त गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा सिन्डिकेटमा संलग्न ३६ स्वास्थ्य संस्थाको संलग्नता, ठगीमा संलग्न मुख्य व्यक्ति र संस्थाहरूको विवरणसहित उनीहरूबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप छानबिन गराउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा ठगीको रकम अर्बौँ देखिन्छ। मलेसियामा रहेको कम्पनी र उसका सहयोगी नेपाली कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा नेपाली कामदारमाथि ठगी गरेको र सो ठगीको रकम मलेसिया पठाउन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका अधिकारी समेत संलग्न रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।

स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा भएको बदमासीबारे अनुसन्धान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २०८२ फागुन ५ मा ठगीमा संलग्न संस्था, ती संस्थाका अधिकारीहरू लगायतको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको थियो।

नयाँ सरकार बनेसँगै सो प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू मन्त्रालयमा खोज्दा फेला नपरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले यसबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दियो। ब्यूरो स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू बुझाउन मन्त्रालयमा बारम्बार पत्र लेखिए पनि आएको छैन। तर प्रतिवेदनको डिजिटल कपी भने ब्यूरोले फेला पार्यो।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा खाडी मुलुक र इजरायल जाने नेपाली कामदारहरूसँग विभिन्न बहानामा वर्षौँदेखि संगठित रूपमा ठगी भइरहेको देखायो। प्रतिवेदनमा यो ठगीमा संलग्नहरूबारे प्रस्ट उल्लेख गरेर कुनकुन बारे के के विषयमा थप छानबिन गर्ने भन्नेसम्म उल्लेख छ। तर यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ठगीमा संलग्न देखिएका ३६ स्वास्थ्य संस्थाबारे कार्यदलले अलग अलग प्रतिवेदन बनाएकोमा ती प्रतिवेदन भने फेला परेको छैन।

दूतावासकै संरक्षणमा ७ सयको ठाउँमा ७ हजार ७ सय असुली

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता  अनुसार कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रक्रियामा बुझाएको सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, श्रमिकहरूले सो रकम फिर्ता नपाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त, काठमाडौँस्थित मलेसियन दूतावास आफैँ यो सिन्डिकेटको संरक्षक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेको भवनमा दूतावासले मलेसियन भिसा सेन्टर  सञ्चालन गर्न दिएको छ। दूतावासले भिसा शुल्कबापत नियमानुसार जम्मा ७ सय रुपैयाँ मात्र लिनुपर्नेमा उक्त भिसा सेन्टरले नेपाली श्रमिकहरूबाट प्रतिव्यक्ति ७ हजार ७ सय रुपैयाँ असुलेर सिधै ७ हजार रुपैयाँ ठगी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

३६ मेडिकलको सिन्डिकेट र 'म्याक्रो टेक' को अर्बौँको अवैध धन्दा

सन् २०१३ (२०७० साल) अघि नेपालका करिब २०५ वटा मेडिकल सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्थे। तर, सन् २०१४ (२०७१) मे १५ मा मलेसियाको प्रविधि कम्पनी बेस्टसनेट प्रालि र नेपालको सुनापति पोलिक्लिनिक प्रालिबीच सामान खरिद-बिक्रीको बहानामा एउटा भित्री सम्झौता भयो। सोही सम्झौताको आडमा नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको एउटा बलियो सिन्डिकेट खडा गरियो।

कम्पनी खडा गर्ने खेल यतिमा मात्र रोकिएन। प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुन ६ गते अचानक नेपालमा म्याक्रो टेक प्रालि नामक नयाँ कम्पनी खडा गरियो। यो कम्पनीमार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेबापत प्रति-कामदार ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाउन थालियो।

म्याक्रो टेकले नेपाल सरकारको कुनै अनुमति र प्रक्रिया पूरा नगरी भ्याट बिल काटेर नेपालीसँग प्रतिव्यक्ति ३,१६४ रुपैयाँ उठायो। यसरी संकलन गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ उसको सनराइज बैंकमा रहेको खातामार्फत सिधै मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीमा ट्रान्सफर गरिएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ।

केही समय रकम रोकिएको थियो। रोकिएको रकम खुलाउन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर अवैध रकम मलेसिया पठाउन दबाब दिएको थियो। म्याक्रो टेकका मुख्य सञ्चालक मुकुन्द भट्टराई हुन्।

ठगी सञ्जालको मास्टरमाइन्ड खड्का र तिवारी

प्रतिवेदन अनुसार यो अर्बौँको ठगी साम्राज्य खडा गर्ने मुख्य योजनाकार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रविन तिवारी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश खड्का हुन्। उनीहरूको संलग्नताको प्रमाणको आधारमा प्रतिवेदनमा खड्का र तिवारी दुवैमाथि ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरेको छ।

यसमा जोडिएका कैलाश खड्का नेपालका स्थापित म्यानपावर र मेडिकल व्यवसायी हुन्। मलेसिया जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्र्याउन र बेस्टिनेटसँग मिलेर सिन्डिकेट खडा गर्न उनी मुख्य योजनाकार मानिन्छन्।

अर्का प्रविन तिवारी  नेपाल र मलेसियाका उच्च राजनीतिक एवं व्यापारिक वृत्तमा पहुँच भएका शक्तिशाली बिचौलिया हुन्। बेस्टिनेट कम्पनीका मुख्य नाइके बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिक अमिन नुर (अमिन अब्दुल जब्बार) सँग तिवारीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। तिवारीले यो ठगी जालो चलाउन नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र मलेसियाली संयन्त्रबीच पुलको काम गर्ने गरेका थिए।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा कैलाश खड्काको आर्थिक हैसियतको अस्वाभाविक ग्राफलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छ। सन् २०१६ (२०७३ साल) मा कैलाश विकास बैंकले जम्मा ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै कैलाश खड्काको नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको तर अहिले उनको आर्थिक हैसियत निकै उच्च देखिएको भन्दै छानबिन गर्न सिफारिस छ।

“जम्मा साढे ४ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेर बैंकको कालोसूचीमा पर्न लागेका व्यक्तिको अहिले विभिन्न ठाउँमा अर्बौँको चल-अचल सम्पत्ति र ४ वटाभन्दा बढी ठुला मेडिकल सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्। बैंकको सामान्य ऋणीबाट अचानक अस्वाभाविक रूपमा अरबपति बनेको भन्दै प्रतिवेदनले खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत तत्काल अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्री फेरिनासाथ शुल्कमा जुहारी

कार्यदलको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कसरी मन्त्रीपिच्छे नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने पक्ष पनि खुलाएको छ। २०८१ चैत ८ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकाएक बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेका थिए। यसमा उनी निकै विवादित भए तर पछि हटेनन्। भण्डारी आर्थिक मामिलामा निकै कमजोर छविका नेता हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकार बनेको लामै समयपछि नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी श्रम मन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले २०८२ पुस ४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त वृद्धि खारेज गरेर पुनः ६ हजार ५ सय रुपैयाँ नै कायम गरे।

तर, सरकारी निर्णयलाई लत्याउँदै न्यु एसओएस एचआर प्रालि नामक म्यानपावर कम्पनी र 'अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरको मिलेमतोमा श्रमिकहरूसँग ९ हजार रुपैयाँ नै असुल गरी ठगी भइरह्यो। यसबारे प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

त्यस्तै साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर ले रकम लिएर एउटै टेस्ट नगरी गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने गरेको र एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ठग्ने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा छ।प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नियम विपरीत कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने म्यानपावरहरूमाथि पनि सीआईबीबाट अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरिएको छ।

गाम्का नेपाल को दुई दशक लामो लुट

प्रतिवेदनको अर्को पक्ष हो गाम्का नेपालको लुट। यसबारे प्रतिवेदनमा विस्तृत उल्लेख छैन। तर उसले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूसँग रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस भने गरेको छ।

मलेसियाको सिन्डिकेट जस्तै साउदी अरेबिया, ओमन र बहराइन जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई विगत दुई दशकदेखि गाम्का नेपालले लुटिरहेको छ। प्रतिवेदनले गाम्कासहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर लुटिरहेको भन्दै यसमाथि पनि विस्तृत छानबिनको सिफारिस गरेको छ।

नेपाल सरकारले २३० भन्दा बढी मेडिकललाई अनुमति दिए पनि साउदी र बहराइन जाने श्रमिक केवल १२ वटा गाम्का आबद्ध क्लिनिकमा मात्र जान बाध्य भए। यसको सफ्टवेयरले समानुपातिक बाँडफाँडका नाममा श्रमिकलाई जबरजस्ती निश्चित मेडिकलमा पठाउने गरेको थियो।

सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी अर्थात् ५ हजार ५ सय स्वास्थ्य परीक्षण र थप १० अमेरिकी डलर (करिब १३ सय रुपैयाँ) अनलाइन फारमबापत क्रेडिट कार्डबाट अग्रिम लिएर एउटै मेडिकलका नाममा ६ हजार ६ सय देखि ७ हजार रुपैयाँसम्म उठेर ठगी हुने गरेको खुलिसकेको पक्ष हो। यस अगाडि नै २० वर्षमा साउदी, ओमन र बहराइन गएका १२ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूबाट गाम्का आबद्ध मेडिकलहरूले साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध अतिरिक्त रकम ठगी गरिसकेको देखिन्छ।

मलेसियामा कसिलो बन्दै एमएसिसीको घेरा

यो धन्धा नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको छ। यसमा जोडिन्छन् बेस्टिनेट कम्पनीका मुख्य प्रवर्द्धक अमिन नुर (दातो श्री अमिनुल इस्लाम अब्दुल नुर)। नुरु मूल रूपमा बंगलादेशी नागरिक हुन्। उनी पछि मलेसिया आएर त्यहाँको नागरिकता लिए। उनले सन् २०१३ मा बेस्टिनेटको एफडब्लुसिएमएस नामक सफ्टवेयर बनाएर त्यहीमार्फत ठगीको खेल सुरु गरे।

मुख्य रूपमा बंगलादेश र नेपालबाट मलेसिया जान चाहने नेपालीहरूबाट उनको जालोले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट चलाएर अर्बौँ लुट्यो। नेपाल अनि मलेसिया दुबैतिर बलियो राजनीतिक सम्बन्धका कारण उनी जोगिँदै आए। नेपालमा रहेका उनका सहयोगी पनि जोगिए।

तर मलेसियाको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले बेस्टिनेट कम्पनी र यसका सञ्चालक अमिन नुरमाथि विदेशी कामदार कोटा स्वीकृत गर्दा र स्वास्थ्य परीक्षणको सफ्टवेयर ठेक्का लिँदा अर्बौँको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छापा मारी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

उता बंगलादेशमा पनि यो ठगीबारे अनुसन्धान गरेर अमिन नुर र उनका व्यावसायिक साझेदार रुहुल अमिनविरुद्ध इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गराउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। बंगलादेश सरकारले उनलाई सुपुर्दगी गर्न मलेसियालाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको पनि उनी मलेसियामा सुरक्षित छन्।

बल्ल सुरु भयो नेपालमा अनुसन्धान

गाम्का होस् कामका लागि मलेसिया जान चाहने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणका बहानामा होस् लामो समयदेखि खुला लुट चलिरहे पनि नेपाल सरकारले वास्ता गरेन। माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार होस् या एमाले वा नेपाली कांग्रेस कुनै सरकारले यसमा चासो दिएनन्। श्रममन्त्रीहरुले यो ठगीको सञ्जाल भत्काउने प्रयास गरेनन्, उल्टो बलियो बनाए। त्यसको उदाहरण शरतसिंह भण्डारीको निर्णय नै हो।

कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि छानबिन सुरु भयो। प्रतिवेदन पनि बुझाए। फागुन २१ को निर्वाचनपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मेडिकल सिन्डिकेटलाई तोड्न २०८३ चैत १७ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो।

श्रम मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने उल्लेख गर्यो। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गर्ने बाटो खोल्यो।

कसरी हरायो फाइल र मिसिल ?

नेपालमा यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यो ठगीको जालो भत्काउने प्रयास गरेका थिए। त्यसमा संलग्नहरूमाथि १ अर्ब ९७ करोड ठगीको मुद्दा चलाउने प्रयास भयो। तर त्यसको प्रभावले १५ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द भयो। त्यसपछि यो पक्षको अनुसन्धान रोकियो।

वालेन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै भण्डारी मन्त्रीबाट बिदा भए। श्रममा नयाँ मन्त्री आए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको सचिवालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा भएको लुट र त्यसबारे भएको छानबिनको प्रतिवेदनबारे छलफल भयो। प्रतिवेदन अनुसार छानबिन अगाडि बढाउन सिआइबीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट निर्देशन गयो।

जब सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेर प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी र अन्य विवरण माग्यो त्यो पाएन। अनि बल्ल प्रतिवेदन अनि त्यससँग जोडिएका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू नै मन्त्रालयबाट हराएको खुल्यो।

अनुसन्धान सुरु हुनासाथ कार्यदलको मूल प्रतिवेदन र ३६ वटा फाइल मन्त्रालयबाटै गायब पारिनुले नेपालका 'मेडिकल माफिया' र बिचौलियाहरूको राजनीतिक पहुँच कति डरलाग्दो छ भन्ने देखियो। गिरोहलाई जोगाउन मन्त्रालयकै कर्मचारी र उच्च नेतृत्व संलग्न देखिए।

तर सक्कल फाइल गायब पारिए पनि डिजिटल कपी भने फेला परेको छ। यसको आधारमा सीआईबीले अन्तर्देशीय संगठित आर्थिक अपराध मा संलग्न बिचौलिया, म्यानपावर व्यवसायी र दूतावासका एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ला?