'रोगसँग लडिरहेको नागरिकबाट कर उठाउने सरकार कति निर्दयी ?'

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आम नागरिकलाई करको भार थोपरेको र वास्तविक किसानलाई राज्यको सुविधाबाट वञ्चित गराइएको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको कर नीति र अनुदानको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए। बजेटले वास्तविक किसान र गरिब नागरिकलाई उपेक्षा गरी सीमित पहुँचवालालाई मात्र प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ। 

सरकारको कृषि अनुदान, विद्युतीय ऊर्जा र स्वास्थ्य बीमा नीतिमाथि असन्तुष्टि राखे। शाहीले बजेटमा ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न कृषि उद्यमको न्यूनतम प्रारम्भिक पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरे।

"नेपालका गाउँघरमा २ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने किसान कति जना छन् ? वास्तविक किसानहरू जो बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा पसिना बगाउँछन्, के उनीहरू यो योजनाबाट बाहिर पारिएका हुन् ?," प्रश्न उठाउँदै उनले भने, "देशका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरूको पुँजी २ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ। त्यसैले यो कार्यक्रम किसानमुखी भन्दा पनि सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्तामुखी देखिन्छ। २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, सुकिला-मुकिला र करोडपतिहरूलाई वितरण गर्ने तयारी भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।"

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर बढाएको र विद्युतीय सवारी साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कका नाममा अतिरिक्त बोझ थोपरेको उनको भनाई छ। यस्तो नीतिले विद्युतीकरणको लक्ष्यलाई नै हतोत्साहित गर्ने उनको धारणा छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ शाहीले उपचार खर्चमा कर लगाउने र स्वास्थ्य बीमाको पहुँच कटौती गर्ने सरकारी नीतिको आलोचना गरे। स्वास्थ्य बीमाको रकम र दायरा घटाएर लाखौं नागरिकलाई असुरक्षित बनाइएको दाबी गर्दै उनले भने, "उपचारको खर्चमा कर लगाउनु भनेको निजी अस्पताल माथि कर लगाउनु होइन, अन्ततः त्यो कर उपचार गराउन गएका बिरामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। रोगसँग लडिरहेको नागरिकबाट समेत कर उठाउने सरकार यो कति निर्दयी हुन सक्छ ?"

उनले अर्थमन्त्रीलाई सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर जनताको वास्तविक अवस्था बुझ्न समेत आग्रह गरे। स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण गर्नुको साटो आयातित औषधिलाई सहज हुने व्यवस्थाले झण्डै ५० वटा ठूला उद्योग र २५ हजार युवाको रोजगारी जोखिममा परेको उनले भनाइ छ। 

६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा वैदेशिक ऋणको भार थपेर पूर्ति गर्न खोजिएको भनेर उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यम वर्गीय र गरिब जनताको हितमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा व्यापारी पोस्ने खालको भएको बताए।