अदालतले भन्यो- ‘सार्वजनिक र राजनीतिक व्यक्तित्वले उठेका प्रश्नको खण्डन गर्ने हो, मुद्दा हाल्ने होइन’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा सफाइ दिँदै जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वजनिक पद र राजनीतिक व्यक्तित्वको उत्तरदायित्व तथा साइबर कानुनको प्रयोगका सीमाबारे दूरगामी महत्त्वका व्याख्याहरू गरिएका छन्।

‘टफ टक’को भिडियोलाई लिएर चलाइएको थियो मुद्दा
पत्रकार दिलभूषण पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल ‘TOUGH talk With Dil Bhusan Pathak’ मा ‘काठमाडौंमा रहेको पाँचतारे हिल्टन होटलमा शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टको लगानी रहेको छ, निज दीपक भट्टमार्फत जयवीर देउवा हिल्टन होटलमा जोडिएका छन्, जयवीर देउवाको दुबई, अस्ट्रेलियामा रियल स्टेट बिजनेस रहेको छ, उक्त बिजनेस क्यानाडासम्म फैलिएको बताइन्छ’ भन्ने भिडियो सामग्री प्रसारण गरेका थिए।

उक्त भिडियोले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाका सुपुत्र जयवीर देउवाले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएका थिए।

जवाफमा पत्रकार पाठकले अदालतसमक्ष बयान दिँदै उक्त भिडियो कुनै व्यक्तिविशेषप्रति लक्षित नभई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका विषयहरूमा आधारित विश्लेषणात्मक टिप्पणी मात्र भएको जिकिर गरेका थिए।

‘सार्वजनिक पद र शक्तिमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका जिज्ञासा आफैँले स्पष्ट पार्नुपर्छ’
अदालतले जाहेरवाला मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका र नेतृत्वमै रहेका राष्ट्रिय व्यक्तित्वका परिवारका सदस्य रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको निरूपण आफैँले गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा जाहेरवाला मुलुकको अभिभावक सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व रहेको, निजको बारेमा उठ्ने जिज्ञासा निजले नै सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने अवस्था हो।’

अदालतले व्यापार वा व्यवसायमा लगानी गर्नु आफैँमा सकारात्मक कार्य भएको उल्लेख गर्दै यदि त्यस्तो लगानी नभएको भए जाहेरवालाले प्रमाणसहित त्यसको खण्डन गर्नुपर्नेमा फौजदारी मुद्दाको बाटो रोज्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लगानी भएको वा व्यवसाय गरिएको कार्य आफैमा राम्रो सराहनीय कार्य हुनेमा लगानी नरहेको भए जाहेरवालाले नै प्रमाणसहित खण्डन गर्दा हुनेमा अन्यथा विकल्प अवलम्बन गरेको देखिन आयो।’

‘समाजका घटनामा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नु पत्रकारको कर्तव्य र अधिकार’
अदालतले पत्रकारले समाजका घटनाहरूलाई सत्यतथ्यमा आधारित भई सम्प्रेषण गर्नु उनीहरूको व्यावसायिक धर्म भएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश भुसालको इजलासले व्याख्या गर्दै लेखेको छ, ‘प्रतिवादी व्यावसायिक पत्रकार रहेको, पत्रकारले समाजमा रहे-भएका घटना समाचार सत्यतथ्यमा आधारित रही सम्प्रेषण गर्नु निजहरूको व्यावसायिक कर्तव्य हो, साथै पत्रकारिताको नाउँमा अन्य व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठाको हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।’

अदालतले पत्रकार पाठकले प्रस्तुत गरेको भिडियो सामग्रीमा जाहेरवालाको मानमर्दन हुने वा चरित्र हत्या हुने खालका कुनै पनि आपत्तिजनक शब्दहरू व्यक्त नगरिएको र सञ्चारमाध्यममा आइसकेका कुरालाई विश्लेषणात्मक टिप्पणीसम्म मात्र गरिएको ठहर गरेको छ।

सार्वजनिक चासोका विषय उठाउँदैमा साइबर अपराध आकर्षित हुँदैन
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रयोगलाई लिएर अदालतले महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण राखेको छ।

उक्त दफाले विद्युतीय माध्यमबाट कसैको इज्जत वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने सामग्री सार्वजनिक गर्न बन्देज गरे पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उठिसकेका विषयमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नु उक्त ऐन विपरीतको कार्य नहुने अदालतको ठम्याइ छ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठ्ने गरेका कुरालाई विश्लेषणात्मक टिप्पणीसम्म गरेको अवस्थाले सम्बद्ध कानुन विपरीतको कार्य गरेको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन।’

साथै, उक्त भिडियोले जाहेरवालाको व्यक्तिगत चरित्रलाई लिएर बेइज्जत गर्ने वा घृणा फैलाउने काम गरेको भन्ने ठोस प्रमाण नेपाल सरकारका तर्फबाट पेस हुन नसकेको अदालतले औँल्याएको छ।

दाबी नपुगेपछि पत्रकार पाठकले पाए सफाइ, धरौटी रकम फिर्ता हुने
प्रस्तुत प्रमाणहरूका आधारमा अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादी दिलभूषण पाठकलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने फैसला गरेको छ।

यसअघि अदालतको आदेशअनुसार मुद्दा पुर्पक्षका लागि पत्रकार पाठकले बुझाएको २५ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम नियमानुसार फिर्ता दिनसमेत फैसलाको तपसील खण्डमा आदेश दिइएको छ।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ: