वीरगञ्जका मेयर सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, गृहको छानविन समितिका पदाधिकारीहरू पनि बचेनन्

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अर्कैकी छोरीलाई आफ्नो नक्कली छोरी दाबी गरी झुटा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको अभियोगमा आयोगले मेयर सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती गाउँपालिका-१० बस्ने रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ बनाएर नक्कली जन्मदर्ता र नागरिकता दिलाएका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा मेयर राजेशमान सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखरेलसमेतको मिलेमतोमा झुटा विवरण तयार पारेको भेटिएको छ।

सिंहले आफू सूचक बनी रुविना श्रेष्ठको झुटा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्न लगाई २०७१ कात्तिक २० गते वडा कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए।

सोही जन्मदर्ताको आधारमा वडाबाट नागरिकता सिफारिस गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते रुविना श्रेष्ठको नाममा नागरिकता जारी गराइएको आयोगले जनाएको छ। सरकारी कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने र नोक्सान पुर्याउने कार्यमा मेयर सिंह र अन्य कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ।

यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूसमेत संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नागरिकता कीर्ते सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेलले कसुरको गम्भीरतालाई ढाकछोप गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

उनीहरूले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजातहरू 'नासे मासे नष्ट भएको' भन्दै गलत प्रतिवेदन पेश गरी बदनियतपूर्वक अभियुक्तहरूलाई जोगाउन खोजेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा मेयर राजेशमान सिंह र आमा रिता भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११, दफा १२ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार बनेको पुष्टि भएकाले सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ।

यस्तै तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।

त्यसैगरी छानबिन समितिका संयोजक पुस्कर राना र सदस्य पशुराम पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।