बजेट अभावमा लुम्बिनीकै ठूलो ‘गौरव आयोजना’ संकटमा, राज्यलाई करोडौं जरिवानाको भारी

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट र प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण अलपत्र पर्ने जोखिममा परेको छ।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अवधिभन्दा ६ महिना अगावै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा काम अघि बढाए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा अर्बौंको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना संकटमा परेको हो।

सम्झौता अनुसार समयमै भुक्तानी नभए दैनिक जरिवाना बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण एकातिर राज्यकोषमाथि करोडौँको थप आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतिर निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाए कामै रोक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि यस अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

तर, उक्त विनियोजित रकममध्ये ८५ करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बक्यौता भुक्तानीमा सकिएपछि चालु वर्षका लागि मात्र १५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहन गयो, जुन हाल तीव्र गतिमा भइरहेको निर्माण कार्यको खर्च धान्न अत्यन्तै न्यून हो।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका साइड इन्चार्ज इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार सरकारले निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

कार्ययोजना अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म थप ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको काम हुनेछ। यसरी हेर्दा आगामी असार मसान्तभित्र मात्रै सरकारले निर्माण कम्पनीलाई कुल १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ।

वर्षेनी चुलिँदै बजेटको खाडल
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा हरेक वर्ष निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

तर, हालसम्म कुनै पनि वर्ष सम्झौताअनुसार रकम विनियोजन हुन सकेको छैन। आवश्यकताभन्दा निकै कम बजेट छुट्याइँदै जाँदा परियोजनाको बक्यौता दायित्व वर्षेनी चुलिँदै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा परियोजनाका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यतालिका भए पनि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्यो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेकामा सरकारले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गरायो।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्ययोजना अनुसार २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।

लगातार तीन वर्षसम्म आवश्यकताभन्दा कम बजेट उपलब्ध गराइँदा निर्माण कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम थुप्रिँदै गएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार यही बजेटको खाडलका कारण परियोजनाको वित्तीय दायित्व हरेक वर्ष भारी मात्रामा बढ्दै गएको हो।

राज्यकोषमा जरिवानाको थप बोझ
बजेट अभावका कारण सरकारमाथि थप आर्थिक जरिवानाको भारसमेत थपिएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरी बिल पेस गरेको ५६ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तोकिएको अवधिमा रकम भुक्तानी हुन नसके सरकारले निर्माण कम्पनीलाई बिल रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।

गत भदौ महिनायता पेस भएका कुनै पनि बिलको भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा राज्यकोषमाथि जरिवानाको थप दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ।

परियोजनाको भौतिक प्रगति उत्साहजनक
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि २०८० पुस २६ गते भारतीय कम्पनी ‘क्याप साइट-आशिष रेलिग्रेट भेन्चर’ र नेपाली कम्पनी ‘आशिष रेलिगेसन’सँग ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ पुस २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ठेक्का सम्झौता भए पनि आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास भने आठ महिना ढिलो गरी २०८१ भदौ १५ गते मात्र गरिएको थियो।

शिलान्यास ढिलो भए पनि निर्माण कम्पनीले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउँदै २२ महिनाको अवधिमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

परियोजनामा हालसम्म कुल लागतको २७.३३ प्रतिशत बराबर २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसबाहेक निर्माण कम्पनीलाई पेस्की (मोबिलाइजेसन बापत) १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय बजेट अभाव र भुक्तानी ढिलाइले परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा धकेलेको छ।

‘उधारोमा कति दिन काम गर्ने?’- निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले आफूहरू दिनरात दुई सिफ्टमा काम गरेर सम्झौता अवधिभन्दा ६ महिना अगावै आयोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यमा रहे पनि सरकारको उदासीनताका कारण काम रोक्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको बताए।

‘हामीले बिहानदेखि रातिसम्म काम गरिरहेका छौँ। तर, सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको १० महिना भइसक्यो। उधारोमा कति दिन काम गर्ने? यदि तत्काल रकम भुक्तानी भएन भने हामी बाध्य भएर काम रोक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ’, केसीले चेतावनी दिए।

प्राधिकरणका अनुसार निर्माण कम्पनीले लगेको पेस्की रकम कट्टा गर्दै जाँदा पनि कामलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अस्पताल निर्माणमा हाल १० जना विशेष प्राविधिकसहित २०० जना कामदार दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा निरन्तर खटिएका छन्। मुख्य भवनमा २ तहको बेसमेन्टसहित ६ तलासम्म र क्यान्सर भवनको १ तहको बेसमेन्टसहित ४ तलासम्मको फ्रेम स्ट्रक्चर ढलान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

कस्तो बन्नेछ नयाँ संरचना?
सिद्धार्थ राजमार्गसँगै जोडिएको कुल ६ बिघा १२ कट्ठा जमिनमा २०१६ सालमा बनेका पुराना संरचना भत्काएर यो नयाँ गुरुयोजना अघि बढाइएको हो। यसअघि निर्मित डाइग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च, प्रसूति, महिला तथा बाल रोग, जनरल वार्ड र शल्यक्रिया भवनहरू भने यथावत् रहनेछन्।

१२ तलाको मुख्य भवन र क्यान्सर भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो अस्पताल १२ सय शय्याको सुविधासम्पन्न प्रादेशिक अस्पताल बन्नेछ।

तल्लो दुई तलामा व्यवस्थित पार्किङ, अगाडिको भागमा ओपिडी, आपत्कालीन सेवा र इनडोर सर्भिस कक्ष रहनेछन् भने माथिल्ला तलाहरूमा विशिष्ट उपचार कक्षहरू रहनेछन्। नयाँ मुख्य भवनबाटै ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी जस्ता विशिष्टीकृत सेवाहरू सञ्चालन हुनेछन्।

हाल ५३० भन्दा बढी बेड रहेको यस अस्पतालबाट दैनिक ३ हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् भने वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन्।

अस्पतालले हाल जनरल मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, डायलाइसिस, युरो सर्जरी, एनआइसियू, पिआइसियू सहित १७ भन्दा बढी विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।