सम्पत्ति छानबिन समितिले राजश्व छलीदेखि सुनसम्ममा कैफियत देखायो तर दोषी सुधन हैन 'सिस्टम'लाई बनायो

काठमाडौँ : एकपछि अर्को विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जोगाउन छानबिन समितिले नै 'चलाखीपूर्ण' बाटो रोजेको पाइएको छ। सुधनको सम्पत्ति र कारोबारबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सुधनका गम्भीर कानुनी बदमासीहरू फेला पारे पनि त्यसमा सुधनको दोष नदेखाई समग्र दोष देशको प्रणालीलाई थुपारेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले त्यो सार्वजनिक गरेको छैन।

समिति गठनको प्रारम्भदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको शंकास्पद कारोबारमा उनलाई चोख्याएर पुनः मन्त्रालय फर्काउन समिति बनेको विपक्षी दलका नेताहरूले आशंका गरेका थिए। उकेरालाई स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदन विपक्षी दलका नेताहरूको शंका निकट देखियो।

समितिले जग्गा किनबेच, सम्पत्ति विवरण अनि चन्दाबारे शंकास्पद कारोबारबारे उल्लेख गरेको छ तर यसमा सुधन भन्दा पनि देशको प्रणाली नै यस्तै छ भनेर उनलाई 'क्लिन चिट' दिइएको छ। 

उनले चैत ११ गते धनकुटाको पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार नजिकैको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ (साबिक कार्कीछाप–५) मा  कित्ता नम्बर १६७ को १९ रोपनी १५ आना जग्गा जम्मा ६ लाख ९० हजारमा  किनेका थिए।

सो स्थानमा रोपनीको पाँच लाखमा खरिद विक्री हुने गरेको थियो। यसका आधारमा पनि करिब एक करोडको कारोबार भए पनि मालपोतमा जम्मा ६ लाख ९० हजारमा किनबेच भएको देखाएर सिधै राजश्व छलेको प्रतिवेदनकै विवरणले पुष्टि गर्छ।

यसको आधारमा उनले जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत तीन लाख बढी रकम तिर्नुपर्नेमा करिब २५ हजार मात्र तिरेर २ लाख ९० हजार बराबर छलेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन गुरुङले धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा वास्तविक मूल्य लुकाएर कम मूल्य (थैली) तोकेको उल्लेख गरे पनि दोष भने प्रणालीलाई दिएको छ।

प्रचलित कानुन अनुसार राजश्व छल्ने नियतले कम मूल्य कायम गर्नु वित्तीय अपराध हो। यस अगाडि यस्तो प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागले छानबीन गरेर मुद्दा समेत लगेको थियो।

तर, समितिले यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा प्रचलनै यस्तै छ भनेर चोख्याएको छ।

प्रतिवेदनमा उनी उम्मेदवार बन्दा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनि गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण एकापसमा बाझिएको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। तर यसलाई पनि समितिले आफ्नो नाममा कति सम्पत्ति छ भन्ने सुधनलाई नै थाहा नभएको भनेर चोख्याएको छ।

सरकारी निकायमा झुटो विवरण दिनु पनि दण्डनीय व्यवहार हो। यसमा पनि छानबिन समिति आरोपीप्रति नै उदार देखियो। 

८९ तोला सुन र ५० लाख 'रेमिट्यान्स' मा पनि उन्मुक्ति

गृहमन्त्री हुनासाथ ८९ तोला सुन सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएका गुरुङको उक्त सम्पत्तिलाई समितिले बिना कुनै ठोस प्रमाण पैतृक भनेर व्याख्या गरेको छ। सुधनले सार्वजनिक रूपमै आफू सानैहुँदा आमा बाबुको छोडपत्र भएको, आफूलाई हजुरबा र हजुर आमाले पालेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो वैवाहिक अवस्था खुलाएका छैनन्।

प्रतिवेदनमै सुधनको हजुरबाले उनको बालाई समेत जग्गा नदिएको उल्लेख भएकाले उनीहरुबीच अंशबन्डा भएको पनि देखिँदैन। तर समितिले सहजै ८९ तोला सुनलाई उनको पैतृक भनेर उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।

यसमा पनि समितिले सुधनलाई हैन कुन व्यक्तिसँग कति सुन छ भन्ने विवरण राख्ने प्रणाली नभएको भन्दै त्यस्तो प्रणाली राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

शंकास्पद चन्दा पनि वैध !

सबैभन्दा गम्भीर विषय, जेनजी आन्दोलनको आसपास विदेशबाट सुधनको नाममा आएको करिब ५० लाख रुपैयाँको कानुनी हैसियतमाथिको शंका देखियो। छानबिनमा उनले आन्दोलनका नाममा विदेशबाट चन्दा  रकम लिएको पुष्टि भएको छ। तर समितिले यसलाई विदेशमा कामका लागि गएकाहरूबाट नेपाल भित्रिने वा नेपालमा रहँदा विदेशबाट रकम आउने गरी गरेको कामबापत हुने भुक्तानी झैँ व्याख्या गरेर वैध बाटोबाट आएको रेमिट्यान्स भनेर चोख्याएको छ।

समितिले प्रतिवेदनमा उनको खातामा आएको रकमको स्रोत, रकम पठाउनेको पृष्ठभूमि, वैध हो या हैन भन्ने पक्षबारे अनुसन्धानमा चासो नदिएको स्रोतले उकेरासँग भन्यो। तर सरकारलाई भने यसबारे प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ।

"प्रतिवेदनमा सुधनको कैफियतहरू टन्न उल्लेख गरिएको छ। तर यसमा उनलाई कतै पनि दोषी देखाएर कार्वाही वा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छैन" प्रतिवेदनबारे जानकारस्रोतले उकेरालाई भन्यो।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा दीपक भट्टसँग उनको चिनजान भए पनि ऋण लिएर शेयर किनेको अनि पोखराको जग्गा भाडामा लिन खोजेको तर नलिएको देखिएको भनेर यी दुवै प्रकरणमा पनि समितिले नै क्लिनचिट दिएको छ।

पुनरागमनको जोडघटाउ

चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादै विवादकाबीच वैशाख ९ गते राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।त्यसपछि सरकारले वैशाख २८ गते समिति बनायो। समितीले १८ औँ दिनमै प्रतिवेदन बुझाएर शंकास्पद कारोवारको लाभ उनैलाई दियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुधनको राजीनामा पछि गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नु र आइतबार मात्रै सुधनले गृह जिल्ला गोरखा पुगेर "मन्त्रालय फर्केपछि सुरुका दुई महिना बधाई दिन नआउनू" भनी अभिव्यक्ति दिनुले यो छानबिन प्रतिवेदन उनलाई सत्तामा फर्काउने पूर्व योजना अनुसारकै ढाकछोप त थिएन भन्ने संशयलाई बलियो बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका मुख्य सहयोगी कुमार बेन सुधनलाई नै गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा रहेको स्रोतले उकेरालाई बतायो। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिममै सुधन जस्तो काम गर्ने अन्य कोही नभएको बताएका थिए।

जेनजी आन्दोलनमा सुधनको भुमिकाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा गम्भिर प्रश्नहरू उठाउँदै उनीबारे विस्तृत छानबीन गर्न सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा सुधनमाथि गम्भिर शंका गरेको छ। 

तर वर्तमान सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भिर रूपमा लिएको देखिदैन। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले रविसँग गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे छलफल गरेका छैनन्।

"गृहमन्त्रीबारे छलफल भएको जानकारी छैन। तर प्रधानमन्त्रीको टिम सुधनलाई नै पुन नियुक्तीको तयारीमा भन्ने सूचना भने छ" पार्टी स्रोतले भन्यो।