नेपाल–भारतबीच तीन महत्वपूर्ण सहमति, डिजिटल भुक्तानीदेखि एआई सहकार्यसम्म

काठमाडौं : नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच प्रविधि, पूर्वाधार र वित्तीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा सीमापार डिजिटल भुक्तानी, भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएका हो। 

नयाँ दील्लीस्थीत नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार दुई देशबीच विकास सहकार्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, र जनता-जनताबिचको सम्बन्ध लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

सहमतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बिच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

यसअघि नेपालमा भारतीय पर्यटकले मात्र डिजिटल भुक्तानीको सुविधा पाउँदै आएकोमा अब नयाँ प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकले पनि भारतमा सहजै डिजिटल भुक्तानी र रकम आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् । यसबाट दुवै देशका यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापार गर्ने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्पपछिका ८४ वटा पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा गरिएको छ। तीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार रहेका छन् भने १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजना रहेका छन्।

भेटवार्ताका क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विद्यालयअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भोइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान गरिएको छ। यस सहकार्यले कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित बहुभाषिक डिजिटल सेवाको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका छन्। विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छोड्दै नयाँ चरणको सहकार्यतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो। 

उनले नेपाल सरकारले भारतसँग कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे।