विशिष्ट पदाधिकारीको सम्पत्ति खोतल्दै आयोग, करिब ५० हजारको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा

काठमाडौं : सार्वजनिक पदमा रहिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पछिल्लो साढे तीन दशकमा राज्यका विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।

आयोगले पूर्व तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूसहित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समेत जेठ मसान्तभित्र विवरण बुझाउन सूचित गरेको छ। आयोगले तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा व्यक्तिले यही जेठ मसान्तभित्र आ-आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 

सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेको व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ।

आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेका बताउँदै आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरे। पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्व कर्मचारीसहित सो सरहको सेवा सुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए।

आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ।

विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिका कार्यरत तथा पूर्व अधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ। त्यसैगरी, पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको कार्यादेश रहेको छ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।