‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै प्रतिवाद’

काठमाडौं : एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सार्वजनिक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति असहमति जनाएको छ।

शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी र विश्लेषणात्मक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको धारणा सार्वजनिक गरे।

एमालेले आयोगको प्रतिवेदनले संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने मनसाय राखेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एमालेका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको स्वीकार गरिएता पनि उनीहरूमाथि नै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। यसलाई गम्भीर विरोधाभास र औचित्यहीन कदमका रूपमा एमालेले व्याख्या गरेको छ। 

राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने र दोषी देखाउने पूर्व निर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न नियोजित ढंगले प्रतिवेदन ल्याइएको एमालेको दाबी छ। आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा सरकारलाई कस्तो दण्डात्मक कानुन निर्माणको निर्देशन दिने भन्ने विषय आयोगको परिधिभित्र नपर्ने एमालेको जिकिर छ। 

संविधानले स्वीकार नगरेको भूतप्रभावी फौजदारी कानुनको अवधारणा ल्याएर व्यक्तिको मानव अधिकार हनन् गर्न खोजिएको एमालेको निष्कर्ष छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल नियमनका सम्बन्धमा आयोगले अपनाएको दोहोरो मापदण्डले प्रतिवेदनको नियतमाथि प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले लिली थापा नेतृत्वको समितिले आयोगलाई बुझाएको मूल प्रतिवेदन र आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको सारसंक्षेपबीच भिन्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक सूचनाका आधारमा मूल प्रतिवेदनका केही अंशहरू परिमार्जन वा तोडमोड गरिएको हुन सक्ने भन्दै एमालेले मूल प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यदि मूल निष्कर्ष र सार्वजनिक निष्कर्षमा भिन्नता पाइएमा त्यसलाई संस्थागत र कानुनी प्रश्नको आधार बनाउने एमालेले जनाएको छ।

साथै एमालेले प्रतिवेदनको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षको गहन अध्ययन गर्न विशेषज्ञहरूको समूह गठन गर्ने छ। प्रतिवेदनका कारण मर्कामा परेका पक्षका तर्फबाट आयोगमा औपचारिक आपत्ति जनाउने वा पुनरावलोकनको माग गर्नेसम्मको तयारी छ। संवैधानिक प्रश्न उठेका विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने र उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्पहरू प्रयोग गर्ने एमालेको रणनीति छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्ने नजिर बस्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै एमालेले यस विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने समेत बताएको छ।