देशमा ठूलो आर्थिक सुधार थालियो, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाइनेछ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाभन्दा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले २०४८ सालपछिकै ठूलो आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। 

काठमाडौंमा ‘फिन इलेक्ट्रो-टेक’को उद्घाटनमा उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको सहमतिमा दर्जनौं ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने गरी आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइएको बताए।

लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूलाई सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको वाग्लेको भनाई छ। 

उनले भने, "लामो समयदेखि राजनीतिक आँट र विधेयक उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि हुन नसकेका सुधारहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं। प्रधानमन्त्री ज्यु, सभापति ज्युसँग छलफल गरेर पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख भएका दर्जनौं ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू सुधार्ने गरेर हामी अगाडि जाँदैछौं।"

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः स्थापित गर्दै देशमा सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको उनको भनाई छ। २०४८ सालपछि पहिलो पटक यति व्यापक दायराका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको वाग्लेको दाबी छ। 

उनले भने, "निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनः स्थापित गर्ने, अब देशमा केही हुँदै छ है भन्ने एउटा सन्देश जाओस् भनेर हामीले महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौं। सायद ४८ सालपछि एकै पटक त्यति ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर अर्थतन्त्रमा सुधारहरू घोषणा गरिएको यो पहिलो पटक हो जस्तो लाग्छ।"

अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए। उनका अनुसार नेपाली जनताको लगानी फसिसकेका आयोजनाहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। उनले हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा सहरी विकासअन्तर्गतका विभिन्न अपुरा आयोजनाहरूलाई एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढेको बताए।

उनले भने, "सडक पूर्वाधारमा लामो समयदेखि थाती राखिएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरू, नेपाली जनताको रकम फसिसकेका आयोजनाहरूलाई टुङ्ग्याउने भनेर हामी अगाडि बढेका छौं। थालिएका आयोजनाहरूलाई एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षभित्र हुलाकीदेखि मध्य पहाडीदेखि लिएर सहरी सघन सहरी विकासअन्तर्गत धेरै ठाउँमा अपुरा आयोजनाहरू छन्। नेपाली जनताहरूको रकम फसेको छ त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। राजनीतिक श्रेयको होडबाजीमा हामी लाग्नु हुन्न भनेर बडो उद्धारकतापूर्वक यस पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हामीहरू बसेर यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा हामी लागेका छौं।"