बालेनको अभिव्यक्तिप्रति राजेश हमालको कटाक्ष- ‘अपरिपक्व नेतृत्वले देश सङ्कटमा पर्न सक्छ’

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेका बेला अभिनेता राजेश हमालले त्यसमा घुमाउरो असहमति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हमालले राष्ट्रिय नेतृत्वमा हुनुपर्ने परिपक्वताको चर्चा गर्नुका साथै सीमा विवादका प्राविधिक पक्षबारे बोलेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् र कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेका बेला हमालले वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेशमा देशको नेतृत्व तह दूरदर्शी र परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

हमालले लेखेका छन्, ‘आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

नेतृत्व तहमा क्षमता र अनुभवको अभाव हुँदा राष्ट्रले गम्भीर सङ्कट र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

नेपालको सीमासम्बन्धी बहसमा सुनिने ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमण’ एउटै अर्थमा बुझिने गरिए पनि यी दुई पूर्ण रूपमा फरक विषय भएको हमालको भनाइ छ।

सीमापार अतिक्रमण सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग जोडिएको हुने भन्दै उनले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण शताब्दीयौंदेखि दुवै देशका नागरिक व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा जोडिएकाले यस्ता समस्या आउने गर्छन्।

नदीले धार परिवर्तन गर्दा, सीमा स्तम्भ हराउँदा वा क्षतिग्रस्त हुँदा र बस्ती विस्तार हुँदा हुने यस्तो अतिक्रमण रणनीतिक नभई भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणाम हो। यसलाई प्रशासनिक र स्थानीय समस्याका रूपमा बुझेर संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ।

यस्तै अर्को राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमणको प्रकृति पूर्ण रूपमा फरक र रणनीतिक हुने उनको भनाइ छ।

कुनै राष्ट्रले विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्रियता देखाउँदा यस्तो अतिक्रमण हुन्छ। यसमा व्यक्ति नभई राज्यका संस्थाहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्।

अतिक्रमणकारी राज्यले त्यस्ता क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने, प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, सरकारी नक्साहरू संशोधन गर्ने र औपचारिक रूपमा राज्यको अधिकार लागू गर्ने गर्दछ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमण गरेको उनको भनाइ छ।