संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन आइतबार नै गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव

काठमाडौं :  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परिमार्जनसहित सरकारसमक्ष पठाएको छ।

यसअघि सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी तयार पारिएको यो मस्यौदा २०८० असार १८ गते नै सरकारलाई बुझाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयमा लामो समय प्रक्रियामा रहेको उक्त मस्यौदा परिमार्जन र सुझावका लागि पुनः आयोगमा फिर्ता पठाइएकोमा आयोगले केही परिमार्जनसहित पुनः सरकारलाई पठाएको हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, ‘नो भोट’को व्यवस्था, विद्युतीय मतदान र निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

मस्यौदाको दफा २०४ मा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न सक्नेछन्।

यसका साथै अनलाइन (सूचना प्रविधि) को प्रयोग गरी मतदान गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा अनलाइनमार्फत समेत मतदान गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश जारी गरिसकेको छ।

मस्यौदाको दफा २०५ मा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने गरी ‘नो भोट’ को विकल्प प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि मतगणना गर्दा कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको’ (नो भोट) पक्षमा खसेमा उक्त निर्वाचन स्वतः रद्द हुनेछ। निर्वाचन रद्द भएमा आयोगले पुनः मतदानको कार्यक्रम तय गरी निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।

मस्यौदाको दफा १०१ मा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण (इभीएम) प्रयोग गरी मतदान गराउन सक्ने उल्लेख छ। यसको ढाँचा र मतगणनाको तरिका आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनको मिति कानुनमै किटान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन गर्ने भनिएको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने भने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ।