वालेन्द्र पर्खिरहेका बञ्चरेवासी

काठमाडौं : चालीस वर्ष अघि काठमाडौँको मूलपानी अहिले जस्तो कङक्रिट, धुलो र भिडले भरिएको थिएन। शहरको हल्लाबाट टाढा, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर थियो। जब काठमाडौं शहरको नजर लाग्यो अनि ध्वस्त भयो।

गाउँमा एक दिन हल्ला चल्यो, ‘काठमाडौँको फोहोर आउँदैछ’। कहाँबाट आउँदै छ ? त्यो फोहोर कहाँ फ्याँकिन्छ ? कहिले सम्म फ्याँकिन्छ ? किन फ्याँक्न लागिएको हो? स्थानीयलाई केही जानकारी दिइएको थिएन।

२०४३ बाट घर अगाडि ट्रकका ट्रक दुर्गन्धित फोहोर बोकेका गाडी आउन थाले अनि फोहोर फ्याँकेर जान थाले।  अनि सुरु भयो हरियाली बस्तीमा फोहोरको दुर्गन्ध, झिँगा अनि चीलको आतंक।

“फोहोर ल्याउँदैछ भन्ने कुरा थाहा थियो। राख्न नदिने भन्ने छलफल हुँदाहुँदै जबरजस्ती घर अगाडि फोहोर फ्याँकेर जान थाले। शहरबाट अलि टाढा भएको गाउँमा दुर्गन्ध ह्वात्तै बढ्यो,” त्यस बेलाका वडा अध्यक्ष भीमसेन तिवारीले उकेरासँग भने। 

अहिले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने मूलपानी त्यसबेला मूलपानी गाविस वडा नम्बर ८ मा पर्थ्यो। तिवारीले दुई कार्यकाल वडाको नेतृत्व गरे। २०४९ सालमा स्वतन्त्र भएर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनले २०५४ सालमा पनि अध्यक्षको पद सम्हाले । 

उनी वडा अध्यक्ष हुँदा फोहोरको समस्याबारे अहिले बन्चरे डाँडाका स्थानीयले गरिरहे झैँ अवरोध पनि गरेका थिए।

मूलपानीसम्म कसरी पुग्यो शहरको फोहोर ?

काठमाडौँको फोहोर कम्पोस्ट मलको रूपमा आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन भइरहेको थियो। खेत र बारीमा त्यही फोहोरबाट उत्पादित मल प्रयोग हुन्थ्यो। त्यति समस्या थिएन।

तर तीव्र रूपमा बढेको जनसङ्ख्यासँगै फोहोरको मात्रा पनि बढ्न थाल्यो। अब घरमै मल बनाएर मात्र फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन। ती फोहोरहरू घरबाट बाहिर निस्कन थाल्यो। त्यसपछि बाँकी भएको फोहोर खोलामा फ्याँक्न थालियो।

वातावरणविद भूषण तुलाधरले सन् १९९६ मा नेपाली इतिहास र समाजमा लेखे अनुसार विक्रम संवत् २०२७ सालसम्म काठमाडौँको सडकमा थुप्रिएका फोहोरले दातृ निकायहरूको ध्यान तान्न थाल्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय कार्यालयबाट दुई महिनासम्म काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासको अध्ययन गरेर ठेलागाडाबाट घर-घरबाट फोहोर संकलन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरियो।

अनि विष्णुमती नदी किनारमा स्यानेटरी ल्यान्डफिल निर्माण, तथा फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउने जस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरियो। दुई वर्ष पछि मास्टर प्लान नै बनाएर सरसफाइ अवस्था सुधार गर्न आह्वान समेत भएको देखिन्छ। तर ती प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

जर्मनबाट विज्ञहरू समेत आएर काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापन गर्नेबारे लामो अध्ययन गरे। त्यही समयमा जर्मन परामर्शदाता जी. क्रोलले ठोस फोहोर व्यवस्थापनका संस्थागत तथा कानुनी पक्षको समीक्षा गर्दै ठोस फोहोर व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरे अनि बोर्ड स्थापना भयो।

२०३७ सालमा बोर्ड स्थापना भयो। विक्रम संवत् २०४३ सालदेखि गोकर्ण ल्याण्डफिल साइटको रूपमा मूलपानीमा काठमाडौँको फोहोर फ्याँक्न थालेको तथ्य भेटिन्छ। 

२०५० सालसम्म ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना चलेको देखिन्छ। चार चरणसम्म चलेको उक्त परियोजनाको पहिलो चरणले  काठमाडौं र पाटनका १६ वडामा फोहोर संकलन प्रणाली स्थापना र सञ्चालन भयो। 

त्यसअनुसार दोस्रो चरण (२०४०-२०४३) मा सेवा क्षेत्र विस्तार गर्दै आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन उपकरणहरू खरिद गरियो। यसै चरणमा टेकुमा यान्त्रिक कम्पोस्ट प्लान्ट र गोकर्णमा स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट स्थापना गरियो। यस बेलासम्म फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले नै गर्दै आएको थियो। अनि मूलपानीको खाल्डो ल्यान्डफिल्ड साइटको रूपमा केन्द्रीय सरकारले नै चयन गरेको थियो। 

मूलपानीवासीको १४ वर्षको संघर्ष 

मूलपानीमा तल र माथि गरेर तीन सय रोपनी जग्गा फोहोर फाल्न प्रयोग भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनको नाममा फोहोर ल्याउने, खसाल्ने अनि डोजरले पेलेर सम्म्याउने। अहिले सिसडोलमा जुन मोडल अपनाएको छ त्यो बेलामा मूलपानीमा पनि त्यही मोडल अपनाएको थियो। त्यसमाथि एक लेयर माटो हाल्ने बाहेक केही नभएको तिवारीले बताए। 

“पहिला निकै गहिरो थियो। सबै फोहोर पुरेर अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो। अहिले जहाँ क्रिकेट मैदान बनाइएको छ त्यो फोहोरकै डाँडामा बनेको हो। अहिले पनि खन्यो भने फोहोरकै प्लास्टिकहरू आउँछन्,” मूलपानी चौर देखाउँदै उनले भने। 

मूलपानीमा फोहोर लान थालिएको केही वर्षमै यहाँको फोहोर अव्यवस्थित हुन थाल्यो। वरपर दुर्गन्धले बस्नै नसक्ने बन्यो। त्यसमा चिल लगायतका पन्छीहरूले सिनो लगेर घरका छत छतमा झारिदिन्थे। 

२०४९ मा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बोर्डको बैठकले बजेट दिन छाड्यो। फोहोर पेलेर पुर्ने मेसिनहरू पनि बिग्रन थाल्यो। तर फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएन। 

यसको असर त्यही वर्षको बर्खामा देखा पर्यो। वर्षायाममा फोहोर फालेर खुलै छाडियो। ल्याण्डफिल साइटबाट निस्कने प्रदूषित पानी(लिचेट) प्रशोधनको लागि बनाइएको पोखरी फोहोरले पुरियो। स्थानीयहरू बिरामी पर्न थाले। 

दुर्गन्धले सीमा नाघेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। फोहोर फ्याँक्ने ठाउँको गेटमा ताला लगाइदिए। ट्रक छिर्न दिएनन्। केही समय बलजफ्ती फोहोर फ्याँकेपछि स्थानीयहरू सडकमै सुत्न थाले।

“जोरपाटी, डाँछी, गोठाटार गाविस लगायतका छिमेकी जनप्रतिनिधिहरू पनि विरोधमा आउनु भयो। हामीले २० दिनसम्म फोहोर फ्याँक्न दिएनौँ,” तिवारीले भने। 

अहिले सिसडोलमा आन्दोलन हुँदा सशस्त्र प्रहरीसम्म लगाएर बल प्रयोग हुने गरेको छ। त्यो बेलामा पनि नगरपालिकाले बलजफ्ती गर्न खोजेका थिए। तर स्थानीयहरू सबै डोजरमा लम्पसार परेर सुतिदिएपछि उनीहरूको केही लागेन। केही स्थानीयहरूलाई पक्राउ पनि गरियो। तर आन्दोलन मत्थर भएन।

स्थानीयहरू अवरोधको कारण शहरका सडक फोहोरले भरिए। अनि काठमाडौँ नगरपालिका र बोर्डले स्थानीयसँग छलफल गरेर छ महिनाभित्र ल्याण्डफिल साइट सधैँको लागि बन्द गर्ने सहमति गरे। 

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेसँगै सम्झौता भयो । सम्झौताको समयमा फोहोर तीन मिटर माटोले छोपेर पार्कको नाममा संरक्षण गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले मागेको छ महिनाको म्याद २०५० साल पुस १८ गते सक्कियो। अनि स्थानीयहरूले सधैंका लागि उक्त ल्यान्डफिल साइटको ढोकामा ताल्चा लगाइदिए।

“अहिले पनि फोहोर सम्झियो भने नाकै बन्द हुने गरेर दुर्गन्ध आउँछ। आन्दोलन नगरेको भए त अहिलेसम्म पनि यतै फोहोर फ्याँक्थे होला,” तत्कालीन वडाध्यक्ष तिवारीले भने “त्यसबेला तर्साउन हामीलाई समातेर महेन्द्र पुलिस क्लब र महाराजगन्जमा भएको सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा पक्रेर राखे। तर डराएनौ र डम्पिङ साइट बन्द भयो। हामीले ४० वर्ष अघि जे भोगेका थियौँ त्यो अहिले बन्चरे डाँडाको स्थानीयले भोगेको देख्दा नराम्रो लाग्छ।” 

फोहोर फ्याँक्न बन्द भएको लामो समयसम्म पनि यसले नराम्रोसँग गाउँलेलाई पीडा दियो। अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा खेती गर्न खोज्दा प्लास्टिकको पोकापोकी भेटिने समस्या छ।

अहिले तिवारी सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। उनी बिहान र साँझ मूलपानी चौर घुम्न निस्कन्छन्। आफूले गरेको संघर्ष सम्झन्छन्। अनि केही हद सम्म गर्व पनि गर्छन्। 

मूलपानी गाविस अहिले कागेश्वरी नगरपालिका भइसक्यो। फोहोरको मैदान अहिले दुई वटा क्रिकेट मैदान बनेका छन्। खेलकुद परिषद् र क्रिकेट संघ नेपालले जग्गा भाडामा प्रयोग गरिरहेका छन्। युवा पुस्ताहरू त्यहाँ खेलेको देखेर उनी खुसी हुन्छन्। तर अहिले पनि पानीको लागि बोरिङ खन्दा लिचेट आउन रोकिएको छैन।

“मुख्य समस्या हामीले पार गर्यौं। जग्गा पनि फिर्ता गरायौँ। नयाँ पुस्ताहरूले पक्कै पनि यो महसुस गर्नेछ। बन्चरे डाँडाका साथीहरू पनि आफू मिलेर लाग्नु भयो भने पक्कै केही समाधान होला” उनले भने।

नदी किनार बने डम्पिङ साइट

गोकर्ण ल्याण्डफिल साइट बन्द भएपछि त्यसको विकल्प खोज्न सकेन सरकारले। सडक फोहोरले भरिन थाले। काठमाडौं नै डम्पिङ साइट समान बन्यो।

त्यसको विकल्पमा नदी किनार छानियो। विष्णुमती र बागमती नदीको किनारमा फोहोर फ्याँक्न थालियो। फोहोर व्यवस्थापनको शैली उस्तै थियो, खाल्डो खन्ने अनि माटोले छोपछाप गर्ने। 

“विष्णुमती र बागमती किनारमा फाल्दै गरेको फोहोर कीर्तिपुर पुग्यो,” कीर्तिपुर नगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख ज्ञानबज्र महर्जन भन्छन्, “त्यसबेला त्यति धेरै बस्ती बसिसकेको थिएन। तर गन्धले ल्याबोरेटरी स्कुलको पढाइमै असर पुग्यो भनेर गुनासो आयो।” 

विष्णुमती किनारमा फ्याँकिएको फोहोर सुन्दरीघाटसम्म फैलिएको उनले सुनाए। त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले कीर्तिपुर नगरपालिकासँग कुनै सहमति नै नगरी नदी किनारमा फोहोर फ्याँक्न थालेको महर्जन बताउँछन्। तै पनि पेलेरै लगभग दुई वर्षसम्म नदी किनारमै फोहोर फ्याँकियो।

यता स्कुलबाट लगातार गुनासो आएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र पठायो। जति पटक पत्र पठाए पनि फोहोर आउने क्रम रोकिएन। तर सर्वोच्चले रोकिदियो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइट खोज्न भिमढुंगा र ओखरपौवा पुग्यो। अध्ययन गर्दा दुवै ठाउँ उपयुक्त देखिएन। तर ओखरपौवा छानियो।

ओखरपौवा गाविससँग कुरा गरेर धादिङको कुँडुलेमा रहेको बन्चरे डाँडाको खाल्डोमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने र त्यहाँको पूर्वाधार नबनेसम्मको लागि सिसडोलमा अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्न सुरु गरियो।

काठमाडौँ महानगरपालिका, तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र थिमी नगरपालिकाले संयुक्त सहमति गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा सिसडोलमा फोहोर लैजान थालियो।

बञ्चरेवासीलाई भएको धोका

गोकर्णबाट बागमती किनारबाट बञ्चरेडाँडाहुँदै काठमाडौंको फोहोर सिसडोल मात्र पुगेन, गोकर्णवासीले जे समस्या भोगेका थिए ती सबै समस्या पनि सिसडोल पुग्यो। हिजो गोकर्ण मूलपानीवासीहरुले जे संघर्ष गरेका थिए अहिले सिसडोलवासी त्यही संघर्षमा छन्।

काठमाडौँको दबाबका कारण सरकारले ओखरपौवालाई जबरजस्त ल्याण्डफिल साइट बनाउन छानेको थियो।

त्यसका लागि बन्चरे डाँडाको खाल्डोमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्ने र त्यतिन्जेलको लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालियो।

पहिला दुई वर्षको लागि  फोहोर फ्याँक्ने भनियो तर १७ वर्षसम्म सिसडोलमा फोहोरको पहाडै बनाइयो। सिसडोल भरिइसकेको थियो। स्थानीय विरोधमा उत्रिसकेका थिए। अब जसरी हुन्छ बन्चरेडाँडा खोल्नै पर्ने भयो। सिसडोल नुवाकोट जिल्लामा पर्छ, बन्चरे डाँडा धादिङ जिल्लामा पर्छ। 

यी दुवै जिल्लाका स्थानीय मिलेर विरोध सुरु गरे। तर सरकार बन्चरेमा ल्याण्डफिल साइट जसरी नि चलाउने पक्षमा थियो। त्यसबेला शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री थिइन्। बन्चरे डाँडामा पूर्वाधार पनि राम्रोसँग बनिसकेको थिएन।

२०७५ मंसिर १७ मा मन्त्रीपरिषद्ले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फ्याँक्न ल्यान्डफिल्ड साइड बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०७९ जेठ १२ बाट जबरजस्त उद्घाटन गर्दै एक ट्रक फोहोर झारियो। 

पूर्वाधार नबन्दै जबरजस्ती उद्घाटन गरेर फोहोर फाल्न थालिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। सात दिनसम्म काठमाडौँमै फोहोर थुप्रियो। मन्त्री झाँक्री समन्वयको प्रयासमा थिइन् तर समाधान भइरहेको थिएन।

अनि भयो वालेन्द्रको प्रवेश

र्यापर वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुँदा पहिलो समस्या नै फोहोरको समाधान थियो। उनले आफ्नो चुनावी अजेण्डा पनि काठमाडौंको फोहोर कसरी मोहर बनाउने भन्नेमै थियो। कुहिने फोहोर मल बनाएर बेच्ने, नकुहिनेलाई पेलेर बिजुली निकाल्नेसम्मका उनका योजना थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनी मेयरमा निर्वाचित भएपछि २०७९ जेठ २० गते बन्चरे क्षेत्रमा पुगे।

मेयर वालेन्द्रको मुख्य सहयोगी थिए हाँस्यकलाकार तथा सोही क्षेत्रका स्थानीय अर्जुन घिमिरे(पाँडे)। उनैले वालेन्द्रलाई सिसडोल लगेर समस्या समाधान हुने वाचा गराए। स्थानीय सहमत भए अनि फोहोर फाल्न दिन सहमत भए। १८ बुँदे सहमतिपछि काठमाडौँको फोहोर बन्चरेमा फाल्न थालियो। तर भएका वाचा केही पुरा भएन।

स्थानीयहरूले बारम्बार मेयर वालेन्द्रसँग भेट्न खोजे तर भेटेर आफ्नो कुराहरू राख्न पाएनन्। पटक पटक वार्ता हुँदा पनि कर्मचारी बाहेक मेयरसँग भेट भएन।

अहिलेसम्म न त महानगरभित्र फोहोर वर्गीकरणको स्थायी संरचना बनेको छ न त धादिङ र नुवाकोटका पीडित गाउँलेले न्याय पाएका छन्। भएको १८ बुँदे सहमतिका अधिकांश वाचा अपूरै छन्। महानगरको अवस्था फोहोर वर्गीकरण गर्नेसम्म पनि देखिएन। 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई भन्छिन्, ‘कुहिने फोहोरलाई के गर्ने भन्ने निष्कर्षमै हामी पुगेका छैनौँ। हामीसँग न प्रविधि छ, न त महानगर एक्लैले यो गर्न सक्छ।’

वञ्चरेडाँडाको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले निकै भयावह देखिन्छ। दुर्गन्धले गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। लिचेटको समस्या उस्तै। तर समाधानको प्रयास कतैबाट भएको छैन। महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दैनिक रूपमा उत्पन्न हुने जैविक तथा अजैविक फोहोरलाई सङ्कलन, वर्गीकरण, पुनः प्रयोग लगायतको प्रक्रियाबाट बाँकी रहेको फोहोरलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गरिए पनि यो भएको छैन।

अहिले पनि सबै फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लगेर खसालिन्छ। दैनिक रूपमा कम्प्याक्सन गर्ने, ल्याण्डफिल्ड ग्यास भेन्टिलेसनको लागि भेन्ट पाइप जडान, दैनिक रूपमा माटोले पुर्ने काम पनि नियमित भएको छैन। यसले ल्याण्डफिल साइटको फोहोर फ्याँक्ने सेल भरिइसकेको छ। अहिले विकल्पमा त्यसको उचाइ बढाउन नयाँ ठेक्का गरियो।

लिचेड पोखरी ओभरफ्लो भएको, रिसर्कुलेसनको लागि मोटरहरू नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा नचलाएको, मोटरहरू बिग्रेकोले लिचेट ओभरफ्लो भई खोलामा मिसिएर नकारात्मक असर परिरहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

काठमाडौंको मेयर छँदा वालेन्द्र केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेकाले बञ्चरेडाँडाको समस्या अनि फोहोरलाई मोहोर बनाउने आफ्नो सपना पुरा हुन नसकेको दाबी गर्थे। उनी अहिले मेयर हैन प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, त्यो पनि एकल बहुमतको सरकारको। उनले चाहे रोकिने कुनै काम छैन अहिले। तर उनको प्राथमिकतामा अहिले पनि बञ्चरेवासीको समस्या समाधान परेको छैन। 

प्रधानमन्त्री कुर्दै वञ्चरेवासी

फोहोर व्यवस्थापनको अधिकांश पक्ष स्थानीय सरकारको हो। तर मेयरका रूपमा यो जिम्मेवारीमा वालेन्द्र कहीँनकहीँ जोडिएकै छन्। १८ बुँदे सहमतिको साक्षीमध्ये उनी पनि एक हुन्। उनले हिजो बञ्चरेवासीसँग गरेको वाचा अझै पुरा भएको छैन।

प्रधानमन्त्री भएपछि महानगरको मेयरको रूपमा खाली गर्न नसकेको सुकुमबासी बस्ती बन्दुकको बलमा खाली गराउन हतारिएका उनलाई फोहोरको दुर्गन्धले नरकसमान बनेको बञ्चरेवासीको समस्याबारे कुनै चासो देखिन्न। उनको व्यवहारले वञ्चरेवासीसँग मेयरको रूपमा गरेका वाचा सम्झना छ जस्तो पनि देखिन्न।

“हामीलाई पटक पटक आन्दोलन किन गरेको भनेर आलोचना गर्छन्। तर आन्दोलन गर्दा मात्र ध्यान जाने परम्परा छ हाम्रो देशमा,” तामाङ भन्छन् “ अब पनि आन्दोलन गर्नुपर्यो भने त्यो निर्णायक हुन्छ। तर हामी चाहन्छौं फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस्। हाम्रो समस्याको दीर्घकालीन समाधान होस्। हामी हिजोका मेयर, आजका प्रधानमन्त्री बालेन कुरिरहेका छौँ।”