सांसद दुलालको प्रश्न : प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा के हो?

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सीमासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सीमा सुरक्षाको विषय कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रको साझा र संवेदनशील चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्री हो। मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो र आम नेपाली नागरिकको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ एउटा कुनै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदैन। हाम्रा फरक विचारका बाबजुद पनि उहाँको राष्ट्रको प्रमुख अभिभावक हुनुको नाताले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुभएको सीमा सम्बन्धी विवाद धेरै नै ठूलो राष्ट्रको चिन्ताको विषय हो।"

सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय समस्याको समाधान संसदबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, "यो हाम्रो कुनै व्यक्ति विशेषको र दल विशेषको चिन्ताको विषय होइन। यो सिङ्गो राष्ट्रको चिन्ताको विषय हो र यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयको समस्याको समाधान यो संसदबाट निस्कनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको अभिभावक हुनुको नाताले उहाँले समस्याको समाधान दिनै पर्छ।"

दुलालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न चुनौती दिए। उनले भने, "प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोल्नुभएको नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? यो सम्मानित सदनबाट आम नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।"

विवादित अभिव्यक्ति हटाएर प्रधानमन्त्री शाहले पुनः स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, "नेपालको रेकर्डबाट, हाम्रो रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ हटाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सत्य तथ्य सहित संसद्मार्फत देशवासीको नाममा पुनः सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो इस्युलाई एउटा राष्ट्रिय महत्वको इस्यु बनाएर समाधान गरेर जानुपर्छ।"

सदनको कामकारबाही र बजेट प्रक्रियामा आफूहरू बाधक नबन्ने तर सिमानाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।

उनले भने, "हाम्रो सदन डिस्टर्ब गर्ने कुनै पनि नियत छैन। त्यस कारणले साउन १ गतेबाट लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा देशको सिमानाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषय असाध्यै संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको हुनाले उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफल, बहस, बैठक र सदनको पनि सभामुखको पनि पहलबाट यसको समस्या अविलम्ब होस्। प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ होस् र यसको समस्याको समाधान होस्।"