प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको 'देशद्रोही' बोलीको साइडइफेक्ट, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्न सकेन

काठमाडौं : विपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोधकैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक अगाडि बढाउने प्रयास असफल भएपछि बैठक स्थगित गरेका छन्।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा सम्बोधनको क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी सांसदहरूले संसद्को नियमित बैठकमा अवरोध गरेका थिए। 

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगायतका माग गरेका छन्। सभामुख अर्यालले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरेका थिए।

विपक्षीहरूको विरोधकैबीच सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी आएको पत्र पढेर जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बैठक चल्न सकेन। विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमित अवरोध गरिरहेपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गरे।

प्रतिनिधि सभाको बैठकको नियमित बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए। सभामुख अर्यालले दुई-तीन दिनदेखि विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो ठाउँबाट उठ्ने गरेको र आफूले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर विपक्षी दलका सांसदहरू बस्न मानेनन्।

सभामुखले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न र आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्न आग्रह गर्दै कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न आग्रह गरे। तर विपक्षी दलका सांसदहरूले मानेनन्। उनीहरू उभिइनै रहे।

त्यसपछि सभामुख अर्यालले अभिषेक प्रताप शाहलाई बोल्न समय दिए। उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको भन्दै तयारी नगरी बोलेको हो भने त्यो चिन्ताजनक रहेको र अझ सोचेरै बोलेको हो भने खतरनाक संकेत रहेको बताए।

उनले यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी माग्दै आफ्नो धारणा फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने बताए। त्यसपछि सांसद हर्कराज राईले समय पाए। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो बोली फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदको रूपमा हाजिर गरेको छ छैन त्यसबारे जानकारी दिन माग समेत गरे।

उनले नेपालले भारतको कहाँ कहाँ जमिन मिचेको छ त्यसबारे संसदमा आएर जानकारी दिन माग गर्दै आवेगमा आएर पुष्टिबिना नै बोलेको हो भने अहिले यस्तै भइहालेछ भनेर आम नागरिकसँग माफी माग्नुपर्ने बताए। त्यसपछि खुश्बु ओलीले हिजोसम्म नेपालको एक इन्च भूमि नछाड्ने भन्नेहरू नै अहिले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जमिन मिचेको भनेपछि खोज्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

पेलेर संसद् चलाउनु भन्दा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्न सभामुखलाई आग्रह गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको बोली चिप्लियो भनेर टार्न नमिल्ने भन्दै यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्ने बताइन्। केही व्यक्तिहरू आफ्नो नेताको बचाउमा देश विरुद्धको प्रमाण खोज्दै हिँडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।

सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको मात्र नभई देशकै प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको सीमा सम्बन्धी विवाद दल विशेष नभई राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको भन्दै यसको समाधान संसदबाट निस्कनु पर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएर त्यसबारे शाहले संसदमा आएर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे।

त्यसपछि गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डमा सुरक्षित रहेको भन्दै गम्भीर,आपत्तिजनक र राष्ट्रहित विरुद्धको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमै आएर प्रस्टीकरण दिन माग गरे। उनको अभिव्यक्ति भुलवश आएको हो या नियोजित हो भन्ने सांसदहरूले जानकारी पाउनु पर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नेपालको जमिनबारे प्रमाणसहित गरिरहेको दाबी कमजोर भएको बताए।

त्यसपछि सभामुखले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र संसदमा रहेका सरकारका प्रतिनिधीहरुले पनि सुनिरहेको भन्दै यसबारे सरकार र विपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेको बताए। आफूले यो विषय गम्भीर हैन, बजेट गम्भीर हो नभनेको र कार्यसूचीमा रहेको विषय अगाडि बढाएर लैजान आग्रह गरे। उनले सदन सञ्चालन गरेर संवाद गर्दै जान आग्रह गरे पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले नमानेपछि बैठक चल्न सकेन।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्ता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत बस्न सकेन। उता सरकारको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गलत रूपमा अर्थ्याएको दाबी गर्दै यसबारे आवश्यक परे प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न तयार रहेको धारणा सार्वजनिक भएको छ।