राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा छड्के अनुगमन तीव्र, राससलाई कार्यविधि बनाउन सुझाव

काठमाडौं : सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुगमन टोलीलाई थप सक्रिय बनाएको छ। 

सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न केन्द्रले छानबिन, निगरानी र छड्के जाँचलाई तीव्रता दिएको हो।

केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार, वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमअनुसार सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

देशभरका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसहित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सतर्कतासम्बद्ध टोलीले जेठ महिनामा दैनिक कम्तीमा १५ देखि २० वटा कार्यालय गई सङ्कलन गरेको विवरणका आधारमा नियम उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने गरेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए।

अनुगमन टोलीलाई तोकिएको सार्वजनिक निकायमा पुगी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी उपस्थितिसहित अनुशासन र उपयुक्त पोशाकसहित आफ्नो कार्यकक्षमा बसे, नबसेकोलगायतका विवरण सङ्कलन गरी प्राप्त कैफियतका आधारमा सच्चिनका लागि व्यवस्थापन पक्षलाई रायसुझाव दिने र सङ्कलित विवरण केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रको रणनीतिअनुसार पछिल्ला दिनमा ‘छड्के’ अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको स्पष्ट गर्दै प्रवक्ता भट्टले भने “नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम देशभरका सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च प्राथमिकतासाथ अनुगमनको काम भइरहेको छ। यसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री कामकाजमा सघाउ पुर्याउने छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सम्बद्ध सबै पक्ष र क्षेत्रबाट यस अभियानमा साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ।”

यसै सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्रको टोलीले आज सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) केन्द्रीय कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी हाजिरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनमा नबाझिने गरी समाचार संस्थाको कार्यप्रकृतिअनुसार कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको छ।

विभिन्न सिफ्टमा चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्ने र स्थलगत समाचार सङ्कलन गर्नुपर्ने ‘रासस’जस्तो संस्थाले तोकिएको कार्यअवधि नघट्ने र कामकाजमा असर नपर्नेगरी व्यावहारिक पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सो टोलीले सुझाव दिएको हो।