प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बङ्ग्याएर बुझिएको सरकारको प्रवक्ताको दाबी, आवश्यक परे पुन: संसदमा जवाफ दिन तयार

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रस्टीकरण दिँदै आवश्यकता परे उनी पुनः संसदमा उभिएर जवाफ दिन तयार रहेको बताए।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका बेला प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई बङ्ग्याएर बुझिएको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्नुभएको होइन,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने क्रममा अर्को पक्षबाट ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्ने दाबी आउँदा आफू अचम्ममा परेको कुरा मात्र उहाँले सदनमा राख्नुभएको हो।’

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेको स्मरण गराउँदै प्रवक्ता पोखरेलले दुई देशबिच सीमा समस्या समाधानका लागि पहिलेदेखि नै स्थापित संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे।

उनले सीमा नापजाँच वा व्यवस्थापनका क्रममा कतिपय ठाउँमा हाल भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने प्राविधिक कुरा तिनै स्थापित संयन्त्रहरूबाट आएको र त्यसैलाई आपसी छलफलबाट मिलाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय रहेको बताए।

‘सीमा विवाद कसरी सुल्टाउने भन्ने विषयमा नेपाल र भारत दुवैले एकअर्कालाई कूटनीतिक नोट (डिप्लोमेटिक नोट) पठाइसकेका छन्,’ पोखरेलले थपे, ‘दुई देश बसेर टेबल टकमार्फत स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रबाटै सबै सीमा विवाद हल गरिनेछ र कूटनीतिक तरिकाबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी माग्नुपर्ने वा प्रस्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षीको मागका सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको बताए।

‘उहाँले यसअघि पनि सदनमा उपस्थित भएर उत्तर दिइसक्नुभएको छ र आवश्यकता परे फेरि पनि संसदमा आएर जवाफ दिनुहुनेछ’, उनले प्रस्ट पारे।

यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्र त्यसउपर थप कानुनी कारबाही अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।