मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च पुगे रास्वपा सांसद दीपक बोहोरा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफू र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि सांसद बोहोराले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदनसहित पुगेका हुन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन र विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरू भएको दाबी गर्दै रास्वपाका सभापति र अधिकांश सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेमाथि ‘जेल ब्रेक’ को गम्भीर आरोप
आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

प्रतिवेदनको सारांशमा लामिछानेलाई नख्खु कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको (जेल ब्रेक) भन्दै जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ।

लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएपछि सोही घटनालाई देखाएर देशभरका विभिन्न कारागारबाट करिब १४ हजार कैदीबन्दी बाहिर निस्किएको आयोगको दाबी छ।

नख्खु जेल ब्रेकको घटनामा रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल मुख्य सहयोगीका रूपमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आन्दोलनलाई उग्र बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा सांसद ज्वाला संग्रौलामाथि पनि छानबिनको सिफारिस गरिएको छ भने नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक सत्यराज जोशीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

भदौ २४ मा लामिछानेलाई कारागारमुक्त गर्न दबाब दिने भीडमा वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पनि देखिएको भए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उनको नाम समावेश नगरिएको उल्लेख छ।

रास्वपा सांसदहरूको डफ्फा नै छानबिनको दायरामा
प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई उत्तेजक र हिंसात्मक बनाएको आरोपमा रास्वपाका सांसदहरूको समूहलाई नै छानबिनको सिफारिस गरेको छ।

जसमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप रास्वपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको छ। आन्दोलनका बखत ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष रहेका गुरुङले भदौ २३ को आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ।

यसका साथै आन्दोलनकारीलाई उक्साएको आरोपमा रास्वपाका सांसदहरू पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ र रिट निवेदक दीपक बोहोरामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्चमा रिट
आयोगको यस प्रतिवेदनले आफ्नो र पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत साखमा गम्भीर असर पुर्याएको र तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै सांसद बोहोरा कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

उनले आयोगको उक्त सिफारिस गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।