सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिको बचाउमा परराष्ट्रको विज्ञप्ति, क्रस बोर्डर अकुपेसन समस्याबारे बोलेको दाबी

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको प्रशंगमा नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएसँगै तीव्र विवाद सुरु भयो।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनसँग सडक मार्ग बनाएर मानसरोवर जाने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसबारे नेपालले प्रस्ट अडान राख्दै भारतसँगै अर्को पक्ष चीनलाई समेत कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ। भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाउन थालेपछि नेपालले संविधान संशोधन गरेर छुटेको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नक्सामा समेटिसकेको छ।

भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो भएको र नेपालले प्रमाणविना नै आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको बेलामा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले सांसदमै नेपालले समेत भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि यसले गम्भीर बहस निर्माण गरेको छ।

विवाद र आलोचना बढ्दै गएपछि यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर "क्रस बोर्डर अकुपेसन" तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू रहेको भन्दै नेपालले भारतको सीमा नमिचेको प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले पनि "क्रस बोर्डर अकुपेसन" तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याबारे बोलेको भन्दै अभिव्यक्तिको बचाउको प्रयास गरेको छ।

नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै सार्वजनिक गरिएको धारणामा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख छ।

“यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको र नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको भन्दै परराष्ट्रले नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको बताएको छ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र "क्रस बोर्डर अकुपेसन" अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा निश्चित सीमा सिद्धान्त  अवलम्बन गरेको कारणले "क्रस बोर्डर अकुपेसन" भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको र  लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै विज्ञप्तिमा प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख छ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।