सामाजिक न्याय ‘हराएको स्वर्णिम’ बजेट

काठमाडौं : सुशासन र आर्थिक विकासको तीव्र इच्छा राखेर भएको जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि सामाजिक न्यायमा आधारित र अर्थतन्त्र नै ‘ब्रेक थ्रु’ मा भने कमजोर देखियो।

सत्ता बाहिर छँदा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, ज्ञान आधारित अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उच्च मध्यमवर्गका लागि आय कर छुट जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम त ल्याए तर एकातिर आयकरमा छुट दिएको देखाएर अर्कोतिर विद्युत् खपतमा सामान्य सिलिङ तोकेर भ्याट लगाउने, निजी शिक्षा र उपचारमा थप कर लगाएर मध्यम वर्गका लागि दाहिने हातले दिएझैँ गरेर देब्रे हातले असुलिहाल्ने नीति लिए।

अझ गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत नागरिकको पक्षमा हेर्ने हो भने यो बजेट सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा कुनै बलियो कार्यक्रम छैन।  

नीति एकातिर बजेट अर्को तिर

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली अर्थतन्त्र अब ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’हुने बताएका थिए । व्यापार र उद्योगहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा फस्टाउन दिइने, तर समाजमा असमानता नबढोस् र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा होस् भनेर सरकारले नियामक र कल्याणकारी भूमिका खेल्ने यस व्यवस्थामा कार्यक्रम पनि यसलाई नै पछ्याउने अपेक्षा हुनु सामान्य नै हो।

तर उनले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको गफ मात्र दिए, बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सामान्य प्रयत्न समेत गरेको देखिएन। उनले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पूर्ण बेवास्ता गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक खगेन्द्र कटुवाल बजेटमा गरिब वर्गका लागि कुनै कार्यक्रम नभएको बताउँछन्। गरिबीको रेखामुनि रहेको २० प्रतिशत भनेको ६० लाख जनसंख्या हो। जसलाई यो बजेटले समेट्न नसकेको उनले बताए।

“२० प्रतिशत गरिबिको रेखामुनि नेपालीहरू छन् । यो भनेको ६० लाख जनसंख्या हो । दलित बालबालिकालाई पोषणमा दोब्बर बनाउने कार्यक्रम  र चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय बाहेक दिगो आयका कार्यक्रम आएन,” उनले भने, “सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मूल मान्यता नै सामाजिक न्याय हो तर यो बजेट समतामूलक देखिएन। आर्थिक रूपमा निम्न वर्गलाई उकास्न विशेष कार्यक्रम आएन।”

कसरी त ?

कटुवाल भन्छन्, “निजी स्कुल र निजी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराएबापत समता शुल्क लगाउने भनिएको छ। अहिले पनि निजी स्वास्थ्यबाट उपचार लिने जनसङ्ख्या ठूलो छ। धेरैजसो पैसा धेरै भएर निजी अस्पताल गएका हैनन्, सरकारीमा पहुँच नपाएर जाने धेरै छन्। उनीहरूका लागि समेत कर लगाउनु न्यायोचित भएन।”

अर्कोतर्फ सरकारले निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकमाथि समेत कर लगाए। सरकारी विद्यालयको क्षमता बढाएर अनि निजी विद्यालयलाई सोखका दर्जामा पुर्याएर कर लगाएको भए यसको व्यवहारिक कारण पुष्टि हुन सक्थ्यो। अस्पताल जस्तै निजी विद्यालयमा पढाउनु पनि रहर नभएर बाध्यता बनेको छ नेपालमा। त्यसमा पनि उनले कर लगाए।

“निजी विद्यालयहरूमा पनि मासिक ५० हजार शुल्क लिनेदेखि मासिक १ हजार लिने विद्यालय पनि छन्। बजेटले सबैलाई एकै प्रकारको कर लगायो,” कटुवालले भने “ यो अभिभावकको ढाड सेक्ने काम नै हो।”

अर्को त्यस्तै कर छ, ५० युनिट भन्दा माथि विद्युत् खपतमा  ५ % मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा पनि त्यसको मार निम्न र मध्यम वर्गलाई असर गर्ने देखिन्छ। किनकि यति युनिट बिजुली खपत असामान्य हैन अहिले।

“किसानले मोटर तानेर खेतीपाती गर्छन्। यसमा भ्याट लगाउने अनि फ्रिज र वासिङ मेसिनमा छुट दिनुले बिजुली खपत हुने उपकरणमा छुट दिएको जस्ता गरेर अर्कोतिर अप्रत्यक्ष रूपमा असुलेको हो,” उनले भने।

सरकारले विपन्नलाई उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र  सामाजिक सुरक्षामा १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको त छ। तर यो कुन तहको उपचार हो भन्ने छुट्टाएको छैन।

करमा ‘डोजर’

भूमिहीन सुकुमबासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाएको सरकारले करमा समेत ‘डोजर’ चलायो। तर त्यो नवनिर्माण भन्दा ध्वंसकै लय बढी देखियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आय करमा छुट दिँदै “करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि दश लाख रुपैयाँ पुर्याए। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई दश प्रतिशत विन्दुले घटाए।

तर कतिपयले यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली नभएर प्रतिगामी कर भएको टिप्पणी। प्रतिगामी कर भनेको जसमा व्यक्तिको आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर घट्छ वा धनी र गरिब सबैले समान रूपमा समान दर वा रकम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा असमानता बढाउँछ।  

कर सम्बन्धी जानकार एक विज्ञले सुकुमबासी बस्तीमा राज्यले डोजर आतंक मच्याए जस्तै करमा डोजर लगाएको टिप्पणी गरेँ।

“मैले कर सम्बन्धी नै पढ्दा जतिसुकै पुँजीवादी मुलुकमा पनि धनीबाट कर लिएर गरिबको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने नै पढेँ,” उनले भने, “अहिले सरकारले उच्च आय भएकालाई कर नलगाएर बजारमा महँगी बढाउने त भयो नै प्रत्यक्ष कर हटाएर अप्रत्यक्ष कर लगायो।”

केही समय अघि नेपालखबरमा प्रकाशित लेख अनुसार    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनमा मासिक १५ हजारभन्दा कम आम्दानी भएका नेपालीलाई जोखिमपूर्ण अर्थात् विपन्नमा राखेको छन्। जुन २१.७ प्रतिशत छन्। यो भनेको ६० लाख भन्दा धेरै नागरिक हुन्।

त्यस्तै  अध्ययन प्रतिवेदनमा मासिक ४० हजारसम्म कमाइ हुनेलाई निम्न, जुन कुल जनसङ्ख्याको २८.२ प्रतिशत छन्।  ४० देखि ७५ हजारसम्म कमाउने मध्यम वर्गका नेपाली हुन् जुन ३५.४ प्रतिशत छन् भने, ७५ हजारदेखि दुई लाखसम्म उच्च मध्यम वर्गका पर्छन्। यो संख्या १३.२ प्रतिशत र मासिक दुई लाखभन्दा बढी कमाइ गर्नेलाई उच्च वर्गमा राखिएको छ।  यो भनेको कुल जनसङ्ख्या १.६ प्रतिशत छन्। 

यसरी हेर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्च मध्यम वर्ग जसले ७५ हजार देखि २  लाख कमाउँछ उसका लागि आय कर छुट गरेको देखियो। मासिक ८३ हजार तीन सय ३३ कमाउनेले मात्रै आयकर तिर्नु पर्ने हुन्छ। यद्यपि १ प्रतिशत टिडिएस भने सबै आम्दानी गर्नेले तिर्नु पर्छ।  यसरी हेर्दा वाग्लेले निम्न वर्गका लागि हैन उच्च मध्यम वर्ग पोस्ने बजेट ल्याएको देखिन्छ। 

यसबाट जो १० लाख वार्षिक आम्दानी गर्छन् उसको खर्च योग्य आम्दानी बढ्छ। नेपालमा यो सङ्ख्या निकै कम छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अनुसन्धानमा हेर्ने हो भने उच्च वर्ष  १७ प्रतिशत भन्दा बढी देखिँदैन। उनीहरूले धेरै खर्च गर्छन्। तर कर नीतिले सामानको भाउ बढ्छ र गरिब नागरिक झन् मारमा पर्छन्। 

यसरी दिएको आयकर छुटले आर्थिक असमानता बढाउने, महँगी बढ्ने, आयत बढ्ने र यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत बाहिरिने र अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन सक्ने देखिन्छ। जसले उच्च आय गर्छन् उनीहरू विलासी वस्तुहरूमा खर्च गर्छन् जुन अधिकांश नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। बाहिरबाट आयत गर्दा व्यापार घाटा अझ उच्च हुने जोखिम। 

त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अप्रत्यक्ष कर पनि योग्य देखिँदैन। उदाहरणका लागि  मासिक १ हजार तिर्ने निजी स्कुलका  अभिभावकले पनि तीन प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने बाध्यता बढायो बजेटले। मासिक ५० हजार शुल्क तिर्नेले पनि तीन प्रतिशत नै बुझाए भयो। सामान्यतया कम आय हुनेले सस्तो निजी विद्यालयमा सन्तान राख्छन् भने उच्च आय हुनेले मंहगोमा। तर सरकारले सबैलाई एकै डालोमा राखेर एकै दरको कर तोक्यो।

अर्कोतिर हरित कर भनेर सरकारले सर्वसाधारणमाथि नै करको बोझ बढाएको छ जुन मट्टितेलसम्ममा लाग्छ। अर्थविज्ञ दीपेन्द्र चम्लगाईं सरकारले अन्तःशुल्क हटाएँ भनेर धेरै वस्तुमा हरित करका नाममा फिर्ता नहुने कर थोपरेको टिप्पणी गरेका छन्।

“हरित कर भनेर डिजेल, पेट्रोल अनि मट्टितेलमा पैसा उठाइएको छ जुन सर्वसाधारणले नै तिर्ने हो।  सम्झनुस् बुढिगण्डकी आफ्नै स्रोतले बनाउने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाएको पैसाको हिसाब हालसम्म देखाउन सकेका छैनन्” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

५० युनिट भन्दा बढीको खपत हुने बिजुलीमा भ्याट, निजी विद्यालयमा पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जानेलाई थप कर लगाएर अर्थमन्त्रीले घुमाउरो पारमा सर्वसाधारणलाई नै थप मारमा पारेको उनको तर्क छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा छैन कार्यक्रम

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको कुल संख्या ६ लाख २३ हजार ४ सय ४३ पुगेको उल्लेख छ। सर्वेक्षण अनुसार यसमध्ये महिला ७.१ प्रतिशत र पुरुष ९२.९ प्रतिशत छन्।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३९५ जना गैर-नेपाली नागरिकले नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ८९० जना विदेशी नागरिकले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन्।

वाग्लेले अर्थमन्त्री हुँदा युवा जनशक्ति भएको आर्थिक विकास गर्ने सुवर्ण अवसर भने तर युवा जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कार्यक्रम भने ल्याउन सकेनन्।

“आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्नेछौँ। एआईको युगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ” उनले भने।

अर्कोतिर वाग्लेले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिक मैत्री बनाउने घोषणा समेत गरेका छन्।  

शिक्षा- स्वास्थ्यमा चुकेका अर्थमन्त्री

अघिपछि अर्थतन्त्रबारे बहस वा टिप्पणी गर्दा वाग्ले गुणस्तरीय शिक्षाका  लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टाउनु पर्ने तर्क गर्थे। यसको कारण व्याख्या गर्थे। तर जब बजेट छुट्याउने हैसियतमा पुगे आफ्नै विश्लेषण र व्याख्या बिर्सिए।

उनले केबल साढे १० प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टाए। बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम छैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्र नि:शुल्क गर्ने हो भने पनि २० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ४ खर्ब बढी रकम लाग्छ। वाग्लेले संविधानको मर्म अनुसार नि:शुल्क शिक्षाबारे समेत बजेटमा केही उल्लेख गरेनन्।

त्यस्तै   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका उनले  स्वास्थ्य बीमाको अहिलेकै मोडालिटी कार्यान्वयन हुने हो वा नयाँ मोडालिटी अपनाउने त्यो पनि खुलाएका छैनन्।

अहिले चालु मोडालिटी धराशायी भइसकेको छ। तर यसलाई उकास्न के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा वाग्ले प्रस्ट देखिएनन्। बजेटमा तीन वर्ष भित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने भनिएको त छ तर कसरी भन्ने खुल्न सकेको छैन।

केही सुधार भने देखिन्छ

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो। सो आयोगले दिएको सुझाव अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले केही संरचनागत सुधारको प्रयास भने गरेका छन्। 

 त्यसमा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ भने ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरियो। ६ वटालाई मर्जर गर्ने घोषणा गरियो। यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।

नेपाललाई 'टेकहब' बनाउने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ। काठमाडौँमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गर्ने र डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै  आगामी वर्ष थप १०४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडी कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चारलेन बनाउने र विभिन्न 'आर्थिक चतुर्भुज' विकास गर्ने योजना छ।

वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया र 'लगानी एक्सप्रेस' को अवधारणा ल्याइएको छ। स्टार्टअपका लागि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर चुनौती नभएका हैनन् 

वाग्ले यस अगाडि स्रोतको आकारभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको भन्दै आलोचनामा केन्द्रित हुन्थे। उनी वैदेशिक ऋणको समेत विपक्षमा देखिन्थे। तर आफ्नो नेतृत्वमा बजेट ल्याउँदा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत आकार बढाएनन् मात्र वैदेशिक ऋणमा समेत अधिक निर्भर देखिए।

शुक्रवार सार्वजनिक २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब मात्र संकलन हुने अनुमान छ, जसले ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट न्यून (घाटा) हुन जान्छ। यो घाटा पूर्ति गर्न २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले खाडी मुलुकमा देखिएको द्वन्द्वका कारण इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा अधिक मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ।  लगानीमा देखिएको उदासीनता र कर्जा प्रवाहमा नभएको सुधारकाबीच वाग्लेले  ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् जुन त्यति सहज देखिन्न। त्यसैले नेपालको स्रोत र आर्थिक क्षमताका आधारमा हेर्ने हो भने वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रूपमा ल्याएको पहिलो बजेट भद्दा देखिन्छ।