बजेट 'जहाँ भोट, त्यही बजेट' को नीतिबाट प्रेरित छ : प्रवक्ता चालिसे

काठमाडौं :  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो र वितरणमुखी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटका प्राविधिक तथा नीतिगत कमजोरीहरू औंल्याउँदै प्रवक्ता चालिसेले वर्तमान बजेट राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि 'जहाँ भोट, त्यही बजेट' को दलीय नीतिबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरे। 

'समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ। तर मृदु भाषामा कमजोरी लुकाईएको छ', प्रवक्ता चालिसे लेख्छन्, 'बजेटले जॅहा भोट त्यहि बजेटको नीति लिएको छ।' 

सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको चालिसेले दाबी गरे।  

चालिसेले भनेका छन्, 'डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा पत्र, १०० बुँदे वा १९ बुँदे प्रतिबद्धताहरू केवल प्रचारका 'न्यारेटिभ्स' नै रहे , प्रचार गर्ने डिजिटल संसार त खुसि नै छन।'

चालिसेले बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा अत्यधिक रहेको र पुँजीगत खर्चलाई खुम्च्याइएको बताए। कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत (१२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड) चालु खर्चमा र मात्र २०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड) पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको तथ्य उल्लेख गर्दै चालु खर्च नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग कुनै विश्वसनीय योजना नभएको र यसमा सरकार पूर्णतः असफल भएको जिकिर गरे। 

बजेटको ऋण नीतिले नेपाललाई 'ऋण लिएर ऋण तिर्ने' अवस्थातर्फ धकेलेको कांग्रेसको ठहर छ।

चालिसेले लेखेका छन्, 'बजेटमा कुल ऋणको लक्ष्य ६५७.२८ अर्ब राखिएको छ, जुन कुल विकास खर्चभन्दा २२६.१८ अर्ब बढी हो। यो ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, सांसद, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सीजस्ता गैर-उत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने संभावना उच्च छ।'

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने ठोस आधार नभएको कांग्रेसको ठहर छ। उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी वृद्धि गर्ने स्पष्ट योजना बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै चालिसेले यसलाई केवल 'उपभोगमा आधारित राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य' को संज्ञा दिए।

बजेटको कर नीतिमा विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्दै उनले लेखेका छन्, 'एकातिर आयकरको अधिकतम दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ र कर छुटको सीमामा तीन लाख थपेर १० लाख पुर्याइएको छ, तर अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क र करको दायरा बढाइएको छ।' यसले धनीलाई राहत र सर्वसाधारणलाई मार पर्ने उनको तर्क छ।

देशका २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र उत्पादनको मेरुदण्ड मानिएका किसानहरूलाई बजेटले पूर्णतः उपेक्षा गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। किसानका लागि प्रोत्साहन र रासायनिक मलको दीर्घकालीन सुनिश्चितता नभएको, चिया तथा अलैंची जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्ने ठोस योजना नरहेको र सीमा क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरू सम्बोधन नगरिएकाले मुलुकको व्यापार घाटा झन् तीव्र रूपमा बढ्ने कांग्रेसको प्रक्षेपण छ।