लुम्बिनीमा बजेट : ‘सफ्ट पावर’को ब्रान्डिङदेखि पूर्वाधारको निरन्तरतासम्म

लुम्बिनी : स‌ंघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बुद्धभूमि लुम्बिनीलाई विश्वमञ्चमा प्रवर्द्धन गर्नेदेखि यहाँका पुराना गौरवका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने योजनाहरू समेटिएका छन्।

लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने र नेपालको शान्तिवादी छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला र नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि विगतकै रणनीतिक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ।

लुम्बिनीको पर्यटनलाई पहाडी क्षेत्रका 'हिल स्टेसन' र मुक्तिनाथसम्म जोड्नेदेखि लिएर अधुरा भौतिक पूर्वाधारलाई पूर्णता दिनेसम्मका कार्यक्रमहरू यस पटकको बजेटमा परेका छन्।

विश्वमञ्चमा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ र बृहत् गुरुयोजना
नेपालको शान्तिवादी साख, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालय शृङ्खला र विशिष्ट सांस्कृतिक विविधतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ। यसका लागि बुद्ध दर्शन र योग-ध्यानको केन्द्रका रूपमा लुम्बिनीलाई वैश्विक स्तरमा प्रचारप्रसार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कपिलवस्तु, नवलपरासीको रामग्राम र रुपन्देहीको देवदहलाई एकीकृत गर्दै ’बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति लिइएको छ।

लुम्बिनीलाई सनातन र बौद्ध दर्शनको सङ्गमस्थल बनाउने उद्देश्यले नयाँ धार्मिक कोरिडोर घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनीबाट सुरु भई हिमाली क्षेत्र मुक्तिनाथसम्म जोड्ने धार्मिक सडक (शालिग्राम पथ) र योग केन्द्रहरूको स्थापना गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए।

संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी गन्तव्यहरू पाल्पाको श्रीनगर र वसन्तपुर, गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी र रोल्पाको जलजलालाई आधुनिक ‘हिल स्टेसन’ का रूपमा स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिए।

यसै गरी, विगतमा कूटनीतिक असहयोगका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तिलौराकोटलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा दर्ता गराउने पहललाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग यसै वर्ष सम्पन्न गरिने
सिद्धार्थ राजमार्गको ‘लाइफलाइन’ मानिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

हाल यस सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यसै गरी, सीमा क्षेत्रको व्यापार सहज बनाउन बेलहियामा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीलाई पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।

भैरहवा विमानस्थल निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चलाइने
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ।

विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजको अभाव र विदेशी एयरलाइन्सको सीमित रुचिका कारण अपेक्षाअनुसार सेवा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ।

करिब ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्मित यस विमानस्थललाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रले पनि ठूलो लगानी गरिसकेका छन्। तर, विमानस्थलले गति लिन नसक्दा पर्यटन र व्यावसायिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।

सरकारको यो निर्णयप्रति नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसअघि आवश्यक गृहकार्य नहुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए।

‘विमानस्थल सञ्चालनको ढाँचा, सम्झौताको अवधि, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया तथा भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने कतिपय विषय अझै स्पष्ट नभएकाले तत्कालै सुधार भइहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ’, उनले भने।

यातायात र सहरी पूर्वाधारका प्राथमिकता
यातायात पूर्वाधारतर्फ बुटवल-गोरुसिङ्गे और धानखोला-लमही खण्डको ८० किलोमिटर सडक चौडा गर्ने कार्यलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ।

खेलकुद विकासका लागि बुटवलमा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक इन्डोर बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला बनाइने घोषणा गरिएको छ।

यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई गुणस्तरीय बनाउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र: निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा
बजेटमा रुपन्देहीको बहुचर्चित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रसहित केही औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालन निजी क्षेत्रमार्फत गरिने घोषणा गरिएको छ।

एक दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न विवादका कारण लामो समयदेखि ठप्प छ। सरकारको यो नयाँ घोषणाले स्थानीय स्तरमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।

विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै ३ हजार परिवारको भूमि स्थानीय सहमतिबिना नै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै उत्पन्न विवाद अझै सुल्झिन बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णयले थप अन्योल सिर्जना गर्ने आशङ्का गरिएको छ।

बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित
संघीय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति रुपन्देहीका उद्योगी-व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र विकासमुखी रहेको उनीहरूको ठहर छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बजेटले महिला, युवा र साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालले अन्तःशुल्क खारेजी र भन्सार सुधारका कदमले उद्योग तथा बजारलाई चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बजेट उद्यमी व्यवसायीको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै यसले कर सङ्कलन र व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।