लालपुर्जाको आश, खरिपाटीको बास : ‘सरकारले उठिबास मात्र लगाएन, बदनाम पनि गरायो’

भक्तपुर : पञ्चायत कालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म सरकारी निकायबाट प्राप्त बसोबाससम्बन्धी सिफारिसहरूले आफ्नो घर जोगाउनेमा ढुक्क थिए, ६९ वर्षीय पवन गुरुङ।

२०७६ सालमा लगत संकलन गरी लालपुर्जा दिने आश्वासन पाएपछि त्रिपुरेश्वरस्थित गार्मेन्टको रोजगारी र आमाले गहना बेचेर जुटाएको पैसाबाट दुई तले पक्की घर बनाएका पवनलाई सुरक्षित आवासको भरोसा दिने ती कागजातहरू वैशाख १८ गते बस्तीमा पसेको डोजर र प्रहरी प्रशासनको अघि अर्थहीन बने।

काठमाडौं महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली वैशाख १७ गते अपराह्न ४ बजे शंखमुलस्थित बुद्धनगरको सुकुमबासी बस्ती पुगेर भोलिपल्ट साँझसम्म उक्त क्षेत्र खाली गर्न सूचना दियो। भोलिपल्ट साँझसम्म बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीय पवन लगायतका बासिन्दामा अन्योल र त्रास सिर्जना भयो।

माइकिङ गरिरहेका बेला पवन नगर प्रहरीसँग सोध्न चाहन्थे, "डुबानमा पर्ने बस्तीमा मात्र डोजर आउने भनेको के हो ?" तर, उनले प्रश्न सोध्न नपाई ती नगर प्रहरीले हकार्दै भने,  "तिमीलाई के थाहा! सरकारी जग्गामा सुकुमबासी बस्न पाइन्छ ? जा सिडिओलाई गएर भन।"

एक्कासि सूचना दिइएपछि झस्किएका पवन रातभर छट्पटि र चिन्तामा रहे। बिहान उठ्दा बस्तीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको देखे र दिउँसो १२ नबज्दै बस्तीमा पुगेको डोजरले घरटहरा भत्काउन सुरु गर्यो।

डोजरसँगै पुगेका सरकारी कर्मचारीहरूले घरधनीको विवरण संकलन गर्न थालेपछि उनले पनि नाम टिपाए। उनी २०३० सालदेखि बसेको बस्तीमा घरटहरा भत्काउन डोजर छिर्यो, पवन भने नाम टिप्ने तिनै कर्मचारीहरूसँग बसमा बसेर भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा पुगे।

“मैले घर भत्काएको हेर्न सक्दिन भनेरै उनीहरूले जे भन्छ, त्यही मानेर चुपचाप उनीहरूसँग यहाँ आएको हुँ। पछि साथीहरूले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दा घर पनि हेर्न गएको थिएँ। मेरो सब भताभुंग गरिदिएछ,” भक्कानिँदै उनले भने।

माइतीघरमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएको थापा पाएपछि उनलाई बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीमा तत्काल डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले उनी आन्दोलनमा जानुपरेको छैन। यसअघि उनी होल्डिङ सेन्टरमा बसेर सरकारविरुद्धका प्रदर्शनहरूमा समेत सहभागी हुने गरेका थिए।

सानैमा बुवा गुमाएका पवन आमादेखि छोरासम्म गरी तीन पुस्ताको साथमा शंखमुलमा बसिरहेको थिए। “हाम्रो घर मात्र भत्किएन। तीन पुस्ताको यादहरूमा एकै पटक डोजर चल्यो”, उनले भने।

‘जिन्दगी सकियो’
शंखमुलमा पौने चार आना जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनी 'लालपुर्जा पाउने र बस्ती नहट्ने' आश्वासनमा थिए। त्यही विश्वासका साथ जीवनभरको आर्जन खर्चिएर उनले त्यहाँ दुई तले पक्की घर बनाएका थिए। 

यहाँ पुराना बासिन्दा उनी शंखमुलको पुल बनाउने र करिडोरका लागि जग्गा नापी गर्दा सरकारलाई सहयोग गरेको सुनाउँछन्। भीमसेनगोलामा अरूको घरमा काम गर्ने क्रममा उनकी आमा त्यहाँ डेरामा बस्ने गरेको उनले सुनाए।

घरबेटीसँगको कुरा नमिलेपछि पञ्चायत कालमा स्थानीयको सल्लाहमा उनकी आमाले शंखमुलमा बाँस र छवालीको छाप्रो बनाई बस्न थालेको उनको भनाई थियो। खोला किनारमा धान खेती गरेरै आमाले आफूहरूलाई हुर्काएको उनी सम्झन्छन्।

बिस्तारै छाप्रो सुधार गर्दै र जस्ताको छाना हालेर उनकी आमाले त्यसलाई बसोबास योग्य घर बनाएको उनले बताए। “पछि बस्ती बाक्लिँदै गयो। खोला छोपिँदै गयो। अनि त्यही बेला नापीले शंखमुलको पुल र करिडोर बनाउने बेला हामीले खेती गर्दै आएको खेतहरू छोड्यौं। घर नै जान्छ भनेर त मैले वैशाख १७ गते सम्म पनि सोचेको थिएन,” पवनले भने।

उनी थप्छन्, “हामी गुरुङ हौँ। आमाले अब त्यसबेला आफैले कमाउनु भयो कि माइतीले दियो। नौ गेडी, बुलाकी बेचेर छानाहरू हाल्नुभएको थियो। पछि मैले कमाउने भए पछि बिस्तारै बिस्तारै दुई तलाको घर बनाएका थियौं। त्यति घर बनाउन हामीलाई जिन्दगीभर लाग्यो। सरकारले क्षणभरमै भत्काइदियो। एकदम पीडा लाग्छ।”

श्रीमती र एक सन्तानसहित शंखमुलमा बस्दै आएका उनले २०६४ मा सोही टोलमा अर्का एक सन्तान गुमाएका थिए। करिब पाँच दशकदेखिको त्यहाँ बसिरहँदा उनले थुप्रै बसोबाससम्बन्धी प्रशासनिक सिफारिसहरू समेत प्राप्त गरेका थिए। पञ्चायतदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म बसोबासको सुनिश्चितताबारे आश्वासन पाए पनि अहिले बस्तीमा डोजर चलेसँगै ठूलो आशा बोकेर राखेका ती कागजातहरू अर्थहीन बनेका छन्।

“सुकुमबासी कसरी भयो भन्ने पनि थाहा भएन। हामी सुकुमबासी भनेर बस्न गएका पनि होइनौ। पछि पो सुकुमबासीको पनि यत्रो घर हुन्छ! भनेर हाम्रो टोलमा हिँड्ने मान्छेहरूले भनेको सुने,” बोल्दाबोल्दै उनी स्तब्ध बने।

सरकारसँग मिलेर सामुदायिक स्तरमा उनीहरू बसिरहेका टोलले निकै सहयोग गरेको समेत उनी बताउँछन्। बाटोदेखि लिएर उक्त क्षेत्रको पूर्वाधारमा निकै सहयोग गरे पनि अहिले यसरी घर भत्काएर त्यहाँबाट निकालिएकोमा उनी केही बोल्न सकेका छैनन्।

‘सरकार अब रात पर्दा कुन घरमा जाने ?’
आफू लमजुङको गुरुङ भएको बाहेक उनलाई आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबारे जानकारी छैन। आमाले देखाएको ठाउँ शंखमुल भएकोले उनी आफ्नो स्थायी ठेगाना यही मान्छन्। आमाले पहिले काम गरेको भीमसेनगोला र अहिले बसेको ठाउँ शंखमुलबारे मात्र उनी जानकार छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित एक गार्मेन्ट उद्योगमा लामो समय काम गरी सञ्चित गरेको रकम उनले सोही घर बनाउनमा खर्चिएका थिए। 

“मेरो दिदीहरू चाडवाडको समय घर आउँथे। हामी सब परिवार भेटघाट हुने ठाउँ नै त्यही थियो। अब कहाँ आउँ भन्ने मैले ? रात पर्दा कुन घरमा जाने ?”, उनले प्रश्न गरे। 

उनको प्रश्नको जवाफ सरकारले प्रष्ट रूपमा दिँदैन। सरकार बाहेक उनको प्रश्नको जवाफ अरूसँग छैन। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताले २०६६ सालमा आफूहरूकै सहकार्यमा करिडोर बनाएको उनी सम्झिन्छन्। २०७६ सालमा भने लगत संकलन गरेर पुर्जा दिने भनेपछि उनीसहित स्थानीय उत्साहित भएका थिए।

“सरकारले कर तिरेको हेरेर, के-के गरेर अब चैँ लालपुर्जा दिन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यही भएर २०७६ सालपछि प्रायले पक्की घर बनाएको थियो। हाम्रो त करिडोर, बाटो सडक पेटी सब छ भनेर ढुक्क भएका थियौं। तर सरकारले बदनाम गरेर यसरी उठिबास लगाउँछ भनेर सोचेको पनि थिएनौं”, उनले गुनासो गरे।

घरभित्रका सामानहरू बाहिर निकाल्न नपाउँदै प्रहरी आएर सबै सामान निकालेर फ्याँकिदिएको उनी बताउँछन्। दराज, पलङ र पानीको ट्याङ्कीलगायतका सामग्री कहाँ पुगे ? उनले थापा पाउन सकेका छैनन्। सामानको खोजीका लागि उनले छोरालाई पठाए। तर, छोराले केही भेटेनन्।

“डोजर नै बस्तीमा आएको देख्दा मैले मलाई मार। अनि मलाई पनि यही नै भत्काऊ भनेको हुँ। तर प्रहरीले मलाई नै मेरो घरबाट निकालेर सब सामानहरू बाहिर फ्याँक्ने काम गरे,” उनले भने।

पाँच दिनपछि घर भएको ठाउँमा पुगेका उनले त्यहाँको अवस्था देखेपछि आमालाई सम्झिएर भक्कानिए सुनाए। घर भत्काइएको दृश्यलाई उनले युद्धग्रस्त युक्रेनको खण्डहरसँग तुलना गरे। पक्की संरचना भएकाले डोजरले घरहरूलाई निरन्तर हानिरहेको देखेको उनले सुनाए। 

पवनका अनुसार उनकी श्रीमती रोजगारीका सिलसिलामा काठमाडौंमै छिन्। खरिपाटीबाट आउजाउ गर्न कठिन हुने र काम छुट्ने डरले उनी यता आउजाउ गर्ने अवस्थामा पनि नरहेको उनले बताए। यता सरकार पक्ष पनि करिब एक महिनादेखि आफ्नो गुनासो सुन्न नआएकोमा विस्थापितहरू निराश छन्। यहाँ काठमाडौंबाट दुई सय एक जना विस्थापितलाई ल्याएर यहाँ राखिएको छ। सुनसान ठाउँमा सबै जना चिन्तित भएर बसेका देखिन्थे।

कस्तो छ तालिम केन्द्रको बसाइ ?
यहाँ तुलनात्मक रूपमा अपाङ्गता भएका र दीर्घ रोगी बिरामीहरू बसिरहेका छन्। उनीहरूले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा नपाउँदा संघसंस्थाले आयोजना गर्ने अस्थायी स्वास्थ्य शिविरहरूमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। सुत्केरीसमेतले नियमित चेकजाँच पाएका छैनन्।

सुगरका बिरामी पवनले होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य अनुकूल खानाको अभाव रहेको बताए। सुत्केरी, बालबालिका र दीर्घरोगी सबैका लागि एकै प्रकारको खाना दिने गरिन्छ। उनी र उनका छोरालाई बस्नको लागि एउटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ। रोजगारी र शिक्षाबाट वञ्चित विस्थापितहरू सरकारले आफूहरूलाई कहिले र कहाँ स्थानान्तरण गर्छ भन्ने अन्योलमा छन्।

“हामी त सामाजिक प्राणी हौं नि। अब अनकन्टार ठाउँमा राखेर फेरि सब सुरु गर भन्दा त हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। म त बुढो भयो यत्तिकै मर्यो भने केही छैन। मेरो छोराको अझै भविष्य बाँकी छ। यस्तो बेला सरकारले हाम्रो लागि पनि भएको आभास दिन सक्नु पर्यो। हामीलाई बिजोग पार्न भने,” उनले भने।