मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि कांग्रेसद्वारा सरकारको धारणा माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ। 

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता अँगाल्दै तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो। 

कांग्रेसले विगतको सरकारले भदौ २३–२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट भन्दै आएको कुरालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, विगतको सरकारले भदौ २३-२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ।"

आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नदेखिएको कांग्रेसको ठहर छ।

प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे तापनि, पछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस, आगजनी, हत्या र लुटपाट जस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते राज्यको तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर राजनीतिक दबाबमुक्त भई कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। 

यस्तै, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र निजी क्षेत्रमा पुगेको हानि-नोक्सानीको राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिन र सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्न समेत माग गरिएको छ।