जेनजी आन्दोलनको जेलब्रेकमा रास्वपा सभापति रवि 'दोषी', फौजदारी अपराधमा कारबाही सिफारिस

काडमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्किने र कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सङ्गठित अपराध लगायतको आरोपमा नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपछि देशका अन्य कारागार र बाल सुधार केन्द्रहरूमा समेत बन्दीहरूले जेल तोड्ने र भाग्ने घटना सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार, २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले नख्खु कारागार घेरेर 'सुरक्षाको कारण' देखाउँदै लामिछानेलाई बाहिर निकालेको पाइएको छ। लामिछाने कारागारबाट निस्किएपछि 'उनी निस्कन हुने, अरू किन नहुने' भन्ने सन्देश जाँदा देशका विभिन्न कारागार र सुधार गृहहरूमा बन्दीहरूले जेल तोड्ने र भाग्ने शृङ्खला सुरु भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

आयोगसँगको बयानका क्रममा लामिछाने र नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको भनाइ बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन जेलर जोशीले लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको दबाब तथा धम्कीका कारण आफू बाध्य भएर उनलाई छाड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन्।

आयोगले लामिछानेलाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नागरिकको मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यमा स्वयं रवि लामिछाने र जेलर जोशीको संलग्नता देखिएको ठहर गरेको छ। लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको उक्त कार्यलाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ विपरीतको फौजदारी अपराध मानिएको छ।

यस घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले रवि लामिछाने, तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, नेताहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।