जेनजी आन्दोलनमा सेना मूकदर्शक बनेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष, प्रधानसेनापतिलाई सचेत गराउन सिफारिस

काठमाडौँ : भदौ २३ र २४ गते भएको जेएनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे उकेराले उजागर गरेका तथ्यहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ। उकेराले जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर सेनाको शंकास्पद र जिम्मेवारीहीन भूमिकाबारे तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ।

आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेशको सारांशमा राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाले कायम गर्नु पर्ने भए पनि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ। आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा “भाद्र २४ गते आन्दोलनकारीले संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, र राष्ट्रपति निवास जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी गर्दा समेत त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले रोक्न कुनै प्रयास नगरेको र ‘मूकदर्शक’ बनेको उल्लेख छ। 

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएको र सैनिक ऐनमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सेना परिचालन हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, चोरी वा नोक्सानी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपाली सेनाका अधिकृतले गोली हानी पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान रहेको  तर  भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरे पनि व्यावहारिक रूपमा सहयोग  प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायतलाई बयानका लागि बोलाउँदा सेनाले सरकारबाट परिचालनको कुनै निर्णय वा आदेश प्राप्त नभएकाले आफूहरू सक्रिय नभएको बताएको तर, २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको औपचारिक निर्णय बिना नै सेना परिचालित भएको भन्दै सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।

सुरक्षा दिन सेना उदासीन 

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेकोमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। भविष्यमा यस्ता घटनाहरूमा गम्भीर हुन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षाका साथै मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

सिंहदरबार र शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आन्तरिक हुलदङ्गा र हिंसात्मक आन्दोलनहरूमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिइएको छ।

संकटको समयमा सेनाको परिचालनमा देखिएको अन्योल र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा सेनाले देखाएको उदासीनतालाई गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ ।

सम्बन्धित समाचार