संविधानबारे सुझाव दिन गएका व्यवसायीले प्रमका सल्लाहकारलाई भने "पुराना मुद्दा निकालेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुख दियो”

काठमाडौं : संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असीम शाहले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको दाबी गरे।

संविधानबारे सुझाव दिन बोलाइएका व्यवसायीहरूले सरकारले पुराना मुद्दाहरू निकालेर दुख दिएको गुनासो गरेपछि शाहले सरकार नीजिमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन। सिस्टमले निष्पक्षरुपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले दाबी गरे “उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन। पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।” 

शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताएका थिए। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने दाबी गरे।

छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको बताएका थिए। उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘नाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए। संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका थिए।

उनीहरूले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधारका लागि सुझाव दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको बताएका थिए। भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

उनीहरूले कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको र दश-पन्ध्र वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका थिए।

छलफलमा दिव्यमणी भण्डारी, अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा लगायतका उद्योगी र व्यवसायीहरू सहभागी थिए।