‘प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहणको तस्बिरले महिला वृत्तलाई झस्काएको छ, भित्रैदेखि हल्लाएको छ’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले हालै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण समारोहको तस्बिरले आम महिला वृत्तलाई झस्काएको टिप्पणी गरेकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले राज्यका प्रमुख अङ्ग र उच्च नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताइन्।

‘केही दिनअघि शीतल निवासमा आयोजित नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहणको क्रममा देखिएको तस्बिरले आम महिला वृत्तलाई झस्काएको छ, हामीलाई भित्रैदेखि हल्लाएको छ,’ संसद्को विशेष समयमा सांसद गुरुङले भनिन्, ‘आज हामी हेर्न सक्छौँ- राज्यको कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायदेखि संवैधानिक अंगका अधिकांश नेतृत्वदायी पदहरूमा पुरुषहरू मात्र हुनुहुन्छ। यो दृश्य देख्दा कतै हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रको कुरा कागजमा मात्र सीमित त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

सरकारले विगतका विभेदका लागि दलित समुदायसँग माफी मागेको कदमलाई स्वागत र प्रशंसा गर्दै सांसद गुरुङले राज्यले ऐतिहासिक कालदेखि महिलामाथि गर्दै आएको विभेद र उत्पीडनका लागि पनि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरिन्।

‘यदि दलित समुदायसँगको माफी न्यायको सुरुवात हो भने महिला दिदीबहिनीसँगको माफी सभ्यताको परिचय हो,’ उनले भनिन्, ‘अब राज्यले औपचारिक रूपमा महिलाहरूसँग माफी माग्नुपर्छ। त्यो माफी केवल शब्दमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको सुनिश्चिततासहितको हुनुपर्दछ।’

सांसद गुरुङले नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि इतिहासमा भएका केही सकारात्मक पहलहरूको पनि स्मरण गरिन्।

उनले वि.सं. २०१६ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले द्वारिका देवी ठकुरानीलाई पहिलो महिला मन्त्री (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री) बनाएको र वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला मन्त्रालय स्थापना गर्नुका साथै वि.सं. २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्।

ऐतिहासिक रूपमा महिलाले सती प्रथा, बोक्सीको लान्छना, छाउपडी जस्ता कुप्रथा तथा सम्पत्ति र नागरिकताको अधिकारमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा विभेद भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै उहाँले २१ औँ शताब्दीमा पनि दाइजो प्रथा र घरेलु हिंसाका कारण छोरीहरू पीडित भइरहेको बताइन्।

सांसद गुरुङले आगामी बजेटमा ग्रामीण भेगदेखि सहर बजारसम्म उद्यमी तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउने गरी ठोस कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।