गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन बजेट चाहिँदैन, दूरसञ्चार कोषमा १६ अर्ब थुप्रिएको छ : सांसद महावीर पुन

काठमाडौं : स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गाउँगाउँमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सरकारलाई छुट्टै बजेट आवश्यक नपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको तर सरकारले त्यसलाई खर्च गर्न नसकेको बताए।

संसद्मा विभिन्न सांसदहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा नपुगेको भन्दै माग गरिरहेको विषयमा केन्द्रित हुँदै उनले भने, ‘हाम्रो गाउँमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट पुगेन भनेर माननीय सदस्यहरूले माग गर्नुभएको देखियो। यो पुर्याउनै नसकिने माग होइन। यसका लागि पैसा नभएर होइन, पैसा भएर पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेर नपुगेको हो।’

सांसद पुनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’ खडा रहेको र त्यहाँ अहिले १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिए। गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन सरकारले थप बजेट छुट्याउनुको सट्टा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सोही कोषको रकम खर्च गरेर मोबाइल टावर र इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

संसद्मा कराएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै सांसद पुनले आफ्ना समकक्षीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा दबाब दिन आग्रह गरे।

‘गाउँघरमा दूरसञ्चार सुविधा पुर्याउन संसद्मा कराउने होइन, सञ्चार मन्त्रालयलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा थुप्रिएको पैसा खर्च गरिदेऊ भनेर दबाब दिनुहोला’, उनले भने।

उक्त ग्रामीण दूरसञ्चार कोष २०५३ सालमा खडा गरिएको जानकारी दिँदै सांसद पुनले उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्दा तिर्ने रकमबाट दुई प्रतिशत काटेर यो कोष निर्माण गरिएको संसद्मा स्पष्ट पारे।