कोरा आर्थिक वृद्धिले पुग्दैन, अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार चाहिन्छ : पुन

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कोरा आर्थिक वृद्धिले मात्रै मुलुकमा विद्यमान सामाजिक आर्थिक समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कोरा आर्थिक वृद्धि होइन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

पुनले समाजका सबै तह र तप्कालाई समानुपातिक प्रतिफल दिने र राज्यका सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था मिलाउने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गरे।

“हामी कुन वर्ग, कुन समुदाय, कुन क्षेत्रका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार चाहन्छौं भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, पुनले भने।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा अस्पष्ट रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, “वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन र दिशाहीन छ। कार्यक्रम राखेर मात्र हुँदैन त्यसको आर्थिक आधार के छ र त्यसको संरचनात्मक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि सँगै सोच्नुपर्दछ।”

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्यमा परेको असरबाट जनतालाई राहत दिने विषयमा दस्तावेज मौन रहेको सांसद पुनले बताए। “पुँजीगत खर्चको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको निर्माण क्षेत्रबारे सरकारको स्पष्ट नीति र यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ?”, उनले प्रश्न गरे।

पुनले बूढीगण्डकीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने, तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे। कृषि क्षेत्रबारे विगतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको उल्लेख गर्दै उनले तीन वटै तहको समन्वयमा स्थानीय विशिष्टताका आधारमा निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादन, कृषिजन्य वस्तुको सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणको चुनौती सम्बोधन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिए। 

उनले अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरे। “दलित तथा जनजाति समुदायका रैथाने सीप तथा पेसाको व्यावसायिकीकरणका लागि शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस्”, उनले भने।

पुनले हुलाकी राजमार्गलाई कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योग तथा मध्यपहाडी राजमार्गलाई फलफूलमा आधारित उद्यम करिडरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समेट्न सरकारसँग आग्रह गरे।