पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

पाण्डेकी पत्नी निरु दाहालले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई मंगलबार राति सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-६, बसपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। उनको पक्राउ ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि’को सम्पत्ति व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको छ। लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा रहने कानुनी प्रावधान छ।

तर, बैंकको ऋण असुली समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले उक्त लिलामी प्रक्रियामा चलखेल गरी सरकारलाई बेइमानीपूर्वक हानी पुऱ्याएको र ठगी गरेको आरोप छ। बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनामा स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू खरिद गर्नेले जग्गा धनीलाई तिर्नुपर्ने भाडा र विद्युत महसुल वापतको करिब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।

तर, बैंकले उक्त रकम बुझिसके तापनि अहिलेसम्म न त जग्गाधनीलाई भाडा बुझाएको छ, न त विद्युत महसुल नै तिरेको छ। यसरी सेवाग्राही र सरोकारवालालाई ठगी गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। सीआईबीका अनुसार पाण्डेमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

पक्राउ प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै पाण्डेकी पत्नी दाहालले बुधबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्, जसमा पाण्डेलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।