सुकुमबासी बस्तीमा राज्यले देखेको मस्ती-१ : ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा वालेन्द्रको सुकुमबासी बस्तीमा बुल डोजर !

काठमाडौं : नानीकुमारी तामाङ ४० वर्ष अघिदेखि नै बल्खु खोलाको किनारामा बसिन्। उनले फोहोर उठाउने र घरेलु कामदारको रूपमा काम गरिन्। मजदुरी गर्ने उनका बुढा र छोराछोरी समेत भए।

अहिले उमेरले ८४ वर्ष लागेकी नानीकुमारीको झुपडीमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी जमिन हडपेर बसेको भन्दै डोजर चलाइदियो। नानीकुमारी जस्तै अन्यको समेत नदी किनारामा रहेको बस्ती छानबिन र विकल्प नै नदिई सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर अमानवीय तरीकाले डोजर लगाएर हटाइयो।

मनोहराको किनारामा १३ वर्ष देखि बस्दै आएका सन्तबहादुर दमाई पनि खान लाउनै सकस भएपछि मजदुरी गर्न काठमाडौं छिरेका हुन् । उनको पनि बास उठ्यो। उनी अहिले नाम मात्रको सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका छन्।

सरकारले सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्तीका आठ  सय ९० वटा पक्की र १ हजार ७ सय ९७ वटा कच्ची घर-टहरा भत्कायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरण अनुसार सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले डोजर लाएसँगै २५ सय परिवारका १५ हजार जना विस्थापित भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्याङ्क अनुसार १५ हजार तीन सय १६ जना व्यक्तिहरू ओतविहीन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसमा छ हजार आठ सय ५८ महिला र पाँच हजार ३ सय २५ पुरुष, एक हजार चार सय ३७ बालक र एक हजार छ सय ९६ बालिका  छन्।

गैरीगाउँ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आठ सय ७८ वटा घर-टहरा भत्काइदिएको छ। बल्खुका चार सय ८०, बालाजुका दुई सय १९, वंशिघाटका दुई सय पाँच र थापाथलीका एक सय ४३ घर/टहरा भत्काइदिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।

​कालोपुल, शंखमुल, कालीमाटी, स्वयम्भू, गौशाला, धोविखोला, तेन्जिङचोक, कृष्णमन्दिर र कपन क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि डोजर चलाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

कति छन् काठमाडौंमा सुकुमबासी बस्ती ?

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले नदी किनारा सम्बन्धी गरेको फैसलामा  काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा नदी किनारामा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी छाप्रा रहेको उल्लेख छ।

सोमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार १ सय ७०, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा  १ सय ५६, गोदावरी नगरपालिकामा २ सय १५, ललितपुर महानगर १७ र भक्तपुर जिल्लामा ७ सय ७३ परिवारका घर टहरा रहेको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा वास्तविक सुकुमबासी पहिचान र उनीहरूको मर्यादित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सर्वोच्चले फैसलाको बुँदा नम्बर ९३ (४) मा बागमती किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीका सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक सुकुमबासीहरूको तथ्याङ्क लिई उनीहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको इचङ्गुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना जस्ता आयोजना पहिचान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । अदालतले विकल्पविहीन सुकुमबासी हकमा बुँदा नम्बर ९३ (४) मै अर्को स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’

सर्वोच्चले नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डका विषयमा केही लचकता अपनाए पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा भने ‘पहिला पहिचान, अनि मात्र स्थानान्तरण’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

तर, सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, उनीहरूलाई वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र सबै सरोकारवाला स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रियालाई भन्दा बल प्रयोगलाई  प्राथमिकता दिएर  सर्वोच्चको फैसला लत्याएको छ ।

र, गरिब नागरिक माथि राज्यले अमानवीय - आपराधिक कार्य गरेको छ । सुकुमबासीलाई समेत हुकुमबासी भनेर राज्यले भाष्य बनाउन खोजेको छ । केही अपवादका रूपमा जायजेथा भएका पनि सुकुमबासी बस्तीमा नबसेका हैनन् तर केही व्यक्तिलाई लिएर गरिब नागरिक माथिको राज्यको हदै सम्मको दमन हो । 

यसमा हामीले नदी किनारामा बसेका सुकुमबासीलाई राज्यले कहिलेदेखि लखेट्न थाल्यो? कोही किन सुकुमबासी बनाइए? शहरी गरिबहरू किन भए भन्नेबारे अन्वेषणहरूले के- के उल्लेख गरेका छन्? अनि यस अघिका सरकारले भूमिहीनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएका थियो र अहिलेसम्म किन भूमिहीनले जग्गा पाउन सकेनन् भन्ने पक्ष केलाउने प्रयास गरेका छौँ।

राज्यको निरन्तर लखेटाइमा सुकुमबासी !

राज्य निर्दयी बन्दा यतिबेला फुकुमबहादुर लामा दूरदर्शी देखिए। २० वर्ष अघि अनुसन्धाता मासाको तानाकासँग उनले भनेका थिए, “हामीलाई धेरैले अवैधानिक, घुसिपैठिया अतिक्रमणकारीकै रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूले हामीलाई समस्याकै रूपमा हेरेका छन्।”

मार्टिन चौतारीको सम्पादकद्वय भास्कर गौतम र जगन्नाथ अधिकारीको सम्पादित पुस्तक ‘सहरीकरण जीविकाको विविध आयम’मा तानाकाको ‘नेपालमा सुकुमबासी आन्दोलनको एक दशक’ जर्नल लेख अनुसार लामा ‘नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका’ पूर्व अध्यक्ष थिए। उनले त्यतिबेलै राज्यले आफूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबारे अनुभूति सुनाएका थिए।

उक्त लेख अनुसार नेपालमा तीन किसिमका सुकुमबासी छन्। पहिलो आफ्नै स्वामित्व भएका सुकुमबासीहरू जसले घर निर्माण गर्छन् वा किन्छन्। त्यस्तै दोस्रो जमिन भएका सुकुमबासी जसले सुकुमबासी बस्तीमा आफ्नो घर भाडामा लगाउँछन् र आफू सुकुमबासी बस्ती भन्दा बाहिर बस्छन् र तेस्रोमा भाडामा बस्ने सुकुमबासी छन्।

उनको लेख अनुसार काठमाडौंमा सुकुमबासी ७० वर्ष अघिदेखि नै बसोबास हुँदै आएको हो। सन् १९८५ मा सुकुमबासी बस्तीको संख्या १७ थियो सन् २००२ मा ६४ पुग्यो। अहिले यो भन्दा धेरै छ। धेरैजसो सुकुमबासी भएकाहरू आम्दानी, पेसा, पारिवारिक स्थिति र संरचनागत विभेद थियो।

उक्त लेख अनुसार वालेन्द्र सरकारभन्दा अघि पनि काठमाडौंमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने काम हुन्थ्यो तर राज्यले बासको व्यवस्था नगर्दा पुन: खोला किनारामा फर्किन बाध्य हुन्थे।

माओवादी  द्धन्द्धकालमा संकटकाल लागेपछि सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र भयो। त्यतिबेला राज्यले जबरजस्ती सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा बुलडोजर आतङ्कवाद समेत भनेका थिए । 

त्यतिबेला पनि सरकारले खोला किनाराका बस्ती जोखिम भन्दै विस्थापन गरेको थियो तर उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम भएन। उता विष्णुमती लिंक रोडका नाउँमा सन् १९५२ देखि सन् २००० सम्म १ सय ४२ घरधुरी विस्थापित भए।

सरकारले सन् १९५२, १९७१, १९९३ र २००० मा  जबरजस्ती सुकुमबासीलाई विस्थापित गरेको थियो। अहिले दशै दिनमा वालेन्द्र सरकारले २६ सय परिवारका १५ हजार भन्दा बढी नागरिकलाई बिचल्ली बनायो।

व्यवस्थापनको रणनीति सहित सुकुमबासी बस्ती भत्काएको दाबी गर्ने सरकारले त्यहाँबाट छानोहीन भएकाहरूलाई आन्तरिक शरणार्थी झैँ व्यवहार गरेर विभिन्न ठाउँमा छरेर राखेको छ। होल्डिङ सेल्टरको नाममा विभिन्न अस्थायी संरचनामा राखेको सरकारले केहीलाई अस्थायी रूपमा गेस्ट हाउसहरूमा लगेर राखेको छ। तर त्यहाँ कति समयसम्म राख्ने?

ज्ञानेन्द्र शाह पथमा वालेन्द्र शाह ! 

त्यही लेखमा उल्लेख भए अनुसार विक्रम संवत् २०६१  मा ज्ञानेन्द्र शाहले निरङ्कुश शासन लादेपछि पूर्वनिर्धारित बाटो सम्बन्धी योजनाबाट प्रशंसा पाउन बागमती किनारै किनार सडक बनाउने योजना कार्यान्वयन सुरू भयो ।

सडक बन्दा त्यतिबेला बागमती किनारामा ४ सय परिवार प्रभावित हुन्थे। त्यतिबेला पनि प्रहरी, सेना, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरू, सडक विभाग र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मिलेर सुकुमबासीलाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने सहमति गरे।

पछि काठमाडौं नगरपालिकाले हतारमै सूचना निकाल्यो। त्यतिबेला सुकुमबासीहरूको टोली विकल्प बिना विस्थापित नगरियोस् भनेर नगरपालिका पुगेका थिए। तर  जबरजस्ती २० मिटर खाली गराइयो।

अहिले वालेन्द्रकालमा प्लसटुको परीक्षा चलिरहे झैँ ज्ञानेन्द्रकालमा बेलामा एसएलसीको केही दिन अघि मात्रै सरकारले बुलडोजर चलाएर बस्ती हटाएको थियो। त्यतिबेला विद्यार्थीहरू अनिदो बस्नु परेको र तनावमा परेको उक्त अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

त्यो बेलामा सैनिक शासन बराबरको माहोल थियो। सेनाको बलमा राजाले ‘कु’ गरेका कारण पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीहरू खुलेन बोल्न सकेका थिएनन्। सुकुमबासी एक्लै परेका थिए।

यी घटनाक्रमले पहिले ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा जसरी योजनाविना विस्थापन गर्ने गरियो अहिले पनि वालेन्द्र शाहको पालमा पनि सौन्दर्यीकरणका नाउँमा सुकुमबासीहरूको उठिबास लगाइयो।

त्यतिबेला पनि सेना र प्रहरी लगाएर सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेका थिए। अहिले पनि ३ दिने सूचना निकालेर नगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी, अर्ध सैनिक बल सशस्त्रलाई फिल्डमा खटाइयो अनि ब्याकअपमा सेना देखियो।

विना कुनै योजना सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन नगर्दा उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित त भए नै। बस्ती नजिकै सकेको श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको रोजगारी गयो। एकातिरको बस्ती उठाएर अन्तै टाढा राख्दा विद्यार्थीहरूको पढाइ छुट्यो। तनावले दुई जनाको ज्यान गयो। बृद्धबृद्धा, सुत्केरी र रोगले च्यापेकाहरूले सकस पाए।

अर्को शृङ्खलामा को, किन र कसरी सुकुमबासी हुन्छन् भन्ने पक्षबारे उल्लेख गर्ने छौँ।

क्रमशः