घर भत्काइएका आधा सुकुम्बासी सरकारी रेकर्ड बाहिरै, लगत संकलन बन्द गरेर फेरि डोजर चलाउने अल्टिमेटम

काठमाडौं : अव्यवस्थित बसोबास र नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले गत शनिबार र आइतबार काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइयो।

बस्ती खाली गराइएपछि घरबारविहीन भएकाहरूको लगत संकलन र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दशरथ रंगशालामा एउटा अस्थायी लगत संकलन केन्द्र स्थापना गरियो। तर, तीन दिन नबित्दै उक्त केन्द्र बन्द गरिएको छ।

लगत संकलन एक्कासी बन्द गरिँदा सयौँ सुकुम्बासी र विस्थापितहरू नाम दर्ता गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार नै भत्काइएका बस्तीका आधाभन्दा बढी विस्थापितहरूको लगत संकलन हुन बाँकी छ।

वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको काम अधुरै राखेर दर्ता केन्द्र बन्द गरिँदा सयौँ परिवार बिचल्लीमा पर्ने जोखिम बढेको छ भने सरकारको 'व्यवस्थापन योजना'मै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

एकातिर भत्काइएका बस्तीका बासिन्दाको लगत संकलन नै पूरा भएको छैन भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले थप बस्ती हटाउन कडा चेतावनीसहितको सूचना जारी गरिसकेको छ।

वैशाख १८ भित्र बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १८ गतेभित्र नदी किनारका अन्य सम्पूर्ण बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। प्रशासनले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र बस्ती नछाडे बल प्रयोग गरिने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ,  ‘काठमाडौं जिल्लाभित्रका विभिन्न पालिकाहरूका नदी किनाराका बस्ती एवम् सरकारी, पर्ती, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वको जग्गासमेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत तवरबाट बसोबास भई आएका बस्तीहरू मानवीय रूपमा उद्धार गर्न एवम् विपद्को जोखिमसमेत मध्यनजर गरी खाली गर्ने कार्य वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक विभिन्न स्थानहरूबाट सुरु हुनेछ।’

बाहिरै रहे आधाभन्दा बढी विस्थापित
बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरीका साथै हतियारसहितका नेपाली सेनासमेत फिल्डमा देखिएका थिए।

बस्ती भत्काएपछि उत्पन्न मानवीय संकट समाधान गर्न भन्दै सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासी पहिचान गर्न रंगशालामा लगत संकलन थालिएको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले विस्थापित परिवारहरूको अन्यत्र जग्गाजमिन भए/नभएको रेकर्ड हेरेर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने उद्देश्यले यो लगत संकलन सुरु गरिएको दाबी गरेको छ।

सचिवालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा जम्मा ११ सय ५१ घर भत्काइएको छ।

एउटै घरमा एकभन्दा बढी परिवार भाडामा बस्ने गरेका कारण विस्थापित परिवारको कुल संख्या १२ सय ६७ पुगेको सरकारको भनाइ छ। यी घरधुरी भत्किँदा कुल ४ हजार ९ सय ६६ जना मानिस प्रत्यक्ष विस्थापित भएका छन्।

तर, विडम्बना के छ भने, हालसम्म जम्मा ५६४ घरधुरीको मात्र लगत संकलन भएको छ। यसको अर्थ, करिब ७ सय ३ परिवार (आधाभन्दा बढी) अझै लगत संकलनको दायराभन्दा बाहिर छन्।

ती परिवारहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् र दर्ता प्रक्रियाबाट कसरी छुटे भन्नेबारेमा न सरकारले खोजेको छ, न नाम दर्ता गर्ने ठाउँ नै तोकेको छ।

रंगशालाबाटै फर्काइँदैछन् सुकुम्बासी
लगत संकलन केन्द्र बन्द गरिएपछि दशरथ रंगशालामा दैनिकजसो सुकुम्बासीहरू सोधपुछ र नाम दर्ताका लागि पुग्ने गरेका छन्। तर, त्यहाँ खटिएका सुरक्षागार्डले उनीहरूलाई त्यत्तिकै फर्काइरहेका छन्।

रंगशालाको सुरक्षामा खटिएकी एक निजी सुरक्षागार्डका अनुसार दैनिक सयौँ मानिस दर्ताका लागि आउने गरेका छन्।

‘बिहान ११ बजेदेखि अहिलेसम्म सयभन्दा बढी मान्छेले आएर सोधिसके। लगत संकलन त उठिसक्यो। कोही हामी थापाथलीको सुकुम्बासी हो भन्दै आउँछन्, कोही हाम्रो केही छैन, कोठाभाडामा बस्छौँ भन्दै आउँछन्’, उनले भनिन्।

‘यहाँ बस्दासम्म उनीहरू आएनन्, अब यहाँबाट उठिसकेपछि आएर के गर्नु? केही दिनपछि विष्णुमती खोला किनारमा पनि डोजर लगाउने कुरा छ, सायद त्यतिबेला फेरि सुरु होला। अहिलेलाई त आउने जतिलाई म त्यत्तिकै फर्काइदिने गरेकी छु’, उनले अगाडि भनिन्।

हतारमा किन बन्द गरियो संकलन ?
आधाभन्दा बढी विस्थापित लगतभन्दा बाहिरै रहँदा केन्द्र किन यति चाँडै बन्द गरियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्यले यो ‘प्रारम्भिक संकलन’ मात्र भएको दाबी गरे।

‘अहिले हामीले चार दिन मात्रै संकलन गर्यौँ। अन्य ठाउँमा पनि अभियान सुरु भएपछि यो फेरि लागु हुन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो अन्तिम तथ्यांक होइन। मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको रेकर्ड ल्याएर मन्त्रालयको समितिले भेरिफिकेसन (रुजु) गरेपछि मात्रै वास्तविक सुकुम्बासीको अन्तिम लगत तयार हुन्छ।’

उनले थप बस्तीहरू हटाउने अभियानसँगै छुटेकाहरूको लगत फेरि संकलन गरिने आश्वासन दिए।

कहाँ राखिए सरकारको सम्पर्कमा आएका ५६४ परिवार ?
अस्थायी लगत संकलन केन्द्रमा आएर नाम दर्ता गराएका ५६४ घरधुरीलाई हाल सरकारले विभिन्न स्थानमा अस्थायी आश्रय दिएर राखेको छ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार, दर्ता भएकामध्ये १५५ जनालाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यासको भवनमा राखिएको छ।

त्यस्तै, बालाजु क्षेत्रका विभिन्न होटलमा १२८ जना र गोंगबु क्षेत्रका होटलमा ३१७ जनालाई राखिएको छ। बस्ती खाली गराउने क्रममा भएको झडपमा घाइते भएका ४ जनाको भने वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।