फैसलाको संख्या गनेर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र विपक्षी नेता आङ्देम्बेबीच 'जुहारी'

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच तीखो सवालजवाफ भयो।

बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे लगत्तै आङ्देम्बेले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै विपक्षी नेता आङ्देम्बेले ८० वर्षको न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठता मिच्ने नजिर नरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।

आङ्देम्बेले बैठकमा चार नम्बरको न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नु संविधान र स्थापित परम्परा विपरीत रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टी कांग्रेसको समर्थन नभएको बताए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिसको आधार वरिष्ठता नभई न्याय सम्पादनको आँकडा भएको भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा डा. शर्माले करिब ७ हजार ४ मुद्दा फैसला गरेको र मल्लले जम्मा ४ हजार ७ सय मात्र मुद्दा फैसला गरेको भन्दै धेरै काम गरेकाले उनी नै योग्य भएको तर्क गरेका थिए।

यसमा आङ्देम्बे सहमत भएनन्। उनले प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता मुद्दा फर्स्यौटको संख्या मात्र हुन नसक्ने भन्दै यसलाई न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप बढाउने कदम हुने तर्क गरेका थिए। तर त्यसमा शाह सहमत भएनन्। उनले आफू अनुकूल निर्णय गर्न यस अगाडि नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गराएर ६ जनामध्ये तीन जना एकातिरहुँदा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री जुन पक्षमा हुन्छन् त्यही बहुमत हुने कानुनी प्रावधान बनाएका थिए।

६ सदस्यीय परिषद्‌मा शक्ति सन्तुलन

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवी कुमारी र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले समर्थन गरे। रुवी श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी हुन्। अन्य तीन जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हुन्। यता, विपक्षी नेता आङ्देम्बेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि सिफारिसको विपक्षमा उभिए। अन्तमा दुवैले बैठकको निर्णयमा लिखित रूपमा 'नोट अफ डिसेन्ट' (लिखित असहमति) दर्ज गरे।

को हुन् सिफारिस गरिएका डा. मनोज शर्मा?

२०२७ असार ४ गते वीरगन्जमा जन्मिएका डा. शर्मा २०७६ वैशाखमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनले श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

२०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई कार्य गरेको अनुभव भएका उनी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनले ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्ताधारी दलकै बहुमत भएकाले उनको अनुमोदनमा समस्या देखिन्न।

'रोष्टर' मिचिएकोमा चिन्ता

सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो नम्बरमा थिइन्। उनी सिफारिस भएको भए सर्वोच्चले दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने थियो। तर, परिषद्‌ले मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई नाघेर चौथो नम्बरका शर्मालाई रोजेपछि 'अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बहुमतको विधि'ले स्थापित न्याय प्रणाली भत्काउन खोजेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्।

सरकारको नियुक्तिप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत असहमति जनाएकी छिन्।