संशोधित सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुनी छिद्रा कायमै, कमिसनका लागि सौदाबाजीको जोखिम

काठमाडौं : सङ्घीय सरकारले संसद् छलेर खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्य देखाउँदै अध्यादेशमार्फत ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ संशोधन गरी गत वैशाख १७ गते जारी गर्यो।

तर, अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको यस संशोधित ऐनका प्रावधानहरू केलाउँदा स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री लगायतको खरिद प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा पारदर्शी भइहाल्ने ठोस आधार भने देखिँदैन।

यद्यपि, संशोधित ऐनले खरिदका केही विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ भने केही प्रावधानमा कडाइ पनि गरेको छ।

तर, सँगसँगै थपिएका नयाँ व्यवस्थाले कानुनी छिद्रामा खेलेर खरिदमा थप मिलेमतो र कमिसनको सौदाबाजी हुन सक्ने जोखिमलाई पनि उत्तिकै बढाएको छ।

कमिसनका लागि थप सौदाबाजीको जोखिम
संशोधित ऐनले दुई खामबन्दी (प्राविधिक र आर्थिक) बोलपत्र माग गरिएको खरिदमा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यसमा छनोट भएका बोलपत्रदाताको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने विधिलाई थप प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको छ।

ऐनको दफा-२६ को उपदफा (१ख) मा न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रको अङ्क लागत अनुमानभन्दा बढी नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैमा संशोधन गर्दै उपदफा (१ग) र (१घ) थपिएको छ।

जसअनुसार, ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रको अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी बोल अङ्क घटाई एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरेर खरिद कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ। यस्तो सहमति गर्दा स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ।

यसरी बोलपत्रको रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भएको खण्डमा वार्ता गरेर अङ्क घटाउन सक्ने प्रावधान राख्नु आफैँमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा हुने मिलेमतो घटाउनुको सट्टा कानुनी छिद्रामा खेलेर खरिदमा संलग्न कर्मचारी र सप्लायर्सबीच कमिसनको सौदाबाजी गर्ने जोखिम बढाउँछ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले चित्तबुझ्दो कमिसन नपाए टेन्डर नै रद्द गरिदिने र सप्लायर्सले कमिसन दिएरै भए पनि लागत अनुमानभित्र पर्ने गरी अङ्क घटाएर महँगोमा टेन्डर हात पार्ने खेल सुरु हुन सक्छ। विशेषगरी, कुनै निश्चित कम्पनीको एकाधिकार रहेका मेसिन तथा उपकरण खरिदमा यो प्रावधानले मिलेमतोलाई प्रश्रय दिनेछ।

यद्यपि, दफा-२६ मा उपदफा (२) थप गर्दै सकारात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ। लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा पहिलो प्रस्तावदाताको रकम बढी भएमा, क्रमशः दोस्रो वा तेस्रो कम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको रकम बजेटभित्रै रहेछ भने सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द नगरी उसैलाई छनोट गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था यसमा छ।

समयसीमा घटाइँदा ‘सेटिङ’को सन्त्रास र प्रतिस्पर्धा खुम्चिने जोखिम
खरिदको मूल ऐनको दफा-१४ को उपदफा (४) मा रहेको सूचना प्रकाशनको म्याद घटाइएको छ। राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको म्याद ‘कम्तीमा ३० दिन’बाट घटाएर ‘२१ दिन’ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा ‘४५ दिन’बाट घटाएर ‘३० दिन’ कायम गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ खरिद गर्दा समयसीमा घटाउनु उचित नदेखिए पनि विद्युतीय प्रणाली चुस्त भएको अवस्थामा यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।

तर, दफा-१४ को उपदफा (४क) मा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा दिइने समयसीमा अस्वाभाविक रूपमा घटाइएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा १५ दिनको सट्टा ७ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा २१ दिनको सट्टा १५ दिनको समयसीमा राखिएको छ।

अझ, उपदफा (४ख) अनुसार तत्काल खरिद नगरे नोक्सानी हुने अवस्थामा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिएर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने समयसीमा ७ दिनबाट घटाएर ‘कम्तीमा ३ दिन’मा झारिएको छ।

यसरी ३ वा ७ दिनको मात्र म्याद दिँदा मिलेमतो अनुसार पूर्वतयारीमा रहेका सप्लायर्सले मात्रै टेन्डर हाल्न भ्याउने जोखिम उच्च हुन्छ।

नयाँ सप्लायर्सलाई कागजात जुटाउनै मुस्किल पर्ने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्छ र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ।

यसैगरी, दफा-४० को उपदफा (३) मा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा पत्रिकामा दिनुपर्ने १५ दिनको सूचना अवधिलाई संशोधन गरी ७ दिनमा झारिएको छ। म्याद घट्दा थोरैले मात्र सूचना पाउने र खरिद प्रतिस्पर्धा झन् खुम्चिएर महँगोमा खरिद हुने जोखिम देखिन्छ।

‘विशेष परिस्थिति’को खरिद र कार्यविधिको आवश्यकता
संशोधित ऐनको दफा-१४ मा उपदफा (१२) थप गर्दै ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्दा सरकारले ७ दिनको समय दिई बोलपत्र आह्वान गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। महामारी वा स्वास्थ्य सङ्कटका बेला यो प्रावधान आवश्यक नै मानिन्छ।

तर, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समयमा ‘आकस्मिक खरिद’का नाममा कानुनको छिद्रा प्रयोग गरी भएका भ्रष्टाचारलाई हेर्दा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च छ। त्यसैले ‘विशेष परिस्थिति’ भनेको के हो र यसमा खरिद कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बन्नु जरुरी छ।

यसैबीच, दफा-४२ (क) थप गर्दै औषधि लगायतका मालसामान खरिद गर्दा मूल्यवृद्धि, जमानत रकम र सम्झौताका विषय सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार हुने भनिएको छ, जुन स्वाभाविक छ।

साथै, दफा-५० संशोधन गरी ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति’ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयन नभएमा समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यो निकै सकारात्मक कदम हो, तर यसका लागि समितिलाई सप्लायर्सहरूको प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा ब्रान्डिङ गर्दैमा स्वदेशी सामान नठहरिने
दफा-२ को खण्ड (न) पछि (न१) थप गर्दै ‘विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ भएका मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान मानिने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अर्थ, विदेशमा बनेका स्वास्थ्य उपकरणलाई ‘नेपालमै बनेको’ भन्दै स्वदेशी फर्महरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा रोक्न अब पाइने छैन। यो निकै सकारात्मक पक्ष हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरी उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ।

साथै, दफा-८ को खण्ड (क) मा उपखण्ड-११ थप गर्दै लागत अनुमानलाई अधिकतम रकम मानेर थपघट गरी कबोल गर्न दिने र सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्नेलाई छनोट गर्ने विधि राखिएको छ, जुन प्रचलित अभ्यास अनुकूल नै छ।

खरिदमा ठूला प्याकेज र अनावश्यक टुक्रा गर्न नपाइने
मूल ऐनको दफा-८ मा खरिदलाई टुक्रा-टुक्रा पार्न नहुने प्रावधान थियो।

संशोधित ऐनले यसलाई थप कडा बनाउँदै ‘प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला-ठूला प्याकेज बनाउन वा खरिद विधि परिवर्तन हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै निश्चित सप्लायर्सलाई टेन्डर सुम्पिने बदनियतले फरक प्रकृतिका उपकरण र सामग्रीको ठुलो प्याकेज बनाउने वा अनावश्यक टुक्र्याउने विकृति व्यापक छ। संशोधनले यसलाई रोक्न खोजेको छ।

तर, कस्ता सामग्रीको प्याकेज बनाउन मिल्ने र कस्तालाई नमिल्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड अझै नभएकाले नियमावलीमार्फत यसलाई प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। यसैगरी, योग्यताको आधार तय गर्दा प्राविधिक र आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी) उल्लेख गर्न सकिने दफा-१० को संशोधन सकारात्मक छ।

विद्युतीय प्रणालीमा सूचना प्रकाशन : पारदर्शिताको आश
दफा-१४ को उपदफा (१) मा संशोधन गर्दै ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।

विगतमा कम बिक्ने (सर्कुलेसन भएका) पत्रिकामा सूचना छपाएर खरिद प्रक्रियालाई सीमित घेरामा राख्ने विकृति थियो। विद्युतीय प्रणाली (पीपीएमओ) मा सूचना राख्दा एकै ठाउँबाट सबैले जानकारी पाउने हुँदा यो व्यवस्था निकै सकारात्मक छ।

यस्तै, विद्युतीय प्रणाली प्रयोग नगरिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा सूचना राख्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

तर, टेन्डरको सूचना मात्र नभई मूल्याङ्कन र सम्झौतासम्मका सबै प्रक्रिया पीपीएमओको प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ।

त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरे कारबाही, राम्रो गरे पुरस्कार
संशोधित ऐनको दफा-६१ (क) ले खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जवाफदेहिता बढाउन कडा प्रावधान ल्याएको छ।

तोकिएको समयभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस नगर्ने, धरौटी जफत नगर्ने वा मापदण्डविपरीत त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिने व्यवस्था यसमा छ। पारदर्शिताको दृष्टिकोणले यो निकै बलियो हतियार हो।

यसको ठीक विपरीत, निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा खरिद कार्य सम्पन्न गरी उत्कृष्ट नतिजा दिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा (पुरस्कार) दिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनले गरेको छ।