स्वास्थ्यमा ‘काज फिर्ता’को स्टन्ट : पहुँचवालालाई रजगज, दरबन्दी विपरीतका खरिद खेलाडीकै हालिमुहाली

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई ‘काज फिर्ता’ गर्ने अभियानको सुरुवात त गरिन्, तर उनको यो कदम न्यायोचित र पारदर्शी बन्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालहरूमा दरबन्दी विपरीत बसेका केहीलाई उनले फिर्ता गरिन्, तर कतिपयलाई भने उल्टै दरबन्दी नभएको ठाउँमा काजमै पठाएर नियमको धज्जी उडाएकी छन्।

सुशासनको नारा दिए पनि मन्त्री मेहताले खरिद प्रक्रियामा सेटिङ गरेर कमिसनको खेलमा रमाउने र वर्षौंदेखि पहुँचका भरमा दरबन्दी विपरीत हालीमुहाली गरिरहेका ‘शक्तिशाली’ चिकित्सकहरूलाई चलाउन सकेकी छैनन्।

कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने यो प्रवृत्तिले मन्त्रीको काज फिर्ता अभियान केवल ‘स्टन्ट’मा सीमित हुने जोखिम बढेको छ। संघीय अस्पतालका प्रमुख र ११औं तहका कर्मचारीको दरबन्दीको भद्रगोल अवस्थाले यसलाई प्रस्ट पार्छ।

अस्पतालहरूमा दरबन्दी विपरीतका प्रमुखहरूको रजगज
सङ्घ अन्तर्गतका धेरै अस्पतालमा अझै पनि दरबन्दी विपरीतका व्यक्तिहरू प्रमुख छन्, जसको मुख्य ध्याउन्न अस्पतालको कुशल व्यवस्थापनभन्दा पनि उपकरण र सामग्री खरिदमा कमिसन हात पार्नु रहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा स्वास्थ्य सेवाको ‘जनरल हेल्थ सर्भिसेस’ (जहेस) समूहको ११औं तहको चिकित्सक प्रमुख हुने व्यवस्था छ र यो दरबन्दीमा डा. मदन उपाध्याय छन्।

तर, यहाँ दरबन्दी विपरीत डा. रुद्र मरासिनी प्रमुख छन्। विभाग र ट्रमा सेन्टरका एमआरआईदेखि मोड्युलर ओटीसम्मका खरिद प्रक्रियामा चरम विवादित मरासिनी मन्त्री र सचिवको रोजाइमा पर्दै पटक-पटक प्रमुख बनिरहेका छन्।

उता पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा जहेस समूह ११औं तहको चिकित्सक निर्देशक हुने व्यवस्था छ। मन्त्री मेहताले दरबन्दी अनुसारकै डा. चुमनलाल दासलाई त्यहाँ पठाएकी थिइन्। तर, अवकाश पाउन केही महिना मात्र बाँकी रहेको भन्दै उनले जान मानेनन्।

त्यसपछि मन्त्रीले उनलाई भक्तपुरस्थित सार्क क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक बनाएर काजमा पठाइन्। यता, ट्रमामा दरबन्दी भएका डा. मदन उपाध्यायलाई दरबन्दी विपरीत नारायणीमा काजमा पठाइएको छ। हाल नारायणीमा डा. चितरञ्जन शाह निमित्त निर्देशक छन्।

नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा जहेस समूहको ११औं समूहको चिकित्सक त्यहाँको निर्देशक हुने व्यवस्था भए पनि वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका ‘प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट’ डा. निराजन सुवेदी दरबन्दी विपरीत काजमा निर्देशक छन्।

तत्कालीन मन्त्री प्रदीप पौडेलले नियुक्त गरेका डा. सुवेदी डेढ वर्षको अवधिमा खरिद सेटिङ र कमिसनको खेलमा बदनाम हुँदासमेत पदमा कायम छन्।

यस्तै वीर अस्पतालमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (१२औं तह) निर्देशक हुने व्यवस्था छ। तर, त्यहाँका स्वार्थ समूहले आफ्नो अधिकार खोसिने डरले १२औं तहका कर्मचारीलाई हाजिर नै हुन दिँदैनन्।

विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा डा. गुणराज लोहनीलाई पठाउँदा पनि हाजिर हुन दिइएको थिएन। हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ऐनको आधार देखाउँदै दशौं तहका डा. दिलीप शर्मा वीरको निर्देशक छन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु) मा जहेस ११औं तहको दरबन्दी भए पनि मेडिसिन समूहका डा. अनुप बास्तोला दरबन्दी विपरीत निर्देशक छन्।

यसैगरी, कारागार अस्पतालमा जहेस ११औं तहकै डा. सर्वेश शर्माको दरबन्दी भए पनि डा. मनिषा रावल अस्पतालको निर्देशक छिन्। हाल मन्त्री मेहताले दरबन्दी अनुसार नै डा. विश्वबन्धु बगालेलाई भरतपुर अस्पतालको प्रमुख बनाएर पठाएकी छन्।

उता सुर्खेतको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा जहेस ११औं तहको दरबन्दी हुनुपर्नेमा वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका प्याथोलोजी समूहका दशौं तहका डा. ज्वलन्त पौडेल निमित्त कार्यकारी निर्देशक छन्।

विराटनगरको कोशी अस्पतालमा जहेस समूहको ११औं तहकै दरबन्दी हुनुपर्नेमा ११औं तहका बालरोग विशेषज्ञ डा. रामनारायण चौधरी दरबन्दी विपरीत निर्देशक छन्। चौधरी जहेस समूहका होइनन्।

त्यसैगरी, राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा मन्त्री मेहताले मेडिसिन समूहका डा. वीरेन्द्र मण्डललाई निर्देशक बनाएर काजमा पठाए पनि उनी त्यहाँ गएका छैनन्। त्यहाँ ११औं तहको चिकित्कसलाई पठाए पनि दरबन्दी मिले/नमिलेको एकिन छैन।

यद्यपि, कान्ति बाल अस्पतालमा डा. पंकज राय, मानसिक अस्पतालमा डा. सुरज तिवारी, परोपकार प्रसूतिमा डा. श्रीप्रसाद अधिकारी र डडेलधुरा अस्पतालमा डा. सुधा देवकोटा भने दरबन्दी अनुसार नै कार्यरत छन्।

डा. राय पेडियाट्रिक्स समूहको ११औं तह,  डा. तिवारी कन्सल्टेन्ट साइक्याट्री समूहको ११औं तह, डा. अधिकारी अब्स्टेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूहको ११औं तह र डा. देवकोटा जहेस ११औं तहका चिकित्सकहरू हुन्।

मन्त्रालयभित्रै काखा र पाखा : सरुवामा गोलमाल
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका महाशाखाहरूमा पनि दरबन्दीको चरम दुरुपयोग भएको छ।

स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा ‘हेल्थ इन्स्पेक्सन’ (हेइ) समूह ११औं तहका डा. भीम सापकोटाको दरबन्दी थियो। तर, मन्त्री मेहताले उनलाई दरबन्दी विपरीत हेटौंडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा काजमा पठाइन्।

तर डा. सापकोटालाई पठाइएको हेटौंडाको सो दरबन्दी एकीकृत चिकित्सा समूहको ११औं तहको हो। यो दरबन्दीमा यदुचन्द्र घिमिरे छन्। तर उनी कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा छन्।

डा. सापकोटालाई हटाएपछि मन्त्रालयको समन्वय महाशाखामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (टेकु) मा दरबन्दी भएकी यशोदा अर्याललाई तानेको मन्त्री मेहताले हेटौंडाको प्रयोगशालामा दरबन्दी विपरीत बसेका ‘पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन’ (पहेए) समूहका डा. प्रकाश साहलाई पुनः दरबन्दी विपरीत टेकुस्थित तालिम केन्द्रको निर्देशक बनाइन्।

स्वास्थ्यको संगठन संरचना (अर्गानोग्राम) अनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्शन समूहको ११औं तहको कर्मचारी  स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक हुने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्शन समूहका ११औं यी तीन दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी केशवराज पण्डित, डा. भीम सापकोटा र यशोदा अर्याल हुन्। यदि दरबन्दी अनुसार नै सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने हो भने यी तीन जना स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई यी तीन ठाउँ बाहेक अन्यत्र खटाउन मिल्दैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई वीर अस्पतालमा खटाइएको छ। आफू मन्त्रालयको पुल दरबन्दीको ११औं तहको कर्मचारी भएको उनको दाबी छ।

यसबाहेक नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखामा डा. गुणनिधि शर्मा र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा डा. रोशन न्यौपाने भने दरबन्दी अनुसार नै कार्यरत छन्।

डा. शर्मा पब्लिक हेल्थ एडमिनिष्ट्रेशन समूहको ११औं तहका र डा. न्यौपाने जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूहको ११औं तहका चिकित्सकहरू हुन्।

विभाग र केन्द्रहरूमा पनि उस्तै बेथिति
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका केही महाशाखामा दरबन्दी मिलेको देखिए पनि विवादित अनुहारहरूको वर्चस्व छ।

उपचारात्मक सेवा महाशाखामा जहेस ११औं तहका डा. पवनजंग रायमाझी निर्देशक छन्। उनी व्यवस्थापन महाशाखामा रहँदा ‘खरिद सेटिङका माहिर खेलाडी’ का रूपमा बदनाम थिए।

यस्तै परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्णलगायत विरुद्ध खरिद घोटालामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा छन्।

त्यसपछि यहाँ आएका डा. मदन उपाध्यायलाई मन्त्रीले नारायणी पठाएपछि हाल यो महाशाखा नेतृत्वविहीन छ। यहाँ ‘पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन’ (पहेए) समूहको ११औं तहको दरबन्दी हुन्छ।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा केशवराज पण्डित, इपिडिमियोलोजी (इडिसिडी)मा डा. अनुज भट्टचन र नर्सिङ महाशाखामा हिराकुमारी निरौला भने दरबन्दी अनुसार नै कार्यरत छन्।

पण्डित हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको ११औं, डा. भट्टचन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन ११औं तह र निरौला नर्सिङ समूहकी ११औं तहका कर्मचारी हुन्।

पाँच केन्द्रको अवस्था
भक्तपुरस्थित क्षयरोग केन्द्रमा डा. भुवन पौडेल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपिएचएल)मा डा. रुना झा र स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा डा. राधिका थपलिया दरबन्दी अनुसारकै भूमिकामा छन्।

तर, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा ‘पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन’ (पहेए) समूहको ११औं तहको दरबन्दी हुनुपर्नेमा ‘जनरल हेल्थ सर्भिसेस’ (जहेस) समूहका ११औं तहका डा. सर्वेश शर्मालाई दरबन्दी विपरीत निर्देशक बनाइएको छ।

डा. शर्मालाई जहेसको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखा, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कारागार अस्पताल लगायतको निर्देशकको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन। 

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। ११औं तहभन्दा तलका कर्मचारीको अवस्था झनै भद्रगोल छ। विशेष कारणविना कर्मचारीलाई दरबन्दी विपरीत काजमा खटाउने र पहुँचका आधारमा सुगममै रजगज गर्न दिने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन।

स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्दै सबैलाई न्यायोचित रूपमा दरबन्दी भएको स्थानमा नपठाउने हो भने मन्त्रीको ‘काज फिर्ता’ अभियान केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र सावित हुनेछ।