रास्वपाका पाँच सांसदको घर नै ‘ऐलानी’ जग्गामा, कसको कहाँ?

काठमाडौं : सरकारले नदी किनारका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन शुरू गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको विवरण पनि सार्वजनिक हुन थाल्यो।

त्यसमा सबैभन्दा पहिला रास्वपा सांसद केपी खनालको विवरण सार्वजनिक भयो। निर्वाचनकै बेलामा आफूलाई भूमिहीन परिवारको सदस्य दाबी गरेका उनको कैलालीमा रहेको जग्गा र घर बनेको जमिन ऐलानी रहेको खुल्यो।

उनी यसबारे मौन छन्। तर, उनको सचिवालयको तर्फबाट खनालको घर रहेको जग्गा ऐलानी रहेको स्वीकार गर्दै खनालको आमाबुबाको श्रमबाट सो घर बनिरहेको दाबी गरियो।

सामाजिक सञ्जालमा सफाइ अभियानका भिडियो राख्दै अभियन्ता बनेका खनाल पनि अहिले आफैँ व्यवसायी छन्।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको टिमकै सदस्यसँगको साझेदारीमा चिया पसल चलाएका छन् जहाँ पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसम्म अतिथि बनेर गइसकेका छन्।

आफ्नै पार्टीको सरकारले बसोबासको वैकल्पिक तयारी नै नगरी सुकुमबासी उठाएर बिचल्ली पार्ने तर आफ्नै सांसदहरूको ऐलानी जग्गामा बनेको घर नभत्काउने भन्दै विरोध भयो। खनालको घर पनि भत्काउन माग गर्दै अहिले सञ्जाल तातिएको छ।

प्रहरी हुँदै रास्वपा नेता भएर झापाबाट सांसद बनेका शम्भुप्रसाद ढकालले पनि आफ्नो खेती र बसोबास पनि ऐलानी जग्गामा रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे। उनले आफ्नो पुरानै पुस्ताले ऐलानी जग्गाको उपभोग गरिरहेको र यो गैर कानुनी नभएको समेत भन्न भ्याए।

उनले ऐलानी जग्गामा बस्नु अतिक्रमण नगरेको दाबी मात्र गरेका छैनन्, आफ्नो घर समेत ऐलानी जग्गामा रहेको योहो टिभीसँगको संवादमा निर्धक्क भनेका छन्।

कैलाली-३ का रास्वपा सांसद जगत प्रसाद जोशी, मकवानपुर-२ का प्रशान्त उप्रेती, गुल्मीका सांसद सागर ढकालको परिवारको नाम पनि ऐलानी अनि सरकारी जग्गा मिच्नेमा जोडिएको छ।

केपी खनालको घरको तस्विर अनि सो जग्गा ऐलानीको रहेको सार्वजनिक भएसँगै ऐलानी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बहस समेत शुरू भएको छ। घर बनाउनु कानुनी वा गैर कानुनी के हो भन्ने पक्षमा नि बहस भइरहेका छन्।

ऐलानी भनेको कस्तो जग्गा हो?
जग्गाका प्रकारमा नीजी(रैकर), सरकारी,सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी अनि गुठीको रूपमा विभाजित छन्।

यी मध्ये नापीको समयमा कसैको स्रेस्ता (दर्ता) नभेटिएर वा कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वामित्व प्रमाणित नभएको अनि सरकारी वा सार्वजनिक रूपमा वर्गीकरण पनि नभएको खाली रहेको जग्गा नै ऐलानी जग्गा हो। यसलाई सरकारी जग्गाकै रूपमा लिइन्छ।

यसमा मुख्य यो जग्गाको सरकारी स्रेस्ता वा दर्ता किताबमा कुनै व्यक्तिको नाममा स्वामित्व खुलेको हुँदैन। व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएकाले यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहन्छ।

तर, व्यावहारिक रूपमा कतिपय ऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भोगचलन गर्दै आएका भेटिन्छन्। तर, भोगचलन गर्दैमा मात्रै यसमा कानुनी स्वामित्व स्थापित हुँदैन।

ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्छ?
नेपालको कानूनी प्रावधान अनुसार सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट ऐलानी जग्गा सिधै कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता वा खरिद-बिक्री हुन सक्दैन। यो सरकारी सम्पत्ति भएकाले यसलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनाउन कानुनतः बन्देज लगाईएको छ।

तर, नेपाल सरकारले विशेष परिस्थिति र निश्चित सर्तहरूको अधिनमा रहेर यस्तो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने वा दर्ता गरिदिने विशेष व्यवस्थाहरू ल्याउने गर्छ।

यसमा नेपाल सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग वा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई ऐलानी जग्गा दर्ता गरिदिने प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्छ।

त्यसका लागि देशभरी कतै पनि आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा नभएका र लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफलको सीमाभित्र रही आवास वा कृषिका लागि सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) दिन सक्छ।

आफ्नो नाममा अन्यत्र जग्गा भएर पनि लामो समयदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गा कब्जा गरी बसोबास गरिरहेकाहरूको हकमा पनि सरकारले तोकेको निश्चित शुल्क (राजस्व) लिई सर्तहरूको अधीनमा रहेर जग्गा दर्ता गरिदिन सक्छ। तर यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको भूमीहिनका लागि नै हो।

तर नदी, खोला वा नहरको किनार र बहाव क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा, राजमार्ग वा सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गा, पुरातात्विक, धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, वन क्षेत्र वा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्र र सार्वजनिक प्रयोग (जस्तै: खेलमैदान, पार्क, चौतारी) मा आइसकेका पर्ती जग्गा कुनै पनि व्यक्तीको नाममा नामसारी हुँदैन।